कांग्रेस विशेष अभियानको औचित्य

असोज १ गतेदेखि सुरु भएको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको सयदिने साङ्गठनिक विशेष अभियान राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका दिन यही १६ पुसमा समापन हुँदै छ । सत्तामा पुगेपछि सङ्गठनलाई चलायमान गराउने सन्दर्भमा बेवास्ता गर्ने बानी परेको कांग्रेसले सयदिने अभियानलाई मातहतका सम्पूर्ण संरचना चलायमान बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएको छ । पार्टीको सबै तहका साङ्गठनिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन, सदस्यता वितरण तथा नवीकरण कार्यलाई तीव्रता दिने म्यान्डेट केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई दिइएको छ । अभियानका क्रममा कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने, मासिक रूपमा सबै तहका बैठक र वडा तहसम्म सम्मेलन गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना बनाउने, सङ्गठन विस्तारका लागि सामाजिक र राजनीतिक गतिविधि बढाएर लैजाने, सदस्यता घरआँगन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । 

अभियान अन्तर्गत जिल्लामा खटाइएका केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई किटान गरेरै विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । सङ्गठनमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने गरी तोकिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले विधानबमोजिम नियमित बैठक/सम्मेलन नभएको भए त्यसको कारण खोजी गरी समस्या समाधान गर्ने, स्थानीय तह र पार्टीको समन्वय गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसै गरी, केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय हुन नसक्नुको कारणसमेत पहिचान गरी कार्यादेश तयार गरिदिनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका साथै १७ असारमा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेको कांग्रेसले सयदिने अभियानका क्रममा दुई दलबिच भएको सहकार्य, महासमिति बैठकबाट पारित दस्ताबेज र पार्टीले लिएका मुख्य मुख्य नीति तथा संविधान संशोधनको मुद्दालाई स्थानीय तहसम्मका पार्टी संरचनामा पु¥याउन केन्द्रीय प्रतिनिधि र मातहतका समितिलाई निर्देश गरेको छ । 

पार्टीको जिल्लादेखि वडा तहको संरचनामा नियमित बैठक बस्ने वातावरण र वार्षिक कार्यतालिका बनाउने मात्र होइन, कांग्रेसले सयदिने अभियानमा क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि घरदैलो गर्ने पनि भनिएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई क्रियाशील सदस्यता कार्ड पुगे/नपुगेको अभिलेख राख्ने, सदस्यता कार्ड वितरण नभएको भए वितरणको व्यवस्था गर्न र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि पार्टीले निर्देशन दिएको छ । 

यसरी हेर्दा १४ औँ महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि कांग्रेस बल्ल सङ्गठन निर्माणमा जुटेको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेलामा कांग्रेसले मातहतका कार्यसमिति र निकायलाई अझै पनि पूर्णता दिन सकेको छैन । केन्द्रीय कार्य समितिले दुई वर्षपछि बल्ल पूर्णता पाएको छ । निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट टिकट वितरण गर्ने प्रमुख दायित्व रहेको पार्टीको संसदीय समिति गठन हुन सकेकै छैन । यसै गरी, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरिएको भए पनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विभागहरू गठन गरिएका छन्, तर तिनले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । नगर समिति, गाउँ समिति र वडा समितिमा व्याप्त आन्तरिक विवादले ती निकायका गतिविधि पूर्ण रूपले ठप्प छन् । कतिपय जिल्लामा आन्तरिक विवादका कारण लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन । धादिङ कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारीले बोलाएको जिल्ला सम्मेलन अर्को पक्षले बहिष्कार गरेपछि पार्टीको कुनै पनि गतिविधि हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने जिल्ला कार्यसमितिको बैठक बस्न नसक्दा पार्टीको जिल्लास्तरका अन्य संरचना गठनमा त समस्या आएको छ नै, साथै कार्यकर्ता पलायन हुन थालेका छन् । गुट कमजोर भएका एकाध जिल्लामा सतही रूपमा विवाद नदेखिएको भए पनि अधिकांश जिल्लामा यस्तो समस्या छताछुल्ल छन् । यसले जिल्लामा कतिसम्म समस्या ल्याएको छ भने भने एउटा पक्षका नेता अर्को पक्षका नेताको मुख नहेर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जिल्लास्तरका नेतामा यो हदको पानी बाराबारको अवस्थाले सिङ्गो पार्टी सङ्गठन कमजोर हुन पुगेको छ । जिल्ला तहमा व्याप्त यी र यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सयदिने अभियानमा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयम् प्रतिनिधि स्वीकार्छन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी समिति र पार्टीबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पार्टी संरचनालाई बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय ढङ्गबाट अघि बढेपछि अधिकांश स्थानीय तहमा समस्या आएको गुनासो ती निकायका नेताले गर्दै आएका छन् । यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर कांग्रेसले जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र सहजीकरण संयन्त्रलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेलगायतका कार्यको जिम्मा पनि यस अभियानका क्रममा खटाइएका प्रतिनिधिलाई लगाइएको छ । 

