न्यायालयप्रतिको विश्वास

यतिबेला रवि लामिछाने भाइरल छन् । प्रायः सबै सञ्चार माध्यममा दैनिक उहाँको विषयमा थरीथरीका जानकारी आइरहेको छ । यो क्रम कात्तिक २ गते प्रहरीले हिरासतमा लिएदेखि नै सुरु भएको थियो, जुन अहिले पनि जारी छ । यो क्रम प्रहरी हिरासतमा उहाँ रहेसम्म जारी नै रहने सम्भावना छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा भेट्न गएका नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारले गरेको प्रतिशोधपूर्ण कारबाही भएकाले जनतालाई स्पष्ट गर्न स्वयम्ले नै भनिरहनुभएको छ । रवि हिरासतमा पुग्नुभएको प्रतिशोधकै कारण होला त ? कारबाहीको भ्रम र वास्तविकताको धरातलीय यथार्थको विषयमा यहाँ स्पष्ट पार्ने कोसिस गरिएको छ । 

रवि अहिलेअपराधी होइन । उहाँलाई प्रहरीले सहकारी ठगी, किर्ते, जालसाजी, सङ्गठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो अनुसन्धान कास्की जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार भइरहेको छ । यसरी भइरहेको प्रहरी अनुसन्धानलाई सरकारको प्रतिशोध भनिएको मिलेन । सरकारले गरेका बेलाबखतका कामले एकक्षणका लागि प्रतिशोध भन्न सकिएला । यो त अदालतकोआदेशबमोजिम भइरहेको काम हो । 

अनि अदालतलाई त स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय भनिएको छ । अदालतलाई पनि विश्वास नगर्ने हो भने हामी कहाँ जाने ? यति मात्र नभएर स्वयम् रविले पनि बेलाबखतमा अदालतप्रति मेरो विश्वास छ भनेर अदालतमै म्याद थपका क्रममा बहससमेत गर्नुभएकै छ । यस्तो अवस्थामा भइरहेको कारबाहीलाई प्रतिशोध भन्न मिल्दैन । यो कानुनबमोजिम भइरहेको कानुनी कारबाही हो । 

केवल अदालतको अनुमतिमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान मात्र हो । कुन अभियोगको दाबी गरिन्छ र कुन अभियोगमा के आदेश हुन्छ भन्ने यथार्थ त थुनछेकको आदेशमा हुने छ । अपराधी वा दोषी हो होइन भन्नका लागि त अदालतको फैसला कुर्नु पर्छ । अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ । अहिलेको प्रयास भनेको रविको हितमा साधारण तारिखमा छुट्ने हुनु पर्छ, जुन अहिलेका हर्कतले अनिष्टकारी हुन सक्छ । आरोप नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत लागिसकेपछि ९० दिनसम्म प्रहरीले हिरासतमा राख्न सक्ने यो पहिलो अभ्यास होइन । यो अभ्यास पहिलेदेखि नै चलिआएको हो । आफू सांसद हुँदा समेत यो कानुनमा संशोधन नगरिएकाले अहिले उहाँ स्वयम्ले यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ जस्तो बुज्रुक नेताले आफूले यो कानुनी व्यवस्थालाई सहज रूपमा बुझेर कार्यकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्ने हो । यति पनि नबुझेर समयको धैर्यतासम्म राख्न नसकेर यसै विषयलाई सञ्चार माध्यममा पटक पटक उचालिरहनु विडम्बना बनेको छ । यसरी मौजुदा कानुन र 

अदालती प्रक्रियालाई बुझेर अघि बढे अहिलेको समस्याले समाधानको सही बाटो पहिल्याउने छ । ९० दिनभन्दा कम प्रहरी हिरासतमा बस्ने उपाय पनि यही हुन सक्छ । हावा नचली पात हल्लिँदैन भनिन्छ । आरोपितले केही नगरी प्रहरीले त्यसै कसैलाई आरोप लगाउन मिल्दैन, हुँदैन । यसो गरेकै हो भने अदालतले पनि कसरी अनुमति दियो ? अदालतले प्रहरीको मागलाई स्वीकारेर अनुमति दिएकाले प्रहरीले दाबी गरेको अनुसन्धानका विषयलाई पहिलो चरणमा नै गलत भनिहाल्न पनि मिलेन । त्यसैले कानुन बुझेका जोकोहीले पनि अहिले भइरहेको कारबाहीलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । 

दैनिक प्रदर्शनका कुरा । जनताको विश्वास जित्न नेता वा दलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउँछन् । सहकारीको मुद्दामा मुछिएकै कारण प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको हो, पूर्वाग्रह साँधेर होइन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । अदालतले निर्दोष प्रमाणित गरिदियो भने रवि छुटिहाल्नुहुन्छ । कारबाही सिफारिस गरे सजाय भोग्नु पर्छ । यो सबैका हकमा लागु हुने विषय हो । राज्य सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय जनविश्वास नै हो । विश्वास भएन भने रास्वपा मात्रै होइन, सरकार पनि अस्तित्वमा रहन सक्दैन । 

