यज्ञनाथ दाहाल
यज्ञनाथ दाहाल
हाम्रो देशको वन क्षेत्रका लागि पछिल्लो अनुसन्धान तथ्याङ्कले देखाए अनुसार कुलभूमि क्षेत्रको ४५.३१ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ । भनिन्छ कि पारिस्थितिक अखण्डता र वातावरणीय दिगोपनका लागि कुनै पनि देशको न्यूनतम एक तिहाइ जमिन वन क्षेत्र अन्तर्गत हुनु पर्छ । नेपाल सरकारले २०७५ सालमा स्वीकृत गरेको नेपालको वन नीतिले सन्तुलित पारिस्थितिकीय कार्य र विभिन्न प्रकारका इकोसिस्टम सेवाहरू सिर्जना गर्न कम्तीमा ४० प्रतिशत जमिनलाई वन आवरणभित्र राख्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ अनुसार वातावरणीय सन्तुलनका लागि नेपालको निश्चित भूभागमा वन कायम गरिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको छ । नेपालमा उपलब्ध वन क्षेत्रको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुने गरी सबै किसिमका वनहरूलाई व्यवस्थापन पद्धतिभित्र लगी प्रभावकारी रूपमा वन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्न सकेको खण्डमा थुप्रै लाभ लिने अवसर देखिन्छ । काठ उत्पादन मात्रलाई पनि आधार मानेर हेर्दा हामीले वन क्षेत्रबाट ठुलो धनराशि आर्जन गर्ने सम्भावना छ । वन क्षेत्रको काठ उत्पादन क्षमताबारे यस क्षेत्रमा संलग्न योजनाकार, नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता अनि सर्वसाधारणले समेत जानकार हुनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।
सन् १९७२ मा स्टेन्टन भन्ने वैज्ञानिकले नेपालमा ३५ प्रकारका वन पहिचान गरे जसलाई थप १० प्रमुख समूहमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । ती हुन् : उष्णकटिबन्धीय, उपउष्णकटिबन्धीय चौडा पात, उपउष्णकटिबन्धीय कोणधारी, तल्लो समशीतोष्ण चौडा पात, तल्लो समशीतोष्ण मिश्रित चौडा पात, माथिल्लो समशीतोष्ण चौडा पात, माथिल्लो समशीतोष्ण मिश्रित चौडा पात, समशीतोष्ण कोणधारी, उपअल्पाइन र अल्पाइन स्व्रmब । वन आवरण नक्साङ्कन अनुसार हामीकहाँ तराई मिश्रित हार्डवुड (टिएमएच) वनको सबैभन्दा बढी कभरेज (२४.६१ प्रतिशत) रहेको छ । त्यसपछि माथिल्लो मिश्रित हार्डवुड (युएमएच, १८.२३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, साल प्रजाति र खोटेसल्ला प्रजातिको वनको हिस्सा क्रमशः १५.२७५ र ८.४५ प्रतिशत छ । कुल वन क्षेत्रको लगभग ६० प्रतिशत मिश्रित प्रजातिहरू मिलेर बनेको छ ।
छातीको उचाइ १.३ मिटरमा नापिँदा १० सेन्टिमिटरसम्मको व्यास भएका रुखको कुल सङ्ख्या हाम्रो देशको वनमा करिब दुई अर्ब ५६ करोड रहेको अभिलेख छ । प्रतिहेक्टरको दरमा भन्दा नेपालको वनमा प्रतिहेक्टर रुखको सङ्ख्या करिब ४३० रहेको छ । काठको मौज्दात हेर्दा प्रतिहेक्टर करिब १६५ घनमिटर देखिन्छ भने कुल मौज्दात काठ करिब ९८ करोड घनमिटर रहेको तथ्याङ्क छ । नेपालमा काठको माग सम्बन्धमा ठोस अध्ययन गरिएको छैन तर एक अनुमान अनुसार वार्षिक करिब आठदेखि १० करोड घनफिटसम्म काठको माग रहेको देखाइएको छ ।
काठको आपूर्ति मुख्यतया नेपालका निजी र राष्ट्रिय वनहरूबाट हुने गरिएको छ तर पछिल्लो दशकमा नेपालमा नीतिगत असङ्गति र काठ काट्ने तथा वन व्यवस्थापन पद्धतिमा भएको अस्थिरताले गर्दा तीन दर्जनभन्दा बढी देशबाट वार्षिक करिब १८ अर्ब नेपाली मुद्रा मूल्यको काठ आयात गर्ने राष्ट्रका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा नेपाल देखिएको छ । यदि हामीले काठ उत्पादन आपूर्तिको नवीनतम तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्छौं भने कम्तीमा ६० प्रतिशत काठजन्य वस्तुहरूको हालको आपूर्ति निजी वनबाट गरिएको देखिन्छ । यद्यपि, सामुदायिक वन समूहद्वारा आन्तरिक उपभोगको आपूर्ति गरिएको काठको ठुलो मात्रा अभिलेखमा रेकर्ड गरिएको छैन र राष्ट्रिय रूपमा डाटा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रकाशित गरिएको छैन ।
