शिक्षामा मधेशका चाहना

मधेश प्रदेशमा शिक्षाको स्थिति नेपालका अन्य प्रदेशको तुलनामा चुनौतीपूर्ण छ । यहाँका शिक्षा सूचक जस्तै साक्षरता दर, विद्यालय भर्ना दर, छात्रछात्राको सहभागिता र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले केही सुधार भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । ग्रामीण क्षेत्र, दलित, महिला र अन्य पिछडिएका समुदायमा शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाको कमी छ । मधेश प्रदेशका धेरै समुदाय सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवरोधका कारण शिक्षामा पछि परेका छन् । मधेश प्रदेशको साक्षरता दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ । खास गरी महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा धेरै कम छ । बालिका शिक्षामा लैङ्गिक असमानता देखिन्छ, जसको प्रमुख कारण बालविवाह, गरिबी र सामाजिक मान्यता हुन् । यसबाहेक दलित र पिछडिएका जातीय समूहका बालबालिकाले शिक्षामा भेदभाव भोग्नु परेको छ । विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थिति, पाठ्यपुस्तक उपलब्धता र आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दा धेरै बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने गरेका छन् ।

नेपालको शिक्षामा विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी शिक्षकको जननीका रूपमा मधेश प्रदेश स्थापित भएको छ भने मेडिकल, इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा समेत मधेश प्रदेशको अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि बेलाबेलामा यस प्रदेशको शिक्षाको गुणस्तरका विषय उठिरहेका हुन्छन् । मधेश प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि अझै पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । मधेश प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम लागु गरेका छन् । बालिका शिक्षामा सुधार गर्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम, बालश्रम अन्त्य गर्ने पहल र विद्यालय पुनः भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । केही विद्यालयमा डिजिटल कक्षा र स्मार्ट बोर्ड जडान गरिएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताले प्राथमिकता पाएको छ । धेरै विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी, छुट्टै छात्रा शौचालय र इन्टरनेट पहुँचको अभाव छ । सरकारी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग र स्थानीय समुदायको सहभागिताले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ । समग्रमा, मधेश प्रदेशको शिक्षाको स्थिति चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारका प्रयासले सुधार सम्भव छ ।

बाल शिक्षा र भर्ना दरमा सुधारका लक्ष्य

प्रारम्भिक सूचक साक्षरता दर र बाल शिक्षामा केन्द्रित छन् । २०७९÷८० मा पाँच वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन २०८५/८६ सम्ममा ८० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि, वयस्क साक्षरता अभियान, ‘फेरि विद्यालय जाऔँ’ अभियान र खुला विद्यालय कार्यक्रमले साक्षरता दर सुधारमा मद्दत गर्ने अपेक्षा छ । पूर्वबाल शिक्षाको क्षेत्रमा, कुल भर्ना दर ९१.८ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत र खुद भर्ना दर ६१.८ बाट ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । यसका लागि बालबालिकालाई विद्यालय पूर्वशिक्षामा सहभागी गराउने नीतिगत कार्यक्रम लागु गर्नु पर्छ । कक्षा १ मा बाल विकासको अनुभवसहित भर्ना हुने दर ७०.३ बाट ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले गुणस्तरीय प्रारम्भिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

विद्यालय भर्ना दर र पूर्वाधार सुधारका प्रयास

आधारभूत तह (कक्षा १–८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा भर्ना दर सुधार गर्न विशेष प्रयास गर्नुपर्ने छ । आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९४.६ प्रतिशतबाट ९७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ, जबकि माध्यमिक तहमा कुल भर्ना दर ७०.३ बाट ८० प्रतिशत र खुद भर्ना दर ५१ बाट ६० प्रतिशत पु¥याउने योजना छ । यसको अर्थ, माध्यमिक तहको भर्ना दरमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्ने छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न ठुला लक्ष्य राखिएका छन् । विद्युत् पहुँच भएका विद्यालय ६३.९ बाट १०० प्रतिशत, खानेपानी उपलब्ध भएका विद्यालय ८४.२ बाट १०० प्रतिशत र शौचालय भएका विद्यालय ९१.३ बाट १०० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । छात्राका लागि छुट्टै शौचालय भएका विद्यालय ६४.७ बाट १०० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यले विद्यालयमा छात्रामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

