ललितपुर, पुस, ११ गते। पूर्वमन्त्री तथा आदिवासी जनजाति अगुवाले आदिवासी जनजातिको प्राप्त अधिकार विभिन्न नाममा खोस्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै समयमै सचेत बन्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिका सवाल’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै वक्ताले यस्तो बताएका हुन्।
नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता शंकर लिम्बूले अमेरिकाको संविधानका निर्माता नेटिब (आदिवासी) शासनबाट प्रभावित भएको बताउनुभयो।
भूमि र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले आदिवासीलाई प्रभावित गरेको भन्दै उहाँले संविधानमा आदिवासी दोस्रो दर्जाको हैसियतलाई मौलिक हकमा राख्ने बताउनुभयो। आदिवासीको प्रतिष्ठानमा संविधानले प्रहार गरेको भन्दै अधिवक्ता लिम्बूले दिनदिनै आदिवासी विरुद्धका कानुनहरू बन्दै गएको दाबी गर्नुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै नेफिनका अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी सांसदले आदिवासीका सवालमा नीति नियम बनाउँदा आदिवासी जनजातिको हित हुनेगरी बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा सांसद सुदन किराँतीले नेपाली समाज सुहाउँदो प्राज्ञिक अध्ययन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद किराँतीले जनजागरण र संशोधन सँगसँगै हुनुपर्ने भन्दै आदिवासीको अधिकारका विरुद्धमा लाग्नेलाई निर्वाचनबाट दण्डित गर्ने खाका तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यसैगरी पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा २०७२ सालको संविधान आदिवासी जनजातिका लागि प्रतिगमन भएको दाबी गर्नुभयो।
पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले आदिवासी जुनसुकै पार्टीमा भएपनि आदिवासीको अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पाले आदिवासी जनजातिबिच अधिकार प्राप्तिका लागि अझ बढी सुदृढ एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनले एकढिक्का भएर आदिवासी अगुवाले आदिवासी अधिकार संरक्षणका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
सांसद सुशीला श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिका जातीय, भाषिक समस्या धेरै भएको भन्दै त्यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
मानवशास्त्री डा.मुक्तसिंह लामाले सत्ता र शक्तिसँग कसरी लड्ने भन्ने शक्ति यो दुई दशकको अवधिमा आदिवासी अगुवाले सिकेको बताउँदै चुपचाप बसेमा आदिवासी जनजातिका निम्ति केही पनि चाहिने रहेनछ भन्ने बुझाइ हुने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य पेम्बा भोटे, नगेन्द्र कुमाल, नेफिनका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पा, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ लगायतले आदिवासीको अधिकार संरक्षणका निम्ति एकीकृत आवाज बोकेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
