प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र लोकतन्त्रको गहिरो सम्बन्ध छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि वाम लोकतान्त्रिक दलको सहकार्यमा भएको निरङ्कुश सत्ताविरुद्धको आन्दोलनमा होमिँदा चार वर्ष गोलघरको यातनासहित १४ बर्से जेलयात्रा र जीवनका अनेक उकालीओराली पार गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग लोकतन्त्रलाई नेपाली जनताको वास्तविक जीवनमा अनूदित गर्ने दर्बिलो हुटहुटी र सङ्कल्प देखिन्छ । उहाँ यस सवालमा गहिरो अपनत्व र अनुभूतिसहित अभिव्यक्ति दिन समर्थ नेतामा पर्नुहुन्छ । लोकतन्त्रका लागि लामो राजनीतिक सड्घर्षमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर देखाउनका लागि बोलिरहनुर्ने त होइन तर बेलाबखत विपक्षी र भ्रमका प्रवाहकर्ताबाट उत्पन्न हुने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो मनमस्तिष्कको साइनोलाई सुस्पष्ट पार्ने गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार र सत्तापक्षले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा प्रतिगमन ल्याउन खोज्यो भन्नेलाई गत साउन ३० गते प्रतिनिधि सभामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगको विधेयकसम्बन्धी विषयमा राजनीतिक सहमतिबारे सम्बोधनका क्रममा प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो, “म एस्योर गर्न चाहन्छु, ढुक्क पार्न चाहन्छु, संविधान संशोधनको अर्थ प्रतिगमन गर्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ ? जुन प्रतिज्ञा गरेर, जुन शपथ लिएर जेका लागि सङ्घर्ष गरेर, जेका लागि दुःखकष्ट भोगेर, जे जस्ता दुःखकष्ट भोगेर हामी यस परिणाममा आएका छौँ, जनप्रतिनिधि भएका छौँ, जनप्रतिनिधि हुँदा हामीले शपथग्रहण गरेका छौँ, शपथ लिएका छौँ वाचाबन्धन सानो कुरा होइन । हामीले त्यहाँ लिखित हस्ताक्षर पनि गरेका छौँ । यो हस्ताक्षरको बन्धन, लिखतको बन्धन, यी साना कुरा होइनन् । अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जाने कहाँ ?”
अधिनायकवादी र तानासाहीमाथि विश्वास नगर्ने भएकाले त्यसविरुद्ध लडेकाले आफूहरूको विश्वास डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) माथि हुने स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको थप प्रतिप्रश्न थियो, “तानासाहीमाथि हामी विश्वास गर्दथ्यौँ भने राणाशासनविरुद्ध कसरी लड्न सक्थ्यौँ ? तानासाहीले जित्छ, तानसाही ठिक छ भन्ने विश्वास लिएर त्यसकै विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ ? अधिनायकवाद ठिक छ, अधिनायकवादले नै जित्छ भनेर त्यसविरुद्धमा कसरी लड्न सकिन्छ ?”
आफ्नो दल नेकपा (एमाले) सरकारमा रहँदा वा नरहँदा पनि उहाँको यो हुटहुटी र सङ्कल्प ओइलाएको देखिँदैन । गत निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत नल्याएपछि साना दलसमेतको सहभागितामा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने र एकले अर्कालाई धोका दिने शृङ्खला तोड्दै दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको गत असार १७ गतेको सहमतिसँगै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा चौथो कार्यकालका लागि गत असार २८ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त एमालेका अध्यक्ष ओलीको सम्पूर्ण ध्यान ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गराउनेतर्फ केन्द्रित छ । उक्त आकाङ्क्षा सरकार प्रमुख वा निश्चित नेताको अग्रसरताका कारण मात्रै पूरा हुन कठिन हुन्छ । दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनुभएका ७३ वर्षीय प्रधानमन्त्री ओलीमा देश र जनताका लागि काम गर्दा कुनै थकानको अनुभूति देखिँदैन । अध्ययन र चिन्तनमा उत्तिकै रुचि राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीका कतिपय रात दुई/तीन घण्टा मात्रै सुतेर पनि बितेका छन् ।
‘सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने’ स्वभावबाट पनि परिचित प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष, जेलनेल, पटक पटक कठोर यातना र मृत्युसँग साक्षात्कार गर्ने सीमित नेतामध्येमा पर्नुभएकाले पनि उहाँको नेतृत्वप्रति जनताको आशा धेरै हुनु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि दुई ठुला दलको सहकार्यले राजनीतिक स्थिरताको सन्देश प्रवाह भएका बेला जनजीवनका मुद्दा सम्बोधन हुने अपेक्षा बढेको छ । जनताका अपेक्षाबमोजिम पूर्ण रूपमा काम नभए पनि सरकार गठनको सय दिनमा केही प्रगति अवश्य भइरहेका छन्, केही हुँदै छ भन्ने भाष्य तयार हुँदै छ । निराशाबाट आशाको सञ्चार भएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध सहज देखिएको छ भने जनतालाई सरकारले आफ्ना कुरा सुन्छ भन्ने भरोसा मिलेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि संविधान संशोधनको मुद्दामा बहस भएको छ तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रबन्धमा हेरफेर नहुने स्पष्टता सरकारका प्रमुखबाट पटक पटक आएको छ । संविधान कार्यान्वयनलाई अनुकूल बनाउने गरी सामयिक संशोधन गर्ने तथा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनतामा सम्झौताहीन हिसाबमा सरकार र सरकारमा रहेका दलहरू अघि बढ्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
केही हुँदै छ...
अर्थतन्त्रमा सुधारको थालनी : मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा सरकारले ध्यान दिएपछि निजी क्षेत्रसँग परामर्श र आत्मविश्वास वृद्धि भएको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा मुलुकले साधारण खर्च धान्न पनि ऋण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसबिचमा पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६४.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व सङ्कलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुँजी बजार चलायमान भएको छ । एकै दिनमा २९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँसम्मको कारोबार हुन चानचुने होइन ।
अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर भए पनि दुग्ध किसान, निर्माण व्यवसायी र उखु किसानको बाँकी भुक्तानी दिन सुरु गरेर सरकारले निजी क्षेत्र र किसानप्रतिको दायित्व वहन गरेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भएको छ । राजस्व चुहावटमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायको समन्वयमा द्रुत गस्ती परिचालित भएका छन् । बैङ्कको ब्याजदर घटेर औसत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामा १.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र आइएमएफले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
टुङ्ग्याउने क्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय : विसं २०६३ मङ्सिर ५ देखि सुरु सरकार–माओवादी शान्ति सम्झौताको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेको सङ्व्रmमणलीन न्यायले टुङ्गो पाउने आधार तय भएको छ । सङ्व्रmमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितकेन्द्रित, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुकूल हुने गरी संसद्बाट पारित हुनु ओली नेतृत्वको सरकारको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
विपत्पछिको खोज, उद्धार र राहतमा अग्रसरता : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका बेला नेपालमा भीषण वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानको विपत् आइलाग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतसँग नियमित सम्पर्क गरी घटनाको जानकारी लिई खोज, उद्धार र राहतमा क्रियाशील हुन सार्वजनिक रूपमा पनि अपिल गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले पनि अमेरिकाबाटै आवश्यक समन्वय गरिरहनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली असोज १४ गते स्वदेश फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद्को बैठक भई विपत्पछिको व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम जम्माको आरम्भलगायत महत्वपूर्ण निर्णय भए । भोलिपल्ट सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले मनसुनजन्य घटनाका कारण भएको त्यसबेलासम्मको मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण तथा सरकार र अन्य पक्षबाट भएका खोज, उद्धार र सहयोगका लागि भएका कामको विस्तृत जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो । यसप्रकारको पत्रकार सम्मेलन त्यसपछिका दिनमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत निकायले बेग्लाबेग्लै रूपमा गरेर सार्वजनिक जानकारी दिए । राजनीतिक दल तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्धार कोषमा रकम जम्माको क्रम आरम्भ भयो । विभिन्न २० जिल्लाका ७१ पालिका विपत् प्रभावित घोषित भए । राजनीतिक दल र भ्रातृ सङ्गठन, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली सङ्घलगायत परिचालित भए । यही कात्तिक २ गते विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४ औँ बैठक र मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट राहत, पुनस्र्थापना र पुनः व्यवस्थापनबारे समयतालिकासहित विभिन्न निर्णय भएका छन् । सुरक्षित एकीकृत बस्तीको योजना तर्जुमा गर्ने नीतिगत विषयमा परिषद्मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको यसप्रकारको विस्तृत बैठक विपत् प्राधिकरण स्थापनापछिको पहिलो भएको पाइएको छ ।
युवा र खेलमा विशेष प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री ओलीले पद बहालीका क्रममा पहिलो निर्णयका रूपमा कीर्तिपुर रङ्गशालालाई तीन सय कार्यदिनभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने घोषणा भएको छ । यस निर्णयबाट खेलप्रेमी र युवा उत्साही भएका छन् । प्रक्रियागत काम र अन्तरनिकायबिच समन्वय मिलाउँदै यो काम अगाडि बढेको छ । खेलले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा चिनाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसबिचमा खेलाडी र युवाका कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिनुभएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा खेलाडी, कलाकार र युवासँग भेटेर उहाँले खेल तथा युवा विकासका लागि गर्न सकिने कामबारे सुझाव पनि लिनुएको छ । पाराओलम्पिकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा विजयी खेलाडीलाई प्रतियोगिता अघि र पछि पनि उत्साही तुल्याउनुका साथै विजयी भएर फर्किएलगत्तै नेपाल सरकारबाट दिइने पुरस्कार करकट्टा नगरी वितरण गराउनुभयो । यसले खेल क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सशक्त प्रस्तुति : विश्वका १९३ देश सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली २०८१ असोज ४ गते (२० अक्टोबार) देखि असोज १४ गते (३० अक्टोबर) सम्म अमेरिकाको भ्रमणमा रहनुभयो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्पन्न महासभामा सहभागिताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीबाट विभिन्न महत्वपूर्ण साइडलाइन भेटघाट, द्विपक्षीय वार्ता, कोलम्बिया र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा सम्बोधन र छलफललगायतका ओझपूर्ण कार्यक्रम भए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अल्पविकसित मुलुकका तर्फबाट आवाज प्रस्तुत भयो । जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिका विषयमा विश्वका नेताको ध्यानाकर्षण हुने गरी यसअघि यसप्रकारको सम्बोधन भएका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीबाट भ्रमणमा जानुअघि सङ्घीय संसद्मा गर्नुभएको सङ्कल्पबमोजिम महासभाको भ्रमणको अवधिमा नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानमा कुनै आँच नआउने गरी राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्ने कामको अगुवाइ गर्नुभयो । महासभा र विभिन्न मञ्चमा प्रधानमन्त्रीबाट अल्पविकसित मुलुकका आवाजका साथै नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा कुनै योगदान नभए पनि त्यसको प्रतिकूल असर भोग्नु परेको र हिमाल पग्लिएर नदीको तापक्रम वृद्धि हुन थालेको परिस्थितिलाई विश्वसामु प्रखर रूपमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता र समृद्धिका प्रयासबारे सुस्पष्ट पार्नुभएको छ । यसरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल देखिने र सुनिने हुन सफल भएको छ । केही अराजक र भ्रमको खेती गर्ने पक्षले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक प्रचार गरे पनि प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ ।” उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रम र सरकारी संयन्त्रका आन्तरिक बैठकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेको मुखै नहेरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न स्पष्ट भन्नुभएको छ । उहाँले आफू पदका लागि राजनीतिमा नआएको र फोटो राख्नका लागि फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नआएको मात्र होइन, आफूलाई धन कमाउनुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको, आफू र आफ्नो सचिवालयबाट कुनै लोभको आशय व्यक्त नगरिने व्यवहारतः सिद्ध गर्दै आउनुभएको छ । सत्ता घटकका दलले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्री र सरकारका विभिन्न मन्त्रीसँग भएका कार्यसम्पादन सम्झौतामा अनुगमन र परिणाम देखिने गरी कामका विवरण समावेश गरिएका छन् ।
समग्रमा सरकारले पारदर्शी, समावेशी, सुदृढ, सामाजिक न्याय र समानतासहितको अनुशासित, सुशासनयुक्त र समृद्ध समाज निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष आउने ध्यानाकर्षणपत्र, माग र निवेदनलाई अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमार्फत सम्बोधन गराउन संयन्त्र बनाइएको छ । कुन फाइल कहाँ पुगेर कुन चरणमा छ भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षले हेर्न मिल्ने गरी फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली विकसित भएको छ । हेलो सरकारमार्फत गुनासो सुनुवाइ गर्ने काममा भएको सुस्तता हटाउन पहल भएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्ध गरी क्युआर कोडको प्रबन्ध गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामीले लाम लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रयास भएका छन् ।
आयोजनाका काममा गति : राष्ट्रिय गौरवका र अन्य आयोजनामा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्दै तीव्र र प्रभावकारी रूपमा कामका लागि सरकारका सम्बन्धित किायकाले काम गरिरहेका छन् । काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग, सिद्धबाबा सुरुङ, नागढुङ्गा सुरुङ, बर्दीबास–चोचा रेलमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमर्ग आदि आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा सुधार आउन थालेको छ । पानीजहाजसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेको छ भने बङ्गलादेशसँग बिजुली निर्यात सम्झौता भएको छ । यसबिचमा धरहराको पुनः सञ्चालन भएको छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका विगतका कार्यकालमा थालिएका फलामखानी, पेट्रोलखानी जस्ता महत्वाकाङ्क्षी र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर हुने आयोजनामा पुनः प्राथमिकता दिइएको छ । दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान हुने सुनिश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दबाब र प्रभावका भरमा तोड्नुपर्ने ठेक्का नतोड्ने र नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोड्ने जस्ता विकृति अन्त्य गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएपछि त्यस अनुसार काम हुन थालेको छ ।
अत्यावश्यक कानुन निर्माण, समाजिक सुधार र बेथितिमा नियन्त्रण : सरकारले आममहत्वका कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो दिएको छ । निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्री र संसदीय समिति लागेका छन् । चाडबाडमा बजारका कृत्रिम अभाव नहुन समयमै सचेत गराइएकाले यस पटक चिनीलगायत खाद्यान्न सामानको अभावका समाचार देखिएनन् भने नियमित अनुगमन गरिएकाले अचाक्ली महँगी हुन पाएन ।
प्रयास जारी छ...
सरकारले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्नु, सहकारीपीडितका मागमा सहमति गर्दै आरोपित अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पर्नु, एसइईमा ७० प्रतिशतसम्म उत्तीर्ण गराउन विशेष पहल गर्नु, शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमन थाल्नु यसबिचका सकारात्मक काम हुन् । यस्तै कृषिमा आधुनिकीकरणको पहल, डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको विवादमा सहजीकरण, सर्तसहित टिकटकको सञ्चालन, सडक बालबालिकामुक्त नेपालको घोषणा आदि महत्वपूर्ण पहल भएका छन् ।
यी सबै काम, प्रगति र पहल नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्यका लागि हुन् । केही भइरहेका बेला केही भएको छैन भन्ने शैलीमा सामाजिक सञ्जालमा गैरजिम्मेवार रूपमा अभिव्यक्त हुने टीकाटिप्पणी रोक्न सरकार र प्रमुख दल सक्षम हुनुपर्ने छ । राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक विपत्तिका अनेक घटनाक्रमका कारण लयमा आउन नसकेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन यो उपयुक्त अवसर हो । राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम भएमा मुलुकमै रोजगारी र उद्यमशीलता कायम हुन्छ भन्ने सन्देश गई नेपालको समृद्धिको यात्रामा योगदान पुग्ने छ ।
