विश्वले चिनेको, पहिलो नामकरण भएको, विश्वको प्रकाशका रूपमा चम्केको, भगवान् बुद्धको पवित्र जन्मस्थल नै लुम्बिनी प्रदेश हो । बुद्धले प्रतिपादन गरेको, अनि विश्वले ग्रहण गरेको जीवन दर्शन अर्थात् चार आर्य–सत्य नै ‘समृद्ध लुम्बिनीः आर्थिक विकास, सुशासन, समता, र समुन्नति’ को आधार हो । बुद्ध–दर्शन नै लुम्बिनी प्रदेशको दीर्घकालीन लक्ष्य हो । बुद्धकै वाणी अनुरूप लुम्बिनीको गरिबी–बेरोजगारी नै दुःख हो । यो दुःखको कारण समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन नसक्नु हो । सहस्राब्दी विकास तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई आत्मसात गर्न नसक्नु हो । बहुआयामिक र निरपेक्ष गरिब को हुन् भनेर व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गर्न नसक्नु हो ।
हाम्रो दायित्व नै लुम्बिनी प्रदेशको दुःखको अन्त्य गर्नु हो । भगवान बुद्धकै वाणी अनुरूप चौथो आर्यसत्य यो सबै दुःखको निवारणको मार्ग हुन्छ । यही दुःखको निवारण अर्थात् समृद्धिको मार्ग नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्य हो । यो समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशका सबै जनता सुखी जनता बनाउने मार्ग चित्र हो । यस प्रदेशको नामकरण नै भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थलबाट भएको हो । यहाँ लुम्बिनी, स्वार्गद्वारी, रिढी, तानसेन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, रानी महल, सुपादेउराली जस्ता अनगन्ती पर्यटकीय स्थल छन् । यहाँका यी धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरले पर्यटन विकासमा भूमिका खेलिरहेका छन् । यिनै सम्पत्तिकै परिचालनका आधारमा नै विकास रणनीति निर्माण गर्नु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपाली जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिकको स्वतन्त्रता, मौलिक स्थानीय अधिकार, मानव अधिकार, दायित्व सुनिश्चित छ । बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद नै नेपाली समाजवाद हो । यसै समाजवादमा प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न नेपाली समाजमा रहेका विद्यमान सबै विचार, सिद्धान्त, धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि सबै राज्य संयन्त्रभित्र अटाउने नेपाली लोकतान्त्रिक प्रणाली नै नेपाली समाजवाद हो । नेपालको यो समाजवादी दर्शनको प्रतिविम्ब नै विकासको आधार हो ।
विकास–रणनीति
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ कसरी सम्भव हुन्छ ? सम्पूर्ण विकासको एकीकृत स्वरूप नै वास्तविक विकास हो । भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक, तथा साङ्गीतिक आधारमा त्यस क्षेत्रका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक, शैक्षिक, तथा वैज्ञानिक अवधारणाका आन्तरिक तथा बाह्य विकास नै एकीकृत विकास हो । जनता, वातावरण, समृद्धि, शान्ति र सहसम्बन्ध नै एकीकृत दिगो विकास हो । लुम्बिनी प्रदेशको विकासको भिजन, मिसन, गोल, र अब्जेक्टिभ नै विकास रणनीति हो । ऐतहासिक बुद्धभूमिका जनताको आन्तरिक तथा भौतिक रूपले गरिने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, तथा प्राविधिक विकासको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, र प्रवर्धन नै पर्यटकीय रणनीतिक विकास हो । विचारको जग धर्म, संस्कृति, कला, इतिहास, साहित्य, सङ्गीत, शिक्षा र सभ्यतामा रहेको हुन्छ । यही जग नै विकासको आधार हुनु पर्छ । यो जग जनजनमा पुगेको हुन्छ । यही नै उक्त क्षेत्रको पहिचान हुन्छ । बौद्ध धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, दर्शन शिक्षा नै लुम्बिनीको विश्वव्यापी पहिचान हो । यही पहिचानको अनुसन्धान, संरक्षण, विकास र प्रवर्धनभित्र नै ‘समृद्धि र सुख’ खोज्नु नै लुम्बिनीको विकासको रणनीति पर्यटकीय हुनु पर्छ । पर्यटन उद्यमशीलता भित्रै कुल गार्हस्थ–उत्पादन, निरपेक्ष–बहुआयामिक–गरिबी, प्रतिव्यक्ति–आय, बेरोजगारी, मानव–विकास तथा लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कका आधारमा नै पर्यटकमैत्री योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
रणनीतिक–मान्यता
