• १० मंसिर २०८१, सोमबार

कैदीबन्दीले उत्पादन गरेको मुढाले बजार पाएन

blog

कैदीबन्दीको सचेतनाका लागि कारागार पुग्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका पदाधिकारीहरु ।

अमृतप्रसाद पौडेल

म्याग्दी, कात्तिक ७ गते । जिल्ला कारागार शाखा म्याग्दीमा उत्पादन भएको मुढाले बजार नपाउँदा कारागारका कैदीबन्दी चिन्तित भएका छन् । कैदीबन्दीले आफ्नो सीप अनुसारको मुढा उत्पादन नगरे पनि बजारीकरणको समस्याले मुढा थन्किन थालेपछि मुढा उत्पादनमा कमी गरेका छन् ।

कारागारमा दैनिक ५० देखि एकसय वटासम्म मुढा उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि बिक्री नहुने भएकाले अहिले न्यून मात्र उत्पादन हुने गरेको कारागारका चौकीदार ओमकार बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको टोलीले कारागार अनुगमन गर्ने क्रममा कैदीबन्दीले आफ्नो उत्पादनले बजार नपाउँदा समस्या भएको बताएका छन् । समितिका सभापति चम्पादेवी खड्काले कैदीबन्दीलाई आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्दा उहाँहरुले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरणको समस्या भएको बताउनुभयो । 

पुरुष २५ र महिला ७ गरी कुल ३२ जना क्षमताको जिल्ला कारागारमा अहिले पाँच जना महिला र ८७ जना पुरुष गरी कुल ९२ जना कैदीबन्दी रहेको जिल्ला कारागारका जेलर प्रतिज्ञा सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कारागारमा कर्तव्य ज्यान र बलात्कार कसुरका कैदीबन्दी धेरै रहेको बताउनुभयो । हाल जिल्ला कारागारमा विभिन्न १७ वटा कसुरका कैदीबन्दी छन् । 

हाल मुख्य रुपमा कारागारमा उत्पादन हुने मुढाको बजारीकरणका लागि समस्या भएकाले अन्य सिपमूलक तालिम भएमा बजारको मागअनुसारको अन्य सामग्री उत्पादन गरेर बजारमा लगिए ठिक हुने सुवेदीको भनाइ छ ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति खड्काले युवाहरु धेरै कारागारमा रहेको अवस्थाले समाजमा भएको चेतनालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्ने बताउँदै कारागार पुग्न नपर्ने खालको माहौलमा युवालाई लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । युवाहरुले सिपमूलक तथा अन्य राम्रो काम गरेको खण्डमा कारागारसम्म पुग्नै नपर्ने भन्दै उहाँले गाउँघरका खेतबारी बाँझै हुने युवाहरु कारागारमा हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।

युवालाई कारागारमा पुग्न नपर्ने खालको वातावरणसहितको सचेतना दिनुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । कारागार अनुगमनमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्यहरु रोशनबहादुर गाहा, देवका पहारी त्रिपाठी, कुसुम बुढा पुन, रेखा गुरुङ, विकल शेरचनलगायतको टोलीसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) भरत श्रेष्ठ, इन्सेक प्रतिनिधिलगायतको टोली पुगेको थियो ।