रजनी योगी
सुर्खेत, कात्तिक ७ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारको योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर योजना छनोटसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने
जनाइएको छ । नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण क्षमता र आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता लक्षित वितरणमुखी र स्वार्थ समूहको हित रक्षा हुने गरी छनोट तथा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
अहिले ऐन निर्माणको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरैजसो आयोजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिएको परिप्रेक्ष्यमा योजना छनोट ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताउनुभयो । विकासका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऐन निर्माण गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना बैङ्क निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । आयोजना बैङ्क निर्माण सँगसँगै योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागिएको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो । विकास आयोजनाको आधार वर्गीकरण मापदण्ड निर्माण, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन वस्तुपरक, वैज्ञानिक हुनुपर्नेलगायतका विषय अघिसारिएको हो ।
प्रदेश योजना आयोगले भने आयोजना बैङ्क निर्माण गरेर योजना छनोट ऐन निर्माण गर्ने जनाएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोजना बैङ्क निर्माण र योजना छनोट ऐन निर्माणबारे छलफल थालिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले योजना छनोट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
आयोजना बैङ्क स्थापना र ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । योजना छनोट ऐन निर्माण गरेर योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागिएको कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताउनुभयो ।
यसै गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बैङ्क स्थापना गर्ने जनाइएको छ । योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैङ्क प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको हो । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन आयोजना बैङ्क स्थापना गर्न लागिएको सचिव सारुले बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने गरी बैङ्क स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने उहाँको भनाइ छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैङ्क निर्माण गर्न र सोही अनुसार बजेट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि योजना तर्जुमासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने सचिव सारु बताउनुहुन्छ । कर्णालीमा आयोजना बैङ्कको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षाले समेत देखाएको छ । नीति तथा योजना आयोगमार्फत आयोजना बैङ्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई विभिन्न समयमा दिने गरेको छ ।
