गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ९ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवं आधुनिकीकरणका लागि करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपियाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) को लगानी प्राप्त गरेको छ ।
देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुधार गर्न एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले ३१ करोड १० लाख डलर (करिब ४२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ) सहुलितपूर्ण ऋण र तीन करोड डलर (करिब चार अर्ब सात करोड रुपियाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यस्तै युरोपेली सङ्घले दुई करोड २६ लाख डलर (तीन अर्ब छ करोड रुपियाँ) र नर्बे सरकारले तीन करोड १० लाख डलर (करिब चार अर्ब २१ करोड रुपियाँ) अनुदान दिने भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसै गरी रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत एक करोड डलर (करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ) पनि सहायता प्राप्त हुने छ । सो आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (करिब १७ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्ने जनाइएको छ ।
एडिबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाबाट मुख्य रूपमा २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, पाँच वटा नयाँ सबस्टेसन र दुई वटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
साथै काठमाडौँ उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको सिङ्गल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनलाई आधुनिक एवं स्वचालित बनाउन कम्प्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने उहाँले बताउनुभयो । सहायता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडिबी एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच सहुलितपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । योजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने छ ।
एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुस्वाले ग्रिड पूर्वाधारको सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) को सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको १६० किलोमिटर लामो चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । लमहीमा ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित चार सय केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुने छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुने छ ।
हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि १३२ केभी लाइन मात्र रहेकाले क्षमता बढाउन चार सय केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना रहेको घिसिङको भनाइ छ ।
परियोजना अन्तर्गत बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाराको निजगढमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । भारतीय एक्जिम बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण हुने छ । निजगढबाट परवानीपुरसम्मको चार सय केभी लाइन र परवानीपुरमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एडिबीबाट प्राप्त हुने साढे आठ करोड डलर खर्च गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सन् २०५० सम्मको तीन हजार एक सय मेगावाट विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकाको आपूर्तिलक्षित निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन र तिनपिप्लेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणमा चार करोड रुपियाँ खर्च गरिने छ ।
दैलेख–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुने छ । साथै कर्णाली प्रदेशका जिल्लाको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न दुई करोड ३० लाख डलर खर्च हुने छ ।
