तम्घास समाचारदाता
तम्घास, कात्तिक २५ गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने गरी सुरु भएको कार्यक्रमको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । गुल्मीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चार वर्षमा ४१ हजार ७३ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएकोमा नौ हजार ७२४ जनाले मात्रै सय दिनको काम पाएको यहाँका स्थानीय सरकारले जनाएका छन् । स्थानीय सरकारको तथ्याङ्क अनुसार बेरोजारको फाराम भरेकामध्ये पनि ७६.३३ अर्थात् ३१ हजार ३४९ जनाले कुनै काम पाएका छैनन् ।
बेरोजगारका लागि आवेदन दिएकामध्येबाट पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट गर्ने, यसैमा पनि राजनीति हुने, सोही कार्यक्रम पनि जनप्रतिनिधिको मनोमानी र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । गुल्मीमा दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेका छन् ।
प्रभावकारी भएन
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रम बाटोमा झार उखेल्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको भन्दै राज्यको करोडौँ रकम बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको उहाँको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रम योजना बनाएर काममा लगाएमा राज्यलाई पनि फाइदा हुने र त्यसमार्फत थप रोजगार सिर्जना हुन सक्ने खालको कृषि क्षेत्रमा लगाएमा प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क छ ।
जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा चार वर्षमा १२ पालिकामा ४९ करोड ९३ लाख ६४ हजार १५७ रुपियाँ खर्च भयो । कामदारका लागि ४२ करोड २३ लाख ९० हजार २४२ रुपियाँ, रोजगार शाखाका कर्मचारीका लागि सात करोड २८ लाख ५५ हजार २७६ रुपियाँ खर्च भएको छ । यस्तै सामग्री खरिदमा ४१ लाख १८ हजार ६३८ रुपियाँ खर्च भएको पालिकाले जनाएका छन् ।