प्राविधिक शिक्षा र डिजिटल पहुँचमा सुधार

प्राविधिक धारका विद्यालयको सङ्ख्या ९१ बाट १३६ पु¥याउने लक्ष्य छ, जसले नेपालमा प्राविधिक शिक्षामा ध्यान दिइएको स्पष्ट देखिन्छ । विद्यालयको डिजिटल पहुँच सुधार गर्न इन्टरनेट जडान भएका विद्यालय ५७.२ बाट १०० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यले डिजिटल शिक्षालाई अगाडि बढाउने योजना दर्शाउँछ । विद्यालयको सुधार योजना लागु गर्ने विद्यालयको प्रतिशत ४४ बाट १०० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले विद्यालयको दीर्घकालीन विकास योजना तयार गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासलाई सङ्केत गर्छ । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा लैङ्गिक भेदभाव एक गम्भीर समस्या हो, जसले विशेष गरी छात्राको शिक्षा र विकासमा बाधा पु¥याउँछ । 

तराईका आठ जिल्लागत विश्लेषण अनुसार सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पर्सा जिल्लामा छन्, जहाँ कुल ३,६१५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमा १,६२० छात्रा, १,९९४ छात्र र एक अन्य लिङ्गका विद्यार्थी छन् । यसको विपरीत, सिरहा जिल्लामा सबैभन्दा कम विद्यार्थी (१,३०७) छन्, जसमा ५११ छात्रा र ७९६ छात्र छन् । अन्य लिङ्गका विद्यार्थी सिरहा जिल्लामा छैनन् । यो विवरणले पर्सा जिल्लामा शिक्षाको पहुँच राम्रो भएको सङ्केत गर्छ भने सिरहामा तुलनात्मक रूपमा कम विद्यार्थी उपस्थित छन् । तराईका आठ जिल्लामा कुल १८,३३३ विद्यार्थीमध्ये ७,८९७ छात्रा (४३ प्रतिशत) र १०,४२४ छात्र (५७ प्रतिशत) छन् । छात्रको सङ्ख्या प्रायः सबै जिल्लामा छात्राभन्दा बढी देखिन्छ, जसले लिङ्गीय असमानताको सङ्केत दिन्छ । पर्सा, बारा, धनुषा जस्ता जिल्लामा छात्राको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा उच्च छ, जबकि सिरहा, रौतहट र सर्लाही जस्ता जिल्लामा यो कम छ । अन्य लिङ्गका विद्यार्थीको सङ्ख्या निकै कम (१२ जना) रहेकाले, यस क्षेत्रमा थप अध्ययन र पहिचानको आवश्यकता छ । 

लिङ्गीय असमानता, क्षेत्रीय भिन्नता र समावेशी शिक्षामा चुनौती देखिन्छ । छात्राको सहभागिता बढाउन विशेष योजना आवश्यक देखिन्छ, जसमा छात्रामैत्री विद्यालय वातावरण, छात्रवृत्ति, र विद्यालय छोड्न रोक्न पहल गर्न सकिन्छ । जिल्लागत असमानतालाई हटाउन दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय पूर्वाधार, शिक्षकको उपस्थिति र जनचेतना अभिवृद्धिमा ध्यान दिनु पर्छ । कुल उपस्थितिमा पनि छात्राको सङ्ख्या छात्रको तुलनामा कम छ । यसले लैङ्गिक भेदभावको सङ्केत गर्छ, जसले छात्राको शिक्षा र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । छात्राको शिक्षा प्राप्तिमा सामाजिक र आर्थिक बाधा प्रमुख कारण हुन् । पारिवारिक जिम्मेवारी, आर्थिक अवस्था, शारीरिक परिवर्तन र समाजको दृष्टिकोणका साथै परम्परागत मान्यताले छात्राको विद्यालयमा उपस्थितिमा कमी ल्याउँछ । यस समस्यालाई समाधान गर्न सरकार, समुदाय र शैक्षिक संस्थाले मिलेर काम गर्न आवश्यक छ, ताकि सबै छात्रालाई समान अवसर र पहुँच प्रदान गर्न सकियोस् । विद्यालय बाहिर रहेका विभिन्न उमेर समूहका विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रवेश गराउन औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा पद्धतिलाई अपनाउन आवश्यक छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा गरिएका प्रयास

