हरि कोइराला
उर्लाबारी, मङ्सिर ६ गते । ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत उपभोग गरिरहेका मोरङको मिक्लाजुङका उपभोक्ताले आफूले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नपाएको बताएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत विस्तार गर्न नसकेको स्थानमा सरकारले ग्रामीण सामुदायिक विद्युत कार्यक्रममार्फत विद्युतीकरण गरेको थियो ।
सोही कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङको तत्कालीन टाँडी गाविस (हाल मिक्लाजुङ २, ३ र ४) का बासिन्दाले विद्युतीकरणका लागि पहिलो वर्गका उपभोक्ताले ७ हजार ५ सय दोस्रोले ४हजार ५ सय र तेस्रोले ३ हजार रुपियाँ दरले पैसा उठाएर आङ्दिम कम्पनीलाई बुझाएका थिए । २०६० सालमा सरकारी कर्मचारी गाउँ जानसक्ने अवस्था थिएन । अझै मोरङको तत्कालीन टाँडी क्षेत्र माओवादीको सैन्य आधार इलाका थियो । प्राधिकरणको नियमानुसार प्राधिकरणले ८० प्रतिशत र कम्पनीले २० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने गरी विद्युत विस्तार कार्यक्रम अघि बढेको थियो ।
२०६० सालमा २ करोड ३३ लाख २७ हजार ३४० रुपियाँ खर्च गरेर आङ्दिम कम्पनीले टाँडी क्षेत्रमा विद्युत पुर्याएको थियो । जसको २० प्रतिशत रकम अर्थात् ४६ लाख ६५ हजार ४६८ रुपियाँ उपभोक्ताबाट उठाइएको थियो । ८० प्रतिशत खर्च प्राधिकरणको थियो । गाउँमा बिजुली आउने सपना देखेर उसबेला उक्त रकम कम्पनीलाई बुझाएका उपभोक्तालाई कम्पनीले ७ वर्षपछि पैसा फर्काइदिने सहमति भएको थियो । तर पैसा फर्काउने सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन । नियमानुसार कम्पनीले प्राधिकरणसँग राति प्रति युनिट ६ रुपियाँ २५ पैसामा र दिउँसो ६ रुपियाँ ५० पैसामा बिजुली खरिद गर्ने गर्छ ।
प्राधिकरणले प्रत्येक ट्रान्सफर्मर मुनि टिओडी मिटर बक्स राखिदिएको छ । सो मिटर बक्समा उठेको पैसा कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउने र कम्पनीले उपभोक्तासँग महसुल उठाउने गरेको छ ।
कम्पनीले हालसम्म आफ्नो पैसा खर्च नगरेको स्थानीय उपभोक्ता बताउँछन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले १५ लाख, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य जेबी टुहुरेले १० लाख र सांसद डिगबहादुर लिम्बूले ७ लाख रुपियाँ विद्युत विस्तारका लागि पोल खरिद गर्न दिनुभएको थियो । तर उक्त रकम सबै कागजपत्र मिलाएर कम्पनीका सञ्चालकहरूले चलाएको उपभोक्ताको आरोप छ । विद्युत विस्तारका लागि सामुदायिक ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानमा पहिले ८० प्रतिशत प्राधिकरणको र २० प्रतिशत कम्पनीको खर्च रहने व्यवस्था थियो ।
हाल आएर प्राधिकरणले ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत को मापदण्ड बनाएको छ । कम्पनीले विद्युतीकरण गरेको ठाउँमा सरकारी बजेट खन्याएर सांसद मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिले मालिकलाई पोसेको स्थानीयको गुनासो छ ।
लाखौँ सरकारी रकम खन्याए पनि मिक्लाजुङका चोक्टे सिरान, टोड्के, जलुकेनी, विमलाचौकमा पोल अझै पुगेको छैन । विमलाचौकका कमल राईले भन्नुभयो, १० वर्ष भयो, पोल ल्याइदिनु भनेको । तर सुनुवाइ भएको छैन । साखरेका विशाल लिम्बूले आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो, आङ्दिम मोटाउने र उपभोक्ता सुक्ने काम मात्र भयो । उहाँले कतिपय स्थानमा काठका पोल अझै नहटाएको बताउनु भयो । उपभोक्ताले ५-६ सय मिटर कालोतार किनेर बिजुली घरमा पुर्याएको कमल लिम्बूको भनाइ छ ।
यता कम्पनीका अध्यक्ष टङ्कबहादुर काफ्लेले विद्युत अपग्रेडका लागि कम्पनीको लाखौँ रुपियाँ खर्च भइसकेको बताउनुभयो । काफ्लेले ५०-६० परिवारले २०६० देखि विद्युत महसुल तिरेका छैनन् । तीनै मानिसहरू अहिले विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूको बक्यौता मात्र २० लाख रुपियाँ भन्दा बढी छ । ५१ प्रतिशत उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई निवेदन गरे ग्रामीण सामुदायिक कार्यक्रम खारेज हुने काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेश प्रमुख उमेशकुमार झाले कम्पनीले उपभोक्तासँग गरेको कारोबारका विषयमा प्राधिकरण केही जान्दैन । हामीले वार्षिक रूपमा कम्पनी अद्यावधिक भए नभएको मात्र हेर्छौँ ।
आङ्दिमले हाल टाँडी र उर्लाबारी २ का २ हजार ७ सय उपभोक्तालाई विद्युत सेवा दिइरहेको छ ।