स्लोपको श्रेणीकरणको आधारमा वन क्षेत्रहरूलाई पहुँचयोग्य र गैरपहुँचयोग्य वनका रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । जमिनको ढलान ४५ डिग्रीभन्दा माथि भएका वन क्षेत्रहरूलाई गैरपहुँचयोग्य वन भनिन्छ र ४५ डिग्रीभन्दा तलका वनहरूलाई पहुँचयोग्य वन भनिन्छ । यस वर्गीकरणको आधारमा नेपालको लगभग ५१ प्रतिशत वनहरू पहुँचयोग्य छन् । यसको अर्थ देशको लगभग ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये लगभग ३४ लाख हेक्टर वन क्षेत्र पहुँचयोग्य वन क्षेत्रमा छन्, जहाँ विभिन्न व्यवस्थापन हस्तक्षेप सुरु गर्न सकिन्छ । यी पहुँचयोग्य वन क्षेत्रमा चुरे क्षेत्र (मुख्य भाग) का वन क्षेत्रहरू पनि समावेश छन्, जहाँ लगभग १२ लाख हेक्टर वन क्षेत्र छ । नेपालको भौगोलिक भूबनोटको आधारमा हेर्दा चुरे क्षेत्रमा पाइने यी वनहरू यस क्षेत्रको नाजुक प्रकृतिका कारण सघन वन व्यवस्थापनका लागि पनि संवेदनशील छन । त्यसैले, चुरे क्षेत्रमा अवस्थित वन क्षेत्रहरू घटाएर लगभग २२ लाख हेक्टर पहुँचयोग्य वन क्षेत्रहरूमा वन संवर्धन अभ्यासहरू लागु गरेर गहन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लेखित पहुँचयोग्य वन रहेको २२ लाख हेक्टर क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन अवधारणा अन्तर्गतको वन संवर्धन प्रणाली अपनाइ काठको उत्पादन गर्दा तीन परिदृश्यमा फरक फरक परिमाणमा काठको उत्पादन हुने देखिन्छ । पहिलो कम आशावादी परिदृश्यमा काठको उत्पादन हेर्दा करिब सात करोड ५२ लाख घनफिट काठको उत्पादन हुन प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ भने दोस्रो मध्यम आशावादी परिदृश्यबाट हेर्दा काठको उत्पादन करिब ११ करोड २८ लाख घनफिट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, उच्च आशावादी परिदृश्यले आकलन गर्दा उल्लेखित २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रबाट करिब १५ करोड चार लाख घनफिट काठ उत्पादन हुने देखिन्छ ।
सामान्य रूपमा एक हेक्टर वनबाट दुई वटा रुख कटानी गरी ५० घनफिट काठ उत्पादन हुँदा पनि २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रबाट ११ करोड घनफिट काठको उत्पादन हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । बजारमा विभिन्न प्रजातिका काठको मूल्य फरक फरक रहेकाले उत्पादित काठको मूल्यकृत गर्न अलि कठिन भए पनि साल, सिसौ, खयर, असना जस्ता प्रजातिको राजस्व दररेटलाई आधार मानी काठको मूल्य निर्धारण गरेर औसत ५०० रुपियाँ प्रतिघन फिट कायम गरेर गणना गर्दा माथि अनुमान गरिएको काठ उत्पादनको परिदृश्यहरू क्रमश : कम आशावादी, मध्यम आशावादी, उच्च आशावादी तथा सामान्य अवस्थामा उत्पादन हुने काठको मूल्य क्रमशः ३७ अर्ब ६१ करोड, ५६ अर्ब ४० करोड, ७५ अर्ब २० करोड र ६५ अर्ब बराबर हुने देखिन्छ । उल्लेखित काठको उत्पादन गर्दा ठुलो मात्रामा रोजगारीसमेत सिर्जना हुने देखिन्छ । पाँच घनफिट काठको उत्पादन गर्न एक श्रमशक्ति लाग्ने अनुमान गर्दा पनि करिब १५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्दा वर्षभरि करिब एक लाख ३७ हजारले वर्षभरि श्रम गर्न अवसर पाउने देखिन्छ । न्यूनतम रूपमा काठको उत्पादन गर्दा पनि करिब ८० हजार श्रमिले वर्षैभरि काम पाउन अवस्था देखिन्छ ।
