‘शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राखौँ’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई दलगत राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्न शिक्षाविद् तथा यस क्षेत्रका जानकारहरूले सुझाव दिनुभएको छ । 

बुधबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँहरूले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न ढिलोछिटो यो कदम चाल्नैपर्ने बताउनुभयो । समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरूलाई बोलाएको थियो । 

छलफलमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले दलगत आबद्धताका कारण सार्वजनिक शिक्षा धराशायी भएको बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकले नतिजामूलक कार्य गर्न नसक्नुको कारण दलगत आबद्धता नै मुख्य भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । 

राजनीतिकै कारण निजी विद्यालयमा विद्यार्थी बढिरहेको र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किरहेको माथेमाको भनाइ थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टङ्कनाथ धमलाले शिक्षकका पेसागत अधिकार हनन गर्न नहुने तर राजनीतिबाट जसरी पनि मुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चुनिनुपर्ने बताउनुभयो । अभिभावकबाट चुनिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै शर्माले निजी विद्यालयलाई नियमन र सेवामूलक बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्वेदशी 

पाठ्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर हेर्नका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेलगायत विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अर्का शिक्षाविद् प्राडा मीनबहादुर विष्टले राज्यले शिक्षकलाई सम्मान दिन नसकेको गुनासो गर्दै शिक्षा विधेयकको हरेक पृष्ठमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव देखिएको आरोप लगाउनुभयो । 

समितिले विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई बुँदागत रूपमा छुट्याएर अब छलफल गर्नु नपर्ने गरी टुङ्ग्याउँदै लैजान लागेको हो । समितिले 

शिक्षाविद्हरूसँग निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन, शिक्षकको स्वामित्व तथा वृत्तिविकास, विद्यालय शिक्षाको मोडलसम्बन्धी विषयलाई बुँदागत रूपमा उतारेर धारणा लिएको छ । 

त्यसबाहेक विद्यालय शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सिपमूलक र रोजगारीमा आधारित बनाउन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिनुपर्ने परिमार्जनको विषय तथा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।