पार्टी विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै कांग्रेसले विधान संशोधन मसौदा समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो । फागुन २०८० को महासमिति बैठकमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा प्राप्त सुझाव र पार्टीको तहगत सङ्गठनात्मक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउनेलगायत विधानसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सघन छलफल एवं सुझाव सङ्कलन गरी विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनका लागि मसौदा तयार गर्न समिति बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको हो ।

अभियानको उपलब्धिमै प्रश्न

कांग्रेसको सङ्गठन निर्माण अभियान अघि बढिरहेका बेला पार्टीभित्रको गुटगत विवाद पुनः एक पटक सतही रूपमै छताछुल्ल हुन पुगेको छ । डा. शेखर कोइराला पक्षले कांग्रेसको निर्देशनविपरीत १८ मङ्सिरमा कोशी प्रदेशस्तरीय भेलाको आह्वान गरेपछि कांग्रेस मुख्यालयले कोशी प्रदेश समितिका नाममा पत्र पठाएर विराटनगरमा गर्ने भेलालाई ‘अवैधानिक’ भनेको थियो । पार्टी कार्यालयमा मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले कोशी प्रदेश समितिलाई लेखेको पत्रमा ‘मङ्सिर २२ पूर्व पार्टीको कुनै भेला नभएको’ जानकारी सबै जिल्ला र पालिका सभापतिहरूलाई दिन प्रदेशलाई भनेका थिए । यो पत्रको बेवास्ता गर्दै कोशी प्रदेशको पालिका भेला मात्र गरिएन, डा. कोइराला २२ मङ्सिरको कोशी प्रदेशस्तरीय भेला ‘बहिष्कार’ गरी चितवन पुगे । आफ्नो प्रदेशस्तरीय भेला ‘बहिष्कार’ गर्ने निर्णयप्रति स्वयम् कोइराला पक्षीय नेताहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । पार्टीभित्रका असहमतिका विषयलाई पार्टीको आधिकारिक फोरममा बहस र छलफल गरी गल्ती कमजोरी भएका छन् भने त्यसमा सुधार ल्याउन प्रयास गर्नु नेतृत्वको मूल जिम्मेवारी हो । डा. कोइरालाले त्यसो नगरी प्रदेश भेला ‘बहिष्कार’ गर्नु परिपक्व राजनीति नभएको कांग्रेसवृत्तभित्र टिप्पणी छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीका सबै तहका साङ्गठनिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय अनुसार केन्द्रीय नेताहरू ७७ वटै जिल्लामा पुग्नुले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा थोरै भए पनि रक्तसञ्चार गर्ने काम गरेको अनुभव सुनाउँछन् कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिं महर । नेता महरले यस्तो बताए पनि पछिल्लो समय केन्द्रीय नेताको आशीर्वादमा जिल्ला जिल्लामा नयाँ नयाँ गुट खडा हुन पुगेको छ । अर्थात् गुटलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ । यसरी पछिल्लो समय त्यस्ता गुटलाई प्रश्रय दिएका केन्द्रीय नेताहरूकै कारण पार्टी कमजोर हुन पुगेको भन्ने जुन आरोप लाग्दै आएको छ, त्यसबाट जोगिनका लागि केन्द्रीय पदाधिकारीले पार्टीको तल्लो तहमा केन्द्रीय तहका नेतालाई पठाएर गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसरी जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले विवाद हल गर्ने प्रयास गरे पनि नयाँ नयाँ गुट खडा गर्न उक्साउने पदाधिकारी वा नेताकै कारण त्यस्ता गुट समाप्त हुने छाँटकाँट त देखिएको छैन नै, साथै गुटलाई थप मलजल गर्ने काम भएको छ । 

कांग्रेसको यो सयदिने अभियानका क्रममा जिल्लामा खटिएका ७७ जना केन्द्रीय प्रतिनिधि र तिनका साथमा आउजाउ गर्ने स्थानीय नेता तथा क्रियाशील सदस्य जोडिएका छन् । यसरी सरसर्ती हिसाब गर्दा दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान कांग्रेसजनको छ । सय दिनको समयमा जोडिएका करिब चार लाख नेता कार्यकर्ताका नाममा भएको यो खर्च र समयको उपलब्धि के त ? जिल्ला जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले अभियानका क्रममा नयाँ सदस्य आकर्षित हुन नसकेको भन्ने भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि सयदिने अभियान उपलब्धिमूलक हुन सकेन । हुन पनि जिल्लाका धेरै जसो कार्यक्रममा देखिएका अनुहार पुरानै छन्, नयाँ अनुहार देखिएको छैन । पार्टी सङ्गठन कमजोर भयो भन्ने तल्लो तहको गुनासो सम्बोधन गर्न केन्द्रीय पदाधिकारीले गाउँतिर फर्काएको सयदिने अभियान कति सफल हुन सक्यो, सकेन भनेर कुनै दिन कांग्रेसले समीक्षा गरेमा थप कुरा बाहिर आउने नै छ ।