बाढीपीडितले अझै पाएनन् राहत

रामेछाप समाचारदाता

रामेछाप, कात्तिक २४ गते । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१, मन्थलीघाटकी ६५ वर्षीय मनमाया श्रेष्ठ अझै बासविहीन अवस्थामै हुनुहुन्छ । गत असोज १२ गते बस्तीनजिकैबाट बग्ने रणजोरखोलाले एक्कासि धार परिवर्तन गरी बस्तीबाटै बगेपछि मनमायाको बस्ने घर र भित्र्याउने बेला भएको धान खेत बगरमा परिणत भएको थियो । बाढीले घरबारविहीन भएको डेढ महिना हुन लागे पनि आफूहरूले सामान्य राहतसमेत नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । 

श्रेष्ठले भन्नुभयो, “रणजोरखोलाले बस्ने घर र धान खेत सबै बगायो । एक्कासि बस्तीमा छिरेको खोलाले बस्ने घर र धान खेत नष्ट ग¥यो तर बाढीका कारण पीडामा रहेका यहाँका हामी कसैले पनि सामान्य राहतसमेत पाएका छैनौँ ।”

मनमाया जस्तै मन्थलीघाटका रामकुमार श्रेष्ठको पनि पीडा उस्तै छ । रणजोरखोलाले एक्कासि धार परिवर्तन गरेर बस्तीबाटै बग्दा रामकुमार श्रेष्ठको पनि बस्ने घरभित्र ढुङ्गा, माटो थुप्रिएको छ । आफूहरू ठुलो पीडामा भएर स्थानीय सरकार, प्रशासनलगायत सरोकारवाला निकायमा हारगुहार गर्दा पनि खासै चासो नदिएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले बस्ने घर र धान खेत नष्ट गरेपछि हामीले मन्थली नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग माग्यौँ तर कुनै सहयोग भएन । अझै पनि खेत बिराउन र बस्ने घर मर्मतका लागि केही राहत पाइन्छ कि भन्ने आसमा छौँ ।”

रणजोरखोलाले मनमाया र रामकुमार श्रेष्ठ जस्तै मन्थली घाटका आधा दर्जनभन्दा बढी घरमा क्षति गरेको छ । तामाकोशी किनारमा रहेको मन्थली घाटवासी असोज १२ गतेको त्यो घटनालाई फेरि सम्झन चाहँदैनन् । खोलाले यो रूप लेला र धार परिवर्तन गरी बस्तीमा पस्ला भन्ने यहाँका स्थानीयले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । रणजोरखोलाले धार नै परिवर्तन गरी बस्तीबाट बगेपछि मन्थलीघाटका सबै घरमा क्षति भयो भने किसानको सयौँ रोपनी धान खेत बगर बनेको छ ।

गत असोज १०, ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोले रामेछापमा के कति क्षति पुग्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै पनि निकायले तयार पारिसकेको छैन तर जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति रामेछापका अनुसार बाढीपहिरोले मन्थली नगरपालिकामा मात्रै एक हजार ७५० रोपनीमा लगाइएको अन्नबाली पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ । 

यसबाट मन्थली नगरपालिकामा चार सयभन्दा बढी किसान प्रभावित बनेका छन् । यतिबेला बाढीपहिरोपीडितको उद्धार, राहतपछि पुनस्र्थापनामा लागिसक्नुपर्ने तिनै तहको सरकारले वास्तविक तथ्याङ्कसमेत सङ्कलन नगरेकोमा स्थानीय चिन्तित बनेका छन् ।