.jpg)
अविनाश चौधरी
धनगढी, मङ्सिर २६ गते। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम चौमासिक सकिँदासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट (विकासको काममा खर्च हुने बजेट) खर्च प्रगति न्यून देखिएको छ। पुँजीगततर्फ कुल १८ अर्ब ६७ करोड २४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले प्रथम चौमासिकमा एक अर्ब २३ करोड ४२ लाख रुपियाँ खर्च गरेको हो। जुन खर्च प्रगति ६.५७ प्रतिशत रहेको छ।
अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट थोरै खर्चेको प्रदेश सरकारको चालु बजेट खर्च प्रगति भने तुलनात्मक रुपमा बढी रहेको छ। मङ्सिर १० गतेसम्म सरकारले एक अर्ब ७७ करोड ६४ लाख (१३.८१ प्रतिशत) चालु बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेट प्रदेश सभाबाट पास नभएपछि गत असोजमा दोस्रो बजेट ल्याइएको थियो। बजेट पास नहुँदा प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीले दुई महिनासम्म तलब पाएका थिएनन्। यसैगरी मन्त्रालयहरु पनि उधारोमा चलेका थिए।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारको बजेट रहेको छ। जसमध्ये मङ्सिर १० गतेसम्म तीन अर्ब ९६ लाख रुपियाँ (९.२२ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ १२ करोड तीन लाख र पुँजीगततर्फ एक अर्ब १५ करोड ३५ लाख गरी कुल एक अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ। यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ५७ करोड ९० लाख र पुँजीगतर्फ चार करोड ९१ लाख गरी ६२ करोड ८१ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले चार करोड ६२ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले एक करोड सात लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले चार करोड ५३ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेका छन्। यसैगरी, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तीन करोड ५६ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २० करोड ७८ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेका छन्।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ १५ करोड चार लाख र पुँजीगत एक करोड पाँच लाख गरी कुल १६ करोड नौ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक करोड ८२ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेश योजना योजना आयोगले ४७ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ।