एकीकृत विकास भनेको राष्ट्रको आर्थिक कूटनीति हो । भारत तथा चीन आफ्नो बलियो बजार (नेपाल) गुमाउन चाहँदैनन् । उनीहरूको उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले कहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपालले अब कृषिलाई बुद्ध धर्मको अर्थात् प्रेमको आधारमा ‘कृषि पर्यटन’ मा र उद्योगलाई ‘पर्यटन उद्योग’ मा रूपान्तरण गर्नु पर्छ ।
अब भारतीय किसान तथा चिनियाँ उद्योगीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल/लुम्बिनी हुनु पर्छ । चीन र भारतका एक एक प्रतिशत जनता नेपाल भ्रमण गर्न आए भने नेपाल विश्वको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने छ ।
नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पर्यटन व्यवसायले सजिएको कृषि र उद्योग नै हुने छ । नेपाली उत्पादनको बजार हरेक नेपालीको गाउँघरमै हुने छ । हरेक गाउँघरमा होटेल तथा होम्सटे स्थापना भएका हुन्छन् । औद्योगिक उत्पादन सुभेनियर उत्पादनमा केन्द्रित हुने छन् । लुम्बिनी प्रदेशले नै यो अवधारणाको नेतृत्व गर्न सक्छ । ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ तथा ‘अतिथिदेवो भवः’ व्यवहारमै लागु हुन्छ । कृषि र उद्योगका हरेक योजना हेर्नै पर्ने, देख्नै पर्ने– हेरौँहेरौँ, जाउँजाउँ, सुनुसुनु, खाउँखाउँ, छुउँछुउँ लाग्ने – मानवीय ज्ञानेन्द्रीयलाई आकर्षण गर्ने हुनु पर्छ ।
कार्यक्रम
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको, योजना आयोगको, पर्यटन विकास परियोजनाको ‘लुम्बिनी पर्यटन विकास परिषद्’ को सचिवालय यस प्रदेशका १२ जिल्लाका १०९ वटा स्थानीय सरकारसम्म पुग्नु पर्छ ।
सशक्त सचिवालय अन्तर्गत १२ जिल्लामा १२ वटा ‘जिल्ला पर्यटन विकास समन्वय समिति’ र ती अन्तर्गत १०९ वटा ‘पालिका पर्यटन विकास समिति’ निर्माण गर्नु पर्छ । जसका लागि १२ जिल्लामा १२ जना पर्यटन विज्ञ–पर्यटन विकास अधिकृत– नियुक्ति गर्न सकिन्छ । सचिवालयले १२ जना जिल्ला पर्यटनविज्ञलाई तालिम उपलब्ध गराउने र ती ‘पर्यटन विकास अधिकृत’ ले आआफ्नो जिल्लाका तत–तत् ‘......पालिका पर्यटन विकास समिति’ निर्माण गर्न सहयोगीको भूमिका खेल्ने छन् । सबै समितिलाई तालिम दिने, पर्यटन विकास योजना निर्माण गर्ने, सबै पालिकालाई समन्वय गर्दै समग्र जिल्लाको पर्यटनको नेतृत्व ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रमाणित गर्नु पर्छ ।
हरेक पालिकामा भएका स्थानीय स्रोतसाधन, पर्यटन विकास, कृषि विकास र उद्योग विकासका योजनालाई पर्यटन तथा जनमैत्री बनाउन, योजना आयोगको लक्ष्यबमोजिम परिचालन गर्न सम्पूर्ण पालिकासँग समन्वय गर्नु पर्छ । योजनाको लक्ष्य तथा पर्यटन विकासको लक्ष यौटै विन्दुमा मिल्नु पर्छ । जिल्ला पर्यटन विकास समितिलाई विदेशी विकास साझेदार दाता (विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, इयु) बाट सजिलै आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ । यो अवधारणा दिगो विकास लक्ष्य (गरिबी, बेरोजगारी अशिक्षा, रोग, भेदभाव, वातावरण विनाशका विरुद्ध ) सँग ठ्याक्कै मिलेको हुन्छ । यसबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार हरेक पालिका हुँदै गरिबको घर–घरमा पुगेको हुने छ । महिलाले सशक्त नेतृत्व गरेका हुनेछन् । यो योजना स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको परिस्कृत नमुना कार्यक्रम हो ।
निष्कर्ष
लुम्बिनीका ५१ लाख जनसङ्ख्याको लगभग १० प्रतिशत भन्नाले लगभग ५१ हजार गरिब बेरोजगारको ५० प्रतिशत लगभग २४,२२० जनालाई रोजगारी दिएर पर्यटन क्षेत्र एक्लैले लुम्बिनी प्रदेशको विकासको लक्ष्यको ५० प्रतिशत हिस्सा पूरा गर्ने देखिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने र एक उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य भएको हुनेछ । गरिबी र बेरोजगारी ५० प्रतिशतले घटेको हुने छ । यो अवधारणालाई पूर्ण रूप दिन, अध्ययन अनुसन्धान, छलफल, प्रस्तुतीकरण गरेर, दाता खोजेर कार्य सञ्चालन गर्न लगभग एक वर्ष लाग्ने छ । प्रदेश सरकारले केवल पर्यटन विकास परिषद्लाई सशक्त रूपले परिचालन गरे पुग्छ । त्यसैले असल नेतृत्वले, सुझबुझ पूर्ण तरिकाले सामान्य लगानीमा नै लुम्बिनीलाई बुद्धकै राज्य–सबै सुविधा सम्पन्न–समृद्ध लुम्बिनी सुखी लुम्बिनीवासी बनाउन सक्ने छन् । हाम्रा सबै दुःख निवारण भएका हुने छन् ।