रविको रिसले सरकारले झुटा मुद्दा लगाउनकै लागि पक्डिएको हो भन्ने माग भने जायज छैन । प्रदर्शनमा अभिव्यक्त विचारले रास्वपाको छविमा दाग लाग्ने निश्चित छ । 

पहिलो चरणमा अदालती प्रक्रियामा अनुसन्धान सुरु भएपछि त्यसको प्रक्रिया सम्बन्धितले पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । भिडकै आधारमा यसको टुङ्गो लाग्दैन । यसले त उल्टै न्यायकर्ताको पनि मानसिकता नकारात्मक बनाउन सक्छ । त्यसमा पनि रास्वपाका सबै सांसदलाई अदालतको मानहानि मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश भएको अवस्था छ । यो अवस्था रास्वपाका लागि ज्यादै गम्भीर छ । समर्थन र भिड स्वाभाविक रूपमा सबैका लागि सकारात्मक हुन्छ । यसलाई सबैले स्वीकारेकै छ ।

फेरि रवि जस्तो नेताले बुझ्नैपर्ने के हो भने कहिले र कुनै बेला यस्तो समर्थन र भिड अनिष्टकारी हुन सक्छ । हो, यो त्यही समय र बेला हो, जुन बेला तपाईंलाई लागेको आरोपबारे अदालतको रोहमा अनुसन्धान भइरहेको छ । छद्मभेषी कुरा गरेको भए बेग्लै हो, होइन भने त तपाईंले पनि अदालतलाई विश्वास गरेको छु भन्नुभएकै छ । 

अर्को कुरा के पनि यो सन्दर्भमा लिनै पर्छ भने २०४६ पछि नेपालमा भएका आधा दर्जन जति पूर्वगृहमन्त्रीलाई यसरी नै मुद्दा लाग्दा सम्बन्धित दल र समर्थकले सधैँ विरोध र प्रदर्शन गरेका थिएनन् । यस अर्थमा यसरी नारा जुलुस र विरोधले अहिलेको अवस्थामा थप बल नमिल्न सक्छ । बरु यो तागत मिसन ८४ मा देखाउन सकियो भने जित हात लाग्ने छ । 

अहिले त पहिलो चरणमा आवश्यक छ अदालतबाट दाबी आरोपबाट सफाइ लिन । यसका लागि अदालतलाई विश्वास गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले प्रतिशोध साँधेको र प्रहरीले झुटो आरोपमा मुद्दा लगाएको रहेछ भने त्यो गाँठो फुकाउने पनि यही अदालत नै हो । त्योबेलामा दुधको दुध र पानीको पानी छुट्टिने नै छ, को साँचो को झुटो भनेर । 

त्यसैले अहिले अदालती प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा  तपाईं र समर्थकले देखाएको व्यवहार बालबालिकाले गरे जस्तो देखियो । जसले आफैँलाई हानि गरिरहेको छ । 

 सडकमा दैनिक भिड प्रदर्शन गरेर अहिले थुनामुक्त होइन्छ भन्ने समग्रमा भ्रम मात्र हो । यो भ्रम आजै त्यागे रविका लागि हितकर हुने छ । अहिलेको यथार्थ केहो भने विभिन्न आरोपमा अदालतको अनुमतिले प्रहरी हिरासतमा परेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्न जरुरी छ । यही अनुसार आफ्ना दलका नेता र समर्थकलाई बुझाउन जरुरी छ । अनि अदालतप्रतिको शङ्का पनि मेटिएर जान्छ । यसो गरेमा कालान्तरमा सबैको विश्वास जित्न सकिन्छ । अहिले नै यसो गरिएन भने अदालतले पनि कथंकदाचित दोषी ठहर गरिदियो भने भोलि आफ्नो अवस्था के होला ? कहिल्यै कुनै गल्ती गरेकै छैन भने त ठिकै फैसला आउँला । 

केही गरी आफू धेरै चतुर भएर वा छोटै समयमा पद र शक्तिको स्वाद चाखेकाले लोकलाज ढाक्नकै लागि झुटो बोलेको हो भने त एक न एक दिन सत्य उजागर भएमा अहिले साथ दिएका कार्यकर्ताले के गर्लान् ? किनभने यो सत्य संसारमा पुष्टि भइसकेको छ कि जनता सधैँ एकनासका हुँदैनन् । समर्थन गरेकैले विरोध गर्न सक्छन् । त्यसैले राजनीति अहिलेसम्म नेपालमा मात्र झुक्याएर गरिँदै आएकाले सजिलो देखिएको छ । फेरि आजीवन मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि त्यो मौका पाउँदैनन् । नेपालमा पनि भोलि त्यस्तै दिन आउने छ ।  बुढा नेताका लागि कम समय भएकाले केही फरक नपर्ला ।  तपाईं जस्ता युवाले त लामो समय राजनीति गर्नुपर्ने भएकाले राम्ररी बेलैमा हेक्का राख्नु नै हितकर हुने छ । त्यसैले समग्रमा यथार्थलाई स्वीकारौँ । अदालतलाई सम्मानसाथ विश्वास गरौँ । अनुभवी र कानुनका ज्ञाता वकिलबाट थुनछेकको बहस गराऔँ । यसैमा तपाईं र तपाईंको दलको भविष्य रहने छ ।