अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार ३१ मा लिएको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणलाई आधार मान्दा मङ्गलबार यो सरकारको एक सय दिन पुग्दै छ । असामान्य अवस्थामा देशका दुई पुराना र ठुला दलले संयुक्त सरकार गठन गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा कुनै एउटा दलको बहुमत नआउँदा बढी संसदीय सिट ल्याउनेले तेस्रो वा त्यसपछिका दललाई लिएर सरकार बनाउँछ । सत्ता जति बलियो हुन्छ, प्रतिपक्ष पनि त्यति नै बलियो हुनु पर्छ भन्ने अवधारणाबाट यो सोच र अभ्यास निर्देशित छ । प्रतिपक्ष ‘वेटिङ इन गभर्मेन्ट’ नै हो । यद्यपि, यो संसदीय अभ्यासबाहिरको ढाँचा भने छैन । 

अहिलेको असामान्य अवस्थामा दुई ठुला दल मिलेर दोस्रो ठुलो दलका प्रमुख र तेस्रो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । त्यसैले यो गठबन्धन किन भन्नेबाटै सरकारको सय दिनलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक स्थिरता र छिमेक÷अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय पनि यसैभित्र समेटिन्छन् । कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुँदा सरकार परिवर्तन हुनु अनौठो घटना भने होइन । देश अप्ठ्यारोमा पर्दा मुख्य पार्टीबिच यस्ता सत्ता सहकार्य भएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । 

किन यो गठबन्धन ? प्रस्ट छ तुलनात्मक स्थिरताका निम्ति । राजनीतिक स्थिरता र स्वाभाविक रूपमा त्यसले ल्याउने सत्ताको स्थिरता । त्यो भनेको अब ८४ को निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने सुनिश्चितता हो । अबको एक वर्ष नौ महिनापछि ओलीले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नु हुने छ । देउवाले ८४ मा निर्वाचन गराउँदासम्म सत्ताको नेतृत्व लिनुहुने छ । अनपेक्षित र आकस्मिक केही नहुँदासम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ । ओली र देउवाको समझदारी कायम रहँदा यो सरकार ढल्दैन, असन्तुष्टि, प्रतिशोधी आन्दोलन र नियोजित अराजकताले नेपालमा अहिले नै सत्ता ढल्दैन । किनकि जनमतको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा कांग्रेस र एमालेसँग छ । त्यसको अर्थ प्राविधिकि बहुमतले मात्र पनि सरकार चल्दैन, जनतालाई आभास हुने खालका मुद्दामा खरो उत्रनु पर्छ । सरकार त्यो प्रयासमा छ ।  

यो आलेखको मूल मुद्दा सरकारको सय दिनमा वैदेशिक नीति र सम्बन्ध कस्तो भयो वा कस्तो देखिन्छ ? भन्ने हो । यो मुद्दामा प्रवेश गरिरहँदा नेपालमा यो गठबन्धन कसरी निर्माण भयो भन्ने पुरक प्रश्नलाई समेत हेरिनु पर्छ । सबैभन्दा पहिला, यो सरकार कसले बनायो र कसरी बनायो भन्ने प्रश्न आउँछ । किनकि नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसका दोष घरेलु पक्षलाई कम र बाह्य पक्षलाई बढी दिने गरिन्छ । भूराजनीतिले सत्ताको उलटपुलट भयो भन्ने गरिन्छ । कसैलाई दोष लगाइदिएपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने ठान्ने र त्यसैको बलमा जनभ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति बन्दै छ । कोहीकोही प्रधानमन्त्री भारतभन्दा बढ्ता भारतीय र चीनभन्दा बढ्ता चिनियाँ भएका बयान पनि आएकै थिए । ती यथार्थभन्दा टाढा छैनन् । 

कांग्रेस र एमालेको यो सरकार ओली र देउवाको समझदारीमा बनेको सरकार हो, भारत, चीन, अमेरिका वा कुनै पनि बाह्य शक्ति, समूह र उपसमूहले बनाएको सरकार होइन । ३२ सिटका नेता प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई भिडाउँदै र लडाउँदै सत्ताको जसरी नेतृत्व लिएर एकअर्कालाई भिडाएर अकन्टक सरकार चलाउने तयारी गर्नुभएको थियो, त्यसलाई र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई विश्राम दिएर सुशासन, विकास र नेपालको हितकेन्द्रित विदेश नीति र सम्बन्ध अघि बढाउने योजनासहित बनेको सरकार हो । त्यस्ता सङ्केत सय दिनका बिचमा देखिएका पनि छन् । ती नीतिगत र व्यावहारिक गरी दुवै रूपमा पनि देखिएका छन् ।  

पहिलो : सरकारको नीतिगत वक्तव्य र व्यवहार । चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओली समकालीन नेपाली राजनीतिमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक सम्बन्ध अघि बढाउने नेता हुनुहुन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै लड्नुभएको हो भने त्यही बेला चीनसँग ऐतिहासिक यातायात पारवहन सम्झौता भएको हो । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने अर्को ऐतिहासिक कामको नेतृत्व लिनुभएको हो । योसहित गरेर चार पटक प्रधानमन्त्री भए पनि यसअघि जम्मा साढे चार वर्ष मात्र सत्ता चलाएका ओलीले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाएका यस्ता कामको सूची लामो छ । राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि ठान्ने, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई निषेध गर्ने तर विकासमा सहकार्यको खुला आह्वान गर्ने नीतिगत निरन्तरता यो सय दिनका बिचमा प्रदर्शित भएको छ । 