एकताबद्ध, समान, सन्तुलित र समावेशी सामाजिक प्रणाली निर्माण गर्न आर्थिक समृद्धि प्रमुख आधार हो, जसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू मुख्यतया वन क्षेत्रले नेपाल जस्तो विकासशील देशका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । माथिको अध्यायको एक सरल परिदृश्य विश्लेषणले नेपालको उत्पादनमूलक वन क्षेत्रहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछन र नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छ भन्ने देखाउँछ । उत्पादक वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादनका लागि मात्र रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । त्यहाँ अन्य विभिन्न पारिस्थितिक सेवाहरू छन्, जुन वन इकोसिस्टमबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी हुन गैरकाष्ठ वन उत्पादनहरू, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन उद्यमशीलता, जैविक विविधता संरक्षण र वन इकोसिस्टमको सौन्दर्य मूल्यहरू ।
नेपालमा उपलब्ध वन इकोसिस्टमको पूर्ण सम्भावित क्षमता दोहन गर्न, नीति स्पष्टता र कार्यान्वयन गर्नु पहिलो कदम हो । देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नेपालमा वन व्यवस्थापनका विषयमा ठोस सहमति बनाउनु पर्छ किनभने राजनीतिक दृष्टिकोण प्रभावकारी वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण आधारशिला हो । अर्को पक्ष वन व्यवस्थापनका लागि अति आवश्यक स्थापित प्रभावकारी संस्थाहरू हुन । नेपालमा हालको संस्थागत व्यवस्थामा विभिन्न कमजोरी छन् । तेस्रो आयाम भनेको दिगो वन व्यवस्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था र स्पष्टता हो । वन क्षेत्रको नीतिमा असङ्गति र अस्थिरताले नेपालमा वन व्यवस्थापनका लागि निरन्तर नीति अपनाउनमा धेरै हदसम्म बाधा पु¥याएको छ । केन्द्र सरकारको प्रत्येक परिवर्तनले वन नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वन क्षेत्रको लागि विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रविधिहरू अपनाउनु हो । यसका लागि दिइएको वन क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मानव क्षमताका लागि क्षमता वृद्धि गर्नु पूर्वसर्त हो । हामीले हाम्रो योजना प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नु पर्छ किनभने हाम्रो योजना प्रक्रियाले अहिलेसम्म तार्किक ढाँचा अनुसरण गरिरहेको छैन । जुन हामी अव्यवस्थित रूपमा योजना गरिरहेका छौँ । अन्ततः ज्ञान व्यवस्थापन र सूचनाको प्रवाह तथा व्यवस्थापन प्रत्येक नीति निर्माण र निर्णय लिने आधार हो । वन व्यवस्थापनको प्रत्येक निर्णय प्रमाणमा आधारित तुल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र नेपालमा बेरोजगारी सङ्कट समाधान गर्न वन व्यवस्थापन एउटा अर्काे उत्तम विकल्प हो । जानाजानी वा नजानी नेपाल प्रभावकारी वन व्यवस्थापन प्रक्रिया अपनाउनमा पछाडि परेको छ । नेपालमा सघन वन व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन नगरेको कारण दूरगामी राष्ट्रिय लाभहरू गुमाए पनि वन क्षेत्रको ठुलो सम्भावना छ, जसले राष्ट्र र यहाँका जनताको आर्थिक र वातावरणीय अवस्थालाई रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । दिगो वन व्यवस्थापन योजना अपनाएर नेपालले क्षयकृत इकोसिस्टम र जैविक विविधता संरक्षणको पुनस्र्थापनाका लागि आफूले वाचा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हासिल गर्न सक्छ । त्यस्तै दिगो वन व्यवस्थापन अपनाएर वातावरणबाट कार्बन उत्सर्जन घटाउने पेरिस सम्झौताका लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सक्षम हुने छ । नेपाल कट्टर हिमायती सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सत्र वटा दिगो लक्ष्यमध्ये दिगो वन व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयनमार्फत यस योजनाको धेरै लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । हामी दृढतापूर्वक भन्न सक्छौँ कि वन इकोसिस्टमको विभिन्न राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न व्यापक र निर्णायक भूमिका रहन्छ ।
