गोकुल भुजेल
गोकुल भुजेल
नेपालमा सार्वजनिक जग्गा भन्नाले कुनै व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा नरहेको र सामूहिक प्रयोगका लागि राज्यको अधीनमा रहेको भूमि जनाउँछ । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संविधान, मुलुकी देवानी संहिता, मालपोत ऐन, गुठी संस्थान ऐन र राष्ट्रिय भूमि नीतिले संरक्षण गरेको छ । यस्तो जग्गामा बाटो, पाटी, चौतारी, धार्मिक स्थल, पार्क, नदी, ताल जस्ता स्थान पर्छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दर्ता, निजीकरण वा अतिक्रमण कानुनविपरीत हुन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय तहको कानुनी जिम्मेवारी हो । संविधानले नागरिकलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कार्य नागरिक कर्तव्य भनी तोकेको छ ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन नेपालको कानुन अनुसार नेपाल सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । स्थानीय सरकारले नक्सा, अभिलेख अद्यावधिक गरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु पर्छ । अतिक्रमण अपराध हो, जसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाही हुन्छ । कब्जा हटाउन र संरचना भत्काउन स्थानीय प्रशासनले जुनसुकै बखत आवश्यक कदम चाल्न सक्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नागरिक चेतना वृद्धि महत्वपूर्ण मानिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति जिम्मेवारीबोध र सहभागिता बढाउन सरकार, गैरसरकारी संस्था र समुदायले संयुक्त प्रयास गर्नु पर्छ । जनचेतना अभियानले नागरिकलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको महत्व बुझाएर दिगो संरक्षणमा प्रेरित गर्न सक्छ । सचेत नागरिकले सार्वजनिक जग्गामा फोहोर नगर्ने, सफाइ अभियानमा सक्रिय हुने र संरक्षण योजनामा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने भूमिका खेल्नु पर्छ । विद्यालय, कलेज र युवा क्लबमा जनचेतना कार्यक्रमले नयाँ पुस्तालाई संरक्षणमा योगदान गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ । चेतना भएका व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग रोक्न सामाजिक दबाब दिन तत्पर हुनु पर्छ ।
जब नागरिकले सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नै सम्पत्ति जस्तै सम्झन्छन्, उनीहरू यसलाई संरक्षणमा विशेष चासो दिन्छन् । चेतना वृद्धिले यो स्वामित्व भावना बलियो बनाउँछ । चेतना भएका नागरिकले अतिक्रमण वा गैरकानुनी गतिविधिको सूचना सम्बन्धित निकायमा दिन्छन् । यसले अतिक्रमण रोक्न र सार्वजनिक सम्पत्ति पुनस्र्थापना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । चेतना भएका नागरिकले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि सक्रिय भूमिका खेल्छन् । वृक्षरोपण, सरसफाइ र अनुगमन जस्ता गतिविधिमा सहभागी भई नागरिकले जग्गाको संरक्षणमा योगदान दिन्छन् । चेतनाले नागरिकलाई सार्वजनिक जग्गाको सही र दीर्घकालीन उपयोग गर्न प्रेरित गर्छ । उनीहरूले जग्गा फोहोर नगर्ने, संरचना नबिगार्ने, र स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने जिम्मेवार व्यवहार अपनाउँछन् । अवैध कब्जा वा अतिक्रमण रोक्न नागरिकलाई जानकारी र जागरुक बनाउनु आवश्यक छ । चेतनाले जनताको सोच, व्यवहार र सहभागितामा परिवर्तन ल्याउँछ, जसले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलाई दिगो बनाउँछ ।
स्थानीय सरकारको सक्रियताबिना सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्भव छैन । कानुनी कार्यान्वयन, प्रविधिको उपयोग र समुदायको सहकार्यद्वारा मात्र दिगो संरक्षण सम्भव छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्ने र यसको प्रयोगको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने छ । अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ साथै यस्ता जग्गाको दिगो उपयोगका लागि दीर्घकालीन योजना बनाइनु पर्छ ।
स्थानीय सरकारले नागरिकलाई कुनै पनि अतिक्रमण वा गैरकानुनी गतिविधि रिपोर्ट गर्ने सुविधा (जस्तै मोबाइल एप्स, हेल्पलाइन) उपलब्ध गराउन सक्छ । यसले अतिक्रमण रोक्न र संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउँछ । स्थानीय सरकारले जनतालाई सार्वजनिक जग्गाको महत्व र यसको संरक्षणको आवश्यकताबारे शिक्षा दिनु पर्छ । सार्वजनिक जमिनमा वृक्षरोपण र हरित क्षेत्रको विकासले जग्गाको सौन्दर्य वृद्धि मात्र गर्दैन, यसलाई दिगो संरक्षणमा पनि मद्दत गर्छ । स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको नियमित अनुगमन गरी यसको उपयोग र अवस्थाको समीक्षा गर्नु पर्छ । कुनै समस्या देखिएमा तुरुन्त सुधारका कदम चाल्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले जनसहभागिता प्रोत्साहित गर्न सचेतना कार्यक्रम, कार्यशाला र संवाद आयोजना गर्न सक्छ । समुदायको सक्रिय सहयोगले जग्गाको संरक्षण अझ प्रभावकारी हुन्छ ।
सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, खेलमैदान, बगैँचा वा अन्य सामुदायिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्दा जग्गाको दुरुपयोग रोकिन्छ । समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने भएपछि उनीहरू पनि संरक्षणमा सहभागी हुन्छन् । अवैध कब्जा वा अतिक्रमण रोक्न स्थानीय सरकारले तत्काल कदम चाल्नु पर्छ । अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने र सार्वजनिक जग्गालाई पुनस्र्थापना गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाको नियमित रूपमा सर्वेक्षण गरी सिमाना निर्धारण गर्नु पर्छ । यसमा प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गाको सटिक नक्साङ्कन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरेर सम्पूर्ण जानकारी एकीकृत प्रणालीमा राख्न सकिन्छ । यसले जग्गाको वास्तविक स्थिति, स्वामित्व, र उपयोगको निगरानीलाई सजिलो बनाउँछ । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यसमा अतिक्रमण रोक्न कानुनी प्रावधान, दोषीलाई कारबाही र संरक्षणका लागि योजना समावेश हुनु पर्छ । स्थानीय सरकार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सबैभन्दा नजिक र प्रभावकारी निकाय हो । यसको सक्रियता र ठोस पहलले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग रोक्न, दिगो व्यवस्थापन गर्न र दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सामुदायिक संलग्नताबिना सम्भव छैन । समुदायको ज्ञान, सिप र सहभागितामार्फत संरक्षणका प्रयास सशक्त, प्रभावकारी र दिगो बन्छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सरकार र जनताको साझा जिम्मेवारी हो र यसका लागि दुवै पक्षबिच सहकार्य आवश्यक छ । समुदायलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको जिम्मेवारी सुम्पनु, यसको संरक्षणमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरू वा समूहलाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्दा अन्य समुदायका व्यक्ति पनि प्रेरित हुन्छन् । समुदायका अगुवा र स्थानीय सङ्घ संस्थाको सहयोगमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिलाई स्थानीय संस्कृति, परम्परा वा धर्मसँग जोडेर यसको संरक्षणलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ । सामुदायिक मेला आयोजना गरी जग्गाको महत्व र यसको संरक्षणको आवश्यकता बताउन सकिन्छ । सामुदायिक सेवा कार्यक्रम, जस्तै सरसफाइ अभियान, वृक्षरोपण, र अन्य संरक्षण गतिविधि आयोजना गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउन सकिन्छ । यसले सार्वजनिक जग्गाको सौन्दर्य र उपयोगिता बढाउन मद्दत पु¥याउँछ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण वा क्षति भएको अवस्थामा नागरिकले रिपोर्ट गर्न सक्ने प्रणाली (जस्तै मोबाइल एप्स वा हेल्पलाइन) विकास गर्नु पर्छ । यसले स्थानीय नागरिकलाई सक्रिय सहभागी बनाउँछ । स्थानीय स्रोत र जनशक्तिको उपयोग गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि समुदायको राय र सक्रिय सहभागितामा आधारित योजना तयार गर्नु पर्छ । यस्तो योजनाले जनतामा स्वामित्वको भावना पैदा गर्छ ।
सार्वजनिक जग्गाको निगरानीका लागि स्थानीय तहमा निगरानी समूह गठन गर्न सकिन्छ । यी समूहले अतिक्रमण, अवैध निर्माण, वा अन्य गैरकानुनी गतिविधि पहिचान गरी तुरुन्तै सरकारी निकायलाई जानकारी दिन सक्छन् । समुदायलाई सार्वजनिक जग्गाको महìव, यसको उपयोगिता र संरक्षणको आवश्यकताबारे जानकारी गराउँदा उनीहरूलाई यसमा चासो बढ्छ । सचेतना कार्यक्रम, स्थानीय सभा र सञ्चार माध्यमको उपयोग गरेर समुदायलाई शिक्षित गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण केवल सरकारी प्रयासले मात्र सम्भव छैन; यसमा समुदायको सक्रिय संलग्नता अनिवार्य छ ।
सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको नभई सम्पूर्ण समुदायको साझा सम्पत्ति हो । यसको संरक्षण र समुचित व्यवस्थापनले देशको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ । नेपाल सरकारले संविधान, नीति र कानुनी व्यवस्थामार्फत सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग रोक्न पर्याप्त प्रावधान गरेको भए पनि कार्यान्वयन तहमा अझै प्रभावकारी कदम आवश्यक छ । नागरिक र सरकार दुवैले संयुक्त रूपमा यस कार्यलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा लापरबाही गर्नु भनेको भविष्यप्रति अन्याय गर्नु हो ।
