सिराज खान
नेपालगन्ज, कात्तिक ११ गते । बस्ती विवादका कारण लामो समयदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–२ र ३ मा निर्माणाधीन नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउने सहमति बनेको छ ।
बाँके जिल्लाका विभिन्न सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा विवादित बस्तीलाई अहिले नचलाएर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउने सहमति भएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र आयोजना कार्यालयका जनरल म्यानेजर पदम ओलीले बताउनुभयो ।
उहाँले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई हाललाई नचलाएर बाँकी भागमा जमिन सम्याउने, तारजाली गर्ने लगायतका निर्माण कार्य अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको बताउनुभयो ।
विवादित बस्तीका विषयमा आयोजना कार्यालयले स्थानीय तहको रायसल्लाहलाई माथिल्ला निकायमा पत्राचार गर्नसक्ने बाहेक अन्य निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले हाललाई बस्ती बाहेकका क्षेत्रमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको जनरल म्यानेजर ओलीको भनाइ छ ।
उहाँले अब बस्तीको छेउ हुँदै सिमानाको रूपमा एउटा बाटो निर्माण गरेर बाँकी क्षेत्रलाई तारबार गरी जमिन सम्याउने काम सुरु गरिने बताउनुभयो ।
सर्वपक्षीय छलफलमा बाँकेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीलगायतका जनप्रतिनिधिहरू र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवम् उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनहुन्थ्यो ।
सहभागीहरूले बस्तीको विषयमा सरकारले उचित र न्यायपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने तर औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि रोक्न नहुने निचोड निकालेका थिए ।
पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि निर्माण सुरु गरिएको भए पनि बस्ती विवादका कारण हालसम्म डिपिआर निर्माण बाहेक कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा २६८ वटा घरटहराहरु बनाइएका छन् । त्यहाँका बासिन्दाहरू आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नभई जमिन नछाड्ने अडानमा रहेकाले काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
नेपाल सरकारले २०७२ साल चैत १ गते बैजानाथमा उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर, पश्चिममा पितमारी चार किल्ला तोकी ५२५ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
पछि २०७३ जेठ २७ गते नापजाँचपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ३३८ बिघाको जग्गाधनी पुर्जा मिलेको थियो ।अहिले उक्त जग्गामा पनि घरटहरा बनाइएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
सो औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरूलाई चाहिने बाटो, बिजुली र पानीको व्यवस्था गरिने, औद्योगिक क्षेत्रमै उद्योग दर्ता, कर कार्यालय र भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न मिल्ने गरी संरचनाहरू बनाउने गरी डिपिआर तयार गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा तीन सयभन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्न सकिनेछ ।
उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनका लागि ३५० बढी उद्योगी व्यवसायीले आशयपत्र समेत दर्ता गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
