• ११ पुस २०८१, बिहिबार

जनचेतनाको कमीले अधिकारबाट वञ्चित

blog

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ स्थित मुसहर टोल ।तस्बिर : लक्ष्मी चौधरी

जनकपुरधाम समाचारदाता

जनकपुरधाम, पुस ११ गते । जनचेतनाको अभावमा मधेशका मुसहर समुदायका नागरिक सरकारी सेवा र नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । नागरिकता प्राप्ति र जन्मदर्ता नेपाली नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हुँदाहुँदै पनि जनचेतना अभावमा धनुषास्थित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ का मुसहर समुदाय सो अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन् ।

आफूले पाउनुपर्ने अधिकारबारे चेनता नहुँदा यस्ता धेरै परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको हो । यस्ता समस्या जनकपुरधामको मात्र नभएर प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा देखिएको छ । कहीँ कर्मचारी नमान्ने, कहीँ वडाध्यक्ष नमान्नेलगायतका समस्या देखिँदा जनचेतना अभावमा बोल्न तथा प्रमाण देखाउन नसक्दा मुसहर समुदायका नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको हो । बालबालिकाको अधिकारको पहिलो पाइला नै जन्मदर्ता हो तर समुदायमा चेतना अभावमा मधेशका हजारौँ बालबालिका सो अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ की दसियादेवी सदाले भन्नुभयो, “मेरो विवाह सानै उमेरमा भएको हो । मेरा पाँच छोराछोरी छन्, अहिलेसम्म नागरिकता बनाउन सकिनँ, त्यस कारण छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन पनि सकिएको छैन ।”

सोही वडाका विजय सदाले पनि नागरिकता नहुँदा बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन सक्नुभएको छैन । जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नसमेत समस्या परेको छ । विजयले भन्नुभयो, “आमाबुवा बितिसक्नुभयो, उहाँको नागरिकता छ, मृत्युदर्ता छैन, जस कारण मेरो नागरिकता बन्न सकेको छैन । मेरो नागरिकता नहुँदा मेरा बच्चाको जन्मदर्ता बनाउन नसक्दा विद्यालय छुटाउनु प¥यो ।”

सोही वडाको एक परिवारका अभिभावकले निकै प्रयासका बाबजुद नातिनातिनाको जन्मदर्ता बनाउन सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी दस्तुर मात्र लिनु भनेपछि वडाले काम रोकिदियो, निकै प्रयासका बाबजुद पनि वडाले जन्मदर्ता बनाउन आलटाल गरेपछि बाध्य भएर छ हजार रुपियाँ खर्च गरेर जन्मदर्ता बनाएँ ।”

मुसहर समुदायमा शिक्षा र साक्षरता दर न्यून हुनु, स्थानीय तहबाट नागरिकता र जन्मदर्ताको महŒवबारे प्रभावकारी जनचेतना अभियानको अभाव हुनु तथा कागजात तयारीमा धेरै प्रव्रिmया झेल्नुपर्ने भएकाले मुसहर समुदाय नागरिकता र जन्मदर्ताप्रति निरुत्साहित छन् । उहाँहरू भन्नुहुन्छ, “पैसाबिना कुनै सरकारी काम हुँदैन, पैसाको बिटो बोकेर मात्र सरकारी कामकाजमा हात हाल्नु पर्छ ।” नागरिकता र जन्मदर्तासम्बन्धी चेतनाको अभावले बालबालिका र महिलाको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ ।