उपकुलपति चयनमा प्राज्ञिकता

मुलुकका तीन वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति चयन गर्न ती विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीबाट गठित तीन वटा सिफारिस समिति क्रियाशील छन् । दसैँअघि नै गठन भएका ती समितिले ढिलो गरी प्राध्यापकबाट आवेदन माग गरे र अहिले आवेदन भर्ने समय समाप्त भएको छ । उपकुलपति हुन इच्छुक प्राध्यापकले सिफारिस समितिले दिएको ढाँचामा आवेदन दिने र आफूसँग भएका योग्यताका प्रमाण पेस गर्ने काम गरे । विश्वविद्यालयका मूल नेतृत्व रिक्त भएको लामो समय बितिसकेको हुँदा अब ढिलो नगरी सिफारिस समितिले काम गर्ने अपेक्षा शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले गरेका छन् ।

विगतमा कुलपतिबाट उपकुलपति सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन हुन्थ्यो । तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको बैठक बस्दथ्यो । बैठकले आफूलाई योग्य लागेका तीन जना व्यक्तिको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्दथ्यो । ती तीन जनामध्ये कुलपतिलाई योग्य लागेका एक जनालाई उपकुलपति पदमा नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो । उपकुलपति हुन प्राध्यापक हुन पर्दैनथ्यो र विद्यावारिधि पनि आवश्यक थिएन । स्नातकोत्तर गरेको जो कोहीलाई पठाउन सक्थे । विश्वविद्यालयमा सेवारत हुन पनि पर्दैनथ्यो र शिक्षा सेवामा नरहेको भए पनि चल्दथ्यो ।

यसरी नियुक्त गर्दा सिफारिस समिति कुलपतिले चयन गर्ने, कुलपति प्रधानमन्त्री रहने, प्रधानमन्त्री राजनीतिक दलको हुने हुँदा विश्वविद्यालय दलीयकरणमा फसेको चर्चा व्यापक चल्न पुग्यो । विश्वविद्यालयलाई दलहरूको पञ्जाबाट मुक्त राख्नै पर्ने आवाजले व्यापकता पायो । प्रधानमन्त्रीको चाहनाबमोजिम विश्वविद्यालयमा जथाभाबी मनोनयन हुँदा विश्वविद्यालय धराशायी हुँदै गएको आरोप लाग्न थाल्यो । फलतः प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति चयन गर्ने भन्दै गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन गरेदेखि यही प्रक्रियाले मान्यता पाएको छ । अहिले उपकुलपति रिक्त नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि समेत सोही प्रक्रिया अनुसरण गर्ने भनी विज्ञापन भएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि सिफारिस समिति कुलपतिका हैसियतबाट प्रधानमन्त्रीले चयन गर्ने परम्परामा परिवर्तन आएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यति लामो प्रक्रियाबाट उपकुलपति चयन गर्दा पनि शिक्षासेवी निष्पक्षताका सम्बन्धमा पूर्ण विश्वस्त हुन सकेको पाइँदैन । अब बाँकी विश्वविद्यालयमा समेत पूर्ण निष्पक्षताका साथ स्वतन्त्र ढङ्गले सिफारिस समितिले कार्य गर्लान् भनेर सबै ढुक्क हुन सकेको अवस्था छैन । मुलुकमा नयाँ गति दिने र अवस्था परिवर्तन गर्ने उद्घोषका साथ दुई ठुला दल मिलेर बनेको यो सरकारले सही प्रतिस्पर्धा गराइएको र दक्ष व्यक्ति चयन गरेको आभास दिन जरुरी छ ।

यसरी प्रतिस्पर्धाको प्रणाली बसाउन खोज्दा खोज्दै पनि मानिस प्रक्रियाप्रति किन विश्वस्त हुन सकेका छैनन् त ? यसमा सरकार र सिफारिस समिति दुवै गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । अझ त्यसभन्दा पनि माथि सरकार हाँकेका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सचेत हुनै पर्छ । आम जनसाधारणमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास जगाउन सक्ने र जनताको भरोसामाथि तुषारापात गर्न सक्ने यी दुई दल नै हुन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएको आभाष दिलाउन सके सरकार र सिफारिस समिति दुवैले धन्यवाद प्राप्त गर्ने छन् । विवादित हुन पुगे सिफारिस समिति त विघटन भएपछि यसको अस्तित्व सकिन्छ तर सरकार सञ्चालन गर्नेहरू माथि भने दाग लागिरहन्छ ।

उपकुलपति चयन प्रक्रियाप्रति मान्छे किन शङ्का गरिरहेका छन् त ? नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन र पोखरा विश्वविद्यालयका सिफारिस समिति एकै पटक जस्तो गठन भए । यिनीहरूको बैठक शिक्षा मन्त्रालयमा संयुक्त पनि बस्यो र एक्लाएक्लै पनि बस्यो । उपकुलपति चयनका लागि कार्यविधि निर्धारण गरियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अपनाइए भन्दा फरक कार्यविधि आयो । त्यति बेलाका कमजोरी केलाएर फरक ल्याइयो भन्ने त आधार होला तर एकै पटक जस्तो आएको तीन विश्वविद्यालयका तीन कार्यविधिमा किन फरक पारियो भन्ने जवाफ शिक्षासम्बद्ध व्यक्तिले खोजिरहेका छन् । कतै व्यक्ति हेरेर कार्यविधि निर्माण गरिएको त होइन भन्ने आशङ्का धेरैले गरेका छन्, यसको सटिक जवाफ उपकुलपतिको सही चयन भएमा मात्रै मिल्ने छ ।

कृषि तथा वनमा मूल्याङ्कनका दस वटा आधार निर्माण गरिएका छन् भने नेसंविमा नौ वटा आधार छन् । प्राध्यापक र विद्यावारिधि चाहिने योग्यतामाथि कसैले प्रश्न उठाएको छैन । कृषिमा सम्बद्ध विषयको विद्यावारिधि र अन्यका बिचमा अन्तर राखे जस्तै नेसंविमा संस्कृतमै लेखिएको वा संस्कृत, संस्कृत विश्वविद्यालयको उन्नयनका सन्दर्भमा र अन्य भाषामा लेखिएकोमा अन्तर किन राखिएन भन्ने जिज्ञासा उठेको छ । एउटै शीर्षकमा फरक फरक अङ्क विभाजन भएपछि आमसमुदायमा आशङ्का उत्पन्न हुनु सामान्य नै हुन्छ ।

सोचपत्र सबैले प्रस्तुत गरेका छन् । सोचपत्र प्रस्तुतकर्ताको आफ्नै हो कि अर्काले लेखिदिएको हो भनेर जाँच्ने संयन्त्र सिफारिस समितिसँग पक्कै छैन । प्रस्तुतीकरणका बेलामा केही न केही त जानकारी मिल्ला तर अर्कैले लेखिदिएको भए तापनि ४० प्रतिशतभन्दा माथिको अङ्क प्राप्त गर्ने आधार बनाइएको छ । उपकुलपति हुने व्यक्तिसँग विश्वविद्यालय उत्थानका सन्दर्भमा के कस्ता सोच छन् भनेर साँच्चै जाँच्ने हो भने सिफारिस समितिले एक दुई घण्टाको छलफल राख्नु पर्छ । विश्वविद्यालय नै नचिनेको मान्छेले समेत अरूको सहयोगमा तयार गरेको सोचपत्रले मान्यता पाउने अवस्थाले सही चयन हुन मुस्किल नै पर्छ । यही प्रक्रियामै पनि समितिकै अगाडि दुई पृष्ठ सोचपत्र लेख्न लगाए उसको योग्यता थाहा हुन्छ ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन गर्न सिफारिस समितिको आशयमाथि नै गलत सोच बनाइएको छ । यी सिफारिस समिति भनेका आएका आवेदन केलाउने र तिनैमध्येबाट तीन जना सिफारिस गर्ने समिति मात्रै होइनन् । सिफारिस समितिलाई सर्च कमिटी पनि भन्छन् । कुनै योग्य व्यक्तिले आवेदन दिएको छैन भने उसको खोजी गरी प्रव्रिmयामा ल्याउनुसमेत सिफारिस समितिको कर्तव्य हो । यसअघि त्रिवि, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति चयन गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया हेर्दा अहिले गठित समितिहरूले पनि त्यसरी खोजी गर्लान् जस्तो देखिँदैन ।

बरु विश्वविद्यालय हाँक्न सक्ने व्यक्तिको साँच्चै खोजी गर्ने मनसाय सिफारिस समितिले राख्ने हो भने विश्वविद्यालयमा कार्यरत ३० जना प्राध्यापक र २० जना कर्मचारीसँग सोधेर सर्वेक्षण गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि प्रजातन्त्रवादी, प्रगतिशील आदि विभिन्न समूहमा बाँडिएका हुँदा एउटै समूहको नपर्ने गरी तीन जना योग्य व्यक्तिको नाम बताउनुस् भन्ने हो भने अधिकांशको मतका आधारमा तय गर्न सकिन्छ । यस्ता ५० जना उत्तरदाता छान्दा नियोजित भने हुन हुँदैन । दैविक नमुना (¥यान्डम) विधिबाट चयन गर्नु पर्छ ।

यो सबैको आशय के हो भने उपकुुलपति सिफारिस समितिको निष्पक्षताको नै मूल प्रश्न हो । सिफारिस समितिमा रहेकाहरूले आफ्ना भाबी नियुक्तिका लागि बाटो खन्दै राजनीतिक दलका नेताको सिफारिसलाई योग्यता र चयनको मूल आधार बनाए भने जति प्रक्रिया अपनाए पनि केही अर्थ हुँदैन । सदस्यले राज्यले आफूलाई गहन जिम्मेवारी दिएको अनुभव गरेर आफ्नो निर्णयमा विश्वविद्यालयको भविष्य कस्तो हुने भन्ने अडिएको छ भन्ने ठाने भने विश्वविद्यालयमा सुधार आउन समय पनि लाग्दैन । अहिले त जति योग्यता भए पनि नेताहरूसँगको परिचय अभावका कारण आवेदन नै नहालेकाहरू पनि थुप्रै छन् ।