नेपालले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा धेरै प्रयास गरेको छ । यी प्रयासमा शिक्षा नीति निर्माण, विद्यालय भौतिक पूर्वाधार सुधार, गुणस्तरीय शिक्षण–सिकाइको प्रवर्धन, लिङ्गीय र सामाजिक समावेशीकरण, तथा डिजिटल शिक्षाको प्रवर्धन मुख्य छन् । शिक्षा सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालले विद्यालय शिक्षा योजना लागु गरी आधारभूत (कक्षा १–८) र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) मा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेको छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय निर्माण, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, छात्रछात्राका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धता र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । 

सबैका लागि शिक्षा अभियानले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बालिका शिक्षा प्रवर्धन गर्न विशेष कार्यक्रम जस्तै छात्रवृत्ति तथा ‘बालिका मैत्री विद्यालय’ जस्ता पहल गरिएको छ । नेपालले शिक्षा क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन विभिन्न लिङ्ग, जातीय समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई शिक्षामा समाहित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तेस्रो लिङ्गी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि शिक्षा नीति परिमार्जन गरिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई विस्तार गरी शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । खुला विद्यालय प्रणाली र सिपमूलक शिक्षण कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रलाई जीवनोपयोगी बनाउन सहयोग पु¥याएको छ । डिजिटल शिक्षामा प्रविधिको उपयोग बढाउन, ई लर्निङ प्लेटफर्म, अनलाइन कक्षा र स्मार्ट कक्षा कोठाको स्थापना जस्ता प्रयास पनि भइरहेका छन् । 

मधेश प्रदेशका लागि सुझाव

साक्षरता दर बढाउन मधेश प्रदेशले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । अभिभावक र समुदायलाई शिक्षाको महत्वबारे सचेत पार्न विशेष जनचेतना अभियान सुरु गरिहाल्नु पर्छ । विद्यालय नजाने वा विद्यालय छोड्ने बालबालिकालाई पुनः विद्यालयमा ल्याउन ‘फेरि विद्यालय जाऔँ’ अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । बालबालिकालाई समयमै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन र निरन्तर शिक्षामा राख्न विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सञ्चालन आवश्यक छ । यसै गरी आधारभूत शिक्षा (कक्षा १–८) र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) मा निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्नु पर्छ । दलित, जनजाति, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई लक्षित गर्दै समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । वयस्कलाई पढ्न, लेख्न र हिसाब गर्न सिकाउनका लागि ‘वयस्क साक्षरता कक्षा’ सञ्चालन गर्नु पर्छ । विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी खुला विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरी घरबाटै सिकाइको अवसर दिनु पर्छ । शिक्षासँगै व्यावसायिक सिप र तालिम प्रदान गरी रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न ढिला गर्नु हुन्न । 

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकलाई नियमित रूपमा प्रशिक्षित गर्ने र आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । डिजिटल शिक्षालाई प्रवर्धन गरी स्मार्ट कक्षा, अनलाइन शिक्षा र ई लर्निङ प्लेटफर्मको उपयोगलाई विस्तार गर्नु पर्छ । विद्यालयमा भौतिक संरचना सुधार, शौचालय निर्माण, खानेपानीको व्यवस्था, र छात्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । विद्यालयमा नियमित उपस्थित बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था गर्ने वा अन्य प्रोत्साहन प्रदान गर्नु पर्छ ।