फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, मङ्सिर ३० गते । पोखरा महानगरमा करार कर्मचारीको म्याद थपबारे चर्किएको विवाद साम्य भएको छ । महानगरपालिकाको विशेष नगर सभाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदन, २०८१ सर्वसम्मत पारित गरेपछि यो विवाद सुल्झिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार महानगरमा एक हजार १३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारका १७८ समेत गरी पोखरामा कुल एक हजार १९१ दरबन्दी हुने यकिन गरिएको छ । नगर सभाले यहाँ कार्यरत श्रेणीविहीनबाहेक करार कर्मचारीको म्याद पुस मसान्तपछि थप नगर्ने निर्णयसमेत लिएको छ ।
यसअघि महानगरमा कर्मचारी दरबन्दी ३६१ मात्र रहेकोमा अहिले एक हजार ५८ कर्मचारी कार्यरत छन् । महानगरले विभिन्न समयमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको छ । यसअघि करार सेवाबाट मुक्त गरिएका ३५ कर्मचारीलाई थप दुई महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराइने निर्णय पनि सभाले गरेको छ ।
नगर सभाले गण्डकी प्रदेश किताबखानामा दर्ता हुने महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा रहेका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा कनिष्ठताका आधारमा काज फिर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले स्वीकृत दरबन्दी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक परेमा लोक सेवा आयोगको अस्थायी योग्यता क्रमको सूचीबाट करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी माग गरी लोक सेवामा पठाउँछौँ । करारमा राख्नैपर्ने अवस्था आए लोक सेवाकै प्रतीक्षा सूचीबाट राख्छौँ ।”
अरू पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई पोखरामा कामकाज वा सरुवा भई आएका कर्मचारीको अन्यत्र पालिकामा कार्यरत अवधिका आधारमा प्राप्त हुने सेवासुविधाको आर्थिक दायित्व नलिने निर्णयसमेत नगर सभाले गरेको छ ।
आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, कुनै पनि आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन नगर्ने, विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि योजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने, बेरुजु असुली प्रक्रियालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने नगर सभाको निर्णय छ ।
महानगर गौरवका योजनाबाहेक कुनै पनि योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने र राजस्व बक्यौता असुली कार्ययोजना बनाई आगामी नगर सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि विशेष नगर सभाले गरेको छ ।