नेपालमा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दक्षिण छिमेकी भारतबाट औपचारिक वा राजकीय भ्रमणको आरम्भ गर्ने प्रचलन भए पनि उहाँले पहिलो भ्रमण अमेरिकाको न्युयोर्क गर्नुभयो : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागिताका लागि । अर्थात् ओलीले कुनै छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रको भ्रमण नगरेर पहिलो भ्रमण शान्ति र समुन्नतिका लागि विश्व अभियानको नेतृत्व लिएको विश्व मञ्चबाट गर्नुभयो । त्यसको अर्थ भारत वा चीनको पहिलो भ्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । जुन मञ्च वा छिमेकीमार्फत जति बेला नेपाललाई लाभ वा पारस्परिक लाभ हुन्छ, त्यहाँ आवश्यकताका आधारमा भ्रमण हुने हो । फेरि वैदेशिक भ्रमण आतिथ्यता प्रदान गर्ने राष्ट्रको समझदारीमा मात्र तय हुने हो । भ्रमण पहिला हुँदैमा प्राथमिकता दिएको वा नहुँदैमा नदिएको भन्ने होइन । त्यस अर्थमा राष्ट्रसङ्घमा नेपालको सहभागिता, त्यहाँ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले गरेका सम्बोधन र अन्तर्क्रियाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढाएको छ । गैँडा र डाँफेले नेपाली नाम र मौलिकताको अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ भएको छ । यो आलोचना होइन, प्रशंसाको विषय हो । नेपाल विश्वका शान्ति दूत गौतम बुद्धको भूमि हो, विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथाको देश हो, नेपाल एकसिंह गैँडाको देश हो र नेपाल डाँफेको पनि देश हो । 

राष्ट्रसङ्घीय मञ्च र त्यही सेरोफेरोमा भएका अन्य द्विपक्षीय वार्ता, विमर्श र अन्तर्क्रियामार्फत नेपालको विदेश नीतिका प्राथमिकताको सार्वजनिकीकरण पनि भयो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तभएलगत्तै छिमेकीदेखि महाशक्तिसम्मका बधाई सन्देश आए र नेपालमा भएको नयाँ सत्ता नेतृत्वसँग सहकार्य गर्न इन्छुक रहेका कूटनीतिक नोट पनि आएका छन् । तिनका जवाफमा काठमाडौँमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मञ्चमार्फत आफ्नो सरकारको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध उजार गर्नुभएको छ । सरकारका ती नीति महासभामा रहँदा थप प्रस्ट पारिएको थियो ।   

त्यसको एउटा दृष्टान्त हो : असोज ८ को कोलम्बिया विश्वविद्यालयको सम्बोधन र अन्तर्क्रियाको अन्तरवस्तु ।’ विश्वविद्यालयमा ‘वल्र्ड लिडर्स फोरम’ अन्तर्गत ‘नेपालको लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धि’ को बाटो शीर्षकमा बोल्दा ओलीले नेपालको छिमेक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे महìवपूर्ण भनाइ राख्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्ट भनाइ थियो : “नेपाल भारत वा चीन कुनै पनि छिमेकीप्रति ढल्कन चाहँदैन ।” दुई ठुला पार्टीले लिएको छिमेकी नीति यही हो । नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि कि भारत वा चीनप्रति झुकाव राख्ने भन्ने प्रचार र केही त्यस्ता व्यवहारका कारण यस्ता प्रश्न उठाइन्छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट रूपमा भन्नुभएको छ, “नेपाल कुनै छिमेकीप्रति ढल्कँदैन ।” विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन र पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भारतका बिचमा रहेको र त्यसले महाशक्ति अमेरिकालगायतलाई रणनीतिक लक्ष्यप्राप्तिका लागि यस क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बढेको छ । त्यस अर्थमा नेपालका सरकारले लिने छिमेकी नीति र गर्ने व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरेको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपालको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा छिमकी पहिलो पङ्क्तिमा रहे पनि भारत र चीन दुवैसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम गरिने बताएर ‘झुकाव सिद्धान्त’ लाई खारेज गर्नुभयो । 

जब जब ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, तब तब ओलीले छिमेकलाई सन्तुलनमा राखेर व्यावहारिक सम्बन्ध अघि बढाउनुभएको छ । त्यसका कारण कुनै छिमेकीले अनुकूलता वा प्रतिकूलताको अनुभूति गर्नु त्यो उनीहरूको कमजोरी हो, नेपालको होइन । छिमेकी बदल्न सकिँदैन । विदेश नीतिको पहिलो सर्त हुन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण । त्यसको अर्थ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भारत, चीन, अमेरिका, युरोप वा अन्य देशसँग सम्बन्ध राख्ने । कूटनीति ‘जिरोसम गेम’ होइन, त्यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा पारस्परिक स्वार्थ र लाभमा आधारित सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही गर्नुभएको छ । 

दोस्रो : कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि देशसँग समस्या भएमा तीनको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्ने बताउनुभएको छ । खास गरी छिमेकीका हकका यो कूटनीतिक संवादको सिद्धान्तको प्रयोग बढी हुन्छ । त्यसो त नेपालको भारत र चीनसँग त्यस्ता समस्या छैