सिराज खान
नेपालगन्ज, कात्तिक १० गते । भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको वडा १ बार्डर चौफेरीमा विद्यालय नहुँदा त्यहाँका बालबालिका नाकापारी भारतीय विद्यालयमा पढ्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।
बाढीबाट विस्थापित भएर २०७१ सालमा कुडुवाबाट बार्डर चौफेरीमा आएका ४२ घर परिवार राज्यको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् । गाउँमा विद्यालय नभएपछि बालबालिकालाई पढ्नका लागि नजिक रहेको भारतको कुदरबेटवामा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय प्रेमनारायण यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले गाउँमा विद्यालय नहुँदा ७० जनाभन्दा बढी बालबालिकाहरू अर्काको देशमा गएर पढ्नु पर्ने बाध्यता सुनाउनुभयो । यादवले भन्नुभयो, ‘आफ्नो देशमा बच्चा पढाउन पाएको भए बालबालिकाले नेपाली भाषा सिक्नुका साथै अन्य विषयमा पनि सहज हुन्थ्यो, विद्यालय छैन, अर्काको देशमा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ ।’
बार्डर चौफेरी क्षेत्रमा विद्यालय नहुँदा केही बालबालिकाले सीमापारीको विद्यालयमा गएर पढिरहेका छन् । केही बालबालिका घरको चुलोचौको गरेर बस्न बाध्य रहेको स्थानीय महिला स्वयंसेविका मिरा यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, ‘यसरी विद्यार्थीलाई नाकापारी पठाउँदा पैसा त खर्च हुन्छ नै नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमानजस्ता विषयसमेत नेपाली बालबालिकाले थाहा नपाउने समस्या छ ।’
बार्डर चौफेरी गाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न हालसम्म सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको जनाउँदै स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भनिए पनि डुडुवा –१ बार्डर चौफरीमा अहिलेसम्म राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधा नपाएको दुःखेसो महिला स्वयंसेविका यादवले सुनाउनुभयो ।
आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हकबाट चौफेरीका बालबालिका वञ्चित रहेको स्थानीयको भनाइ छ । डुडुवा गाउँपालिका वडा १ का वडा अध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले बिकट क्षेत्रमा सरकारी विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको जनाउँदै राजनीति प्रतिस्पर्धाका कारण सो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
वडा अध्यक्ष कुर्मीले आफूले अझै पनि त्यहाँ विद्यालय स्थापना गर्ने प्रयास जारी राखेको जनाउँदै आफ्नो कार्यकालमा स्थापना गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले पालिकाको सबै ठाउँमा बालबालिकालाई पायक पर्नेगरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकारको नीति रहेको जनाउँदै शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नहुने बताउनुभयो ।
