जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा अहिले संसारको ध्यानाकृष्ट भइरहेको छ । त्यो सुन्दर सहरमा कात्तिक २६ गतेदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–२९) चलिरहेको छ । यही मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा विगतका जलवायु सम्मेलनका प्रतिबद्धताको सङ्गीन समीक्षासँगै मूलभूत विषयमा के कस्ता प्रगति हुने हो ? भन्ने विश्व समुदायको ठुलो चासो छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपालको प्रतिनिधित्व गरी सम्मेलनमा महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्दै स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ । जलवायु सङ्कटबाट तीव्रतर असर परेको नेपाल विश्वका अन्य अनेकौँ विकासशील मुलुक झैँ जलवायु वित्तको अति आवश्यकतामा छ । धनी मुलुकको अनेक रवैयाका कारण जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको विश्वव्यापी लक्ष्य कठिन मोडमा छन् । अनेक अन्योलहरूले जलवायु वित्त अन्योलमा परिरहँदा बाकु सम्मेलन चलिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिममा नेपाल विश्वमै अग्रणी मुलुक हुँदै छ । व्यवस्थित अध्ययनका निम्ति साधन र स्रोतको अभावले हुन सक्छ, बाह्य संसारलाई प्रभावित गर्ने तवरको निष्कर्ष आउन सकेका छैनन् । केही मौसमजन्य ताजा घटनाले जलवायु परिवर्तनका असर झन् झन् सघन हुँदै गइरहेको देखिएका छन् । गएको असोज ११ र १२ गते राजधानी काठमाडौँ डुबानमा प¥यो । मनसुन सकिने बेलामा आएको घनघोर वर्षाले ल्याएको बाढी र डुबानले भाबी दिनमा सङ्कट बढ्दै जाने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिने सबैजसो राजमार्ग तथा सडकमा एकै पटक अवरोध ल्याउने बाढी विगतमा बिरलै थियो । व्यापक धनजनको क्षति भयो । त्यसको केही समयअघि पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बुको हिमाली बस्ती थामे एक्कासि हिमपहिरोमा पुरियो । रमणीय पर्यटकीय ग्रामीण बस्ती हेर्दाहेर्दै खण्डहरमा परिणत भयो । त्यस्तै मुस्ताङमा कहिल्यै नआएको बाढीले ठुलो क्षति पु¥यायो ।
जलवायु परिवर्तनले ल्याएका सङ्कटका नेपालमा अनेक उदाहरण छन्, दुनियाँलाई राम्ररी भन्न मात्र सकेका छैनौँ । केही दशक अघिसम्म नेपालको हिमशृङ्खलाका साना ठुला हिमाल बाह्रैकाल सेताम्य हुन्थे । अहिले धेरै हिमालमा हिउँको अंश सीमित मात्र देखिन थालेको छ । चाँदी जस्तै टल्कने धेरै हिमाल काला पहाडमा परिणत हुँदै गएका छन् । बाकु सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असर प्रस्तुत गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन तर बाह्य विश्वले कसरी बुझ्यो ? जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानिनोक्सानी, पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषय नेपालले उठाउनुपर्ने थियो । प्रयास ग¥यो । अझ नेपालको मुख्य जोडबल त हिमाल र जलवायु न्यायका निम्ति सशक्त आवाज नै रह्यो । यो नेपालको मात्र होइन, भाबी विश्व बचाउने आन्दोलन पनि हो ।
सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न अल्पविकसित देशलाई ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँको यो भनाइ प्रत्यक्षतवरले जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित छ । सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रमसँगै यो विषयम विश्व नेतृत्वसँगको भेटवार्तामा पनि जोड दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अल्पविकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखसँग गरेको भेटघाटमा राष्ट्रपति पौडेल सहभागी मात्र हुनुभएन, उहाँले नेपालको पर्यावरणीय मुद्दा र अवस्थाको विश्व संस्थाको ध्यानाकृष्ट पनि गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावतर्फ कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुक पर्याप्त गम्भीर नभएकोमा चिन्ता गर्नुभयो । धनी मुलुकलाई यो मामिलामा अझ जिम्मेवार र गम्भीर बनाउन राष्ट्रसङ्घले भूमिका निर्वाह गरोस् भनी गरिएको आग्रह असाध्य सान्दर्भिक देखिन्छ ।
अहिले विश्वले जलवायु सङ्कटका गम्भीर समस्या भोग्नुमा विकासशील मुलुक दोषी छैनन्, भए पनि अति न्यून छ । औद्योगिक क्रान्तिसँगै धनी मुलुकले जैविक इन्धनको दोहनलाई व्यापक पारे । तेल, कोइला र ग्यासको अति उत्खनन र प्रयोगले पछिल्ला शताब्दीमा सीमित मुलुक वैभवको शिखरमा पुगे । त्यसले कार्बन उत्सर्जनलाई व्यापक बनायो । पृथ्वी तात्न थाल्यो । सन् १९८० को दशकदेखि वातावरणविद्हरूले पृथ्वीको भविष्यबारे व्यापक चिन्ता प्रकट गर्न थाले । अध्ययनको निष्कर्ष आउन थालेपछि दबाब बढ्न थाल्यो । त्यसले सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा पृथ्वी विश्व सम्मेलन आयोजना भयो । सम्मेलनले धनी मुलुकलाई उनीहरूले हासिल गरेको वैभवको सही कारण सम्झाउने प्रयास मात्र गरेन, जलवायु वित्तको अवधारणा ल्यायो । धनी मुलुकले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकलाई जलवायु असरको परिपूरणका निम्ति सहयोग गर्नुपर्ने मत बलियो बन्यो । जलवायु वित्तको त्यो अवधारणमा सम्मेलन सहमत भए पनि तीन दशक नाघीसक्दा पनि जलवायु वित्तको अवधारणाले सार्थक आकार लिन सकेको छैन । जलवायु सङ्कट भने अझ तीव्रतर हुँदै गइरहेको छ ।
रियो सम्मेलनदेखि यो जलवायु परिवर्तनको आयाम फराकिला हुँदै गए । विश्वको पछिल्लो मूल मुद्दा नै जलवायु सङ्कट भएको छ । सम्मेलन हुँदै गए पनि ठोस प्रगति सीमित छ । अनेक सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा प्रगति झिनो छ । त्यसमध्ये पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको बढ्दै गएको तापमानलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण थियो । ती प्रतिबद्धताका निम्ति कार्बन उत्सर्जन गर्ने कारणको न्यूनीकरण गरिनुपर्ने हुन्छ । जैविक इन्धनको निर्भरता घटाउँदै नवीकरणीय ऊर्जातर्फ विश्वलाई लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न जल, सौर्य र वायु ऊर्जाको युगतर्फ जानुपर्ने हुन्छ । यो सजिलो काम होइन । अर्बौंअर्ब डलर राशि लगानीमा उत्खनन गरी जीवाश्म इन्धनका खानी विश्वका कतिपय मुलुकको समृद्धिको आधार हो । औद्योगिक क्रान्तिको युग यता युरोप र अमेरिकाले हासिल गरेको समृद्धि मात्र होइन, जीवाश्म इन्धनबाट विगत तीन चार दशकमा धनी भएका खाडी मुलुकलगायत सहजै नवीकरणीय ऊर्जातर्फ जान तयार होलान् ?
संयुक्त राज्य अमेरिकामा फेरि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँको पहिलो कार्यकाल ( सन् २०१६–२०) विश्व जलवायु मामिलामा भएका प्रगतिमा बाधक रहे । ट्रम्पले पेरिस सम्झौता अमेरिकालाई मान्य नहुने घोषणा गर्दा विश्व चकित प¥यो । विश्व जलवायु वित्त निर्माण अमेरिकाको नेतृत्वबिना कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अघिल्लो निर्वाचनमा ट्रम्पको पराजयपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२१ मा पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता जनाएसँगै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा विश्वव्यापी पहलमा नयाँ उत्साह जाग्न थाल्यो । कोप सम्मेलनका पछिल्ला वर्षमा त्यसमा गम्भीर गृहकार्य हुन थाले । यो बाकु सम्मेलन भने असाध्य दुविधामा रह्यो । एकातिर यही बेला अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरागमन भयो । आगामी २०२५ को जनवरी २० देखि मात्रै नयाँ निर्वाचित नेतृत्व ह्वाइट हाउस पुग्ने भए पनि बाकु पुग्ने अमेरिकी प्रमण्डलमा ठुलो मनोवैज्ञानिक दबाब छ । उनीहरू वर्तमान बाइडेन प्रशासनका प्रतिनिधिमण्डल भए पनि आगामी नेतृत्वको रणनीतिबाट बढी प्रभावित हुन सक्ने स्पष्टै छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको जोखिम न्यूनीकरण नगरी मानव सभ्यता नै जोखिममा पर्ने देखिँदै छ । केही समयअघि राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा यहाँको हिमालमा हिउँ पग्लँदै गएको प्रति स्तब्ध हुनुभएको थियो । उहाँले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास पनि गर्नुभयो । धनी मुलुकको आधुनिक विकास जीवाश्म इन्धनकै सेरोफेरोमा घुमेको छ । उनीहरू कार्बन उत्सर्जन कटौती गरिने कर्म न्यूनीकरणका निम्ति नै सजिलै तयार हुने अवस्थामा छैनन् । त्यसमा उनीहरूको ठुलो लगानी छ । रोजगारी छ । अर्थतन्त्रको आधारै जीवाश्म इन्धनमा टिकेको छ । हरित ऊर्जातर्फको सङ्क्रमणमा कतिपय युरोपेली मुलुकले राम्रो प्रगति हासिल गरेका छन् । खास गरी स्केन्डेभियन मुलुकको प्रगति राम्रो छ । चीन हरित उर्जातिर अग्रसर भए पनि जीवाश्म इन्धनप्रतिको वर्तमान निर्भरता कम छैन । कार्बन उत्सर्जन घटेको छैन ।
हरित ऊर्जातर्फ अग्रसर हुन कतिपय सम्पन्न मुलुकलाई कठिन परिरहेको अवस्था हो यो । यस्तो अवस्थाा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिपूर्तिका निम्ति क्षतिपूर्ति पाउन जलवायु वित्तको व्यवस्था अवश्य पनि सहज विषय होइन । विगतमा प्रतिबद्धता गरिएका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन विश्व जनमत बनाउनै पर्ने छ । यो सन्दर्भमा ‘हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत भावनाले जलवायु संरक्षण गर्नु पर्छ’ भनी नेपालले उठाउँदै आएका विषय नेपालको मात्र नभई सबै जसो विकासशील मुलुकको प्रतिबद्धता बन्नु पर्छ । जलवायु वित्त, हानिनोक्सानी र अल्पविकसित देशले भोगिरहेका पीडा कम गर्न विश्व समुदायमाझ प्रविधि र वित्तीय सहायता बढाउन सकिएन भने भाबी दिन सहज छैनन् ।
हिमालदेखि समुद्रसम्मको सम्बन्धलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न एउटै आवाज बनाउन नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ को अवधारणा ल्याएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा छ । तेस्रो धुव्र मानिने सगरमाथासँगै एसियाका झन्डै दुई अर्ब मानिसको पानीको स्रोतचक्र आपूर्ति गर्ने पर्वतीय शृङ्खलाको मुख्य अंश पनि नेपालमै छ । वास्तवमा हिमालको सुरक्षा भनेको यस क्षेत्रको मात्र होइन, पूरै पृथ्वीको सुरक्षा हो । कोप २९ मा नेपालले उठान गरेका विषय कुनै एक देशीय मामिला मात्र होइन, पूरै विश्व जलवायुको मुद्दा हो । जलवायु सङ्कटबाट धनी मुलुक पनि उत्तिकै प्रताडित छन् । केही समयअघिको स्पेनको बाढी होस् वा फ्लोरिडाको आँधी जलवायु परिवर्तनका असरसँगै सम्बन्धित छन् । जलवपायु वित्तलाई साकार रूप दिन सक्दा मात्र त्यसबाट जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरिने थप मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ । हरित ऊर्जाको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सकिने छ । बाकु सम्मेलनले यी महत्वपूर्ण विषयमा गर्ने प्रगतिका निम्ति अझै मङ्सिर ७ सम्म कुनुपर्ने छ । तथापि त्यहाँ भइरहेका बहस र गृहकार्यले फराकिलो आयाममा आशाका अनेक किरण भने देखिएकै भन्नुपर्ने हुन्छ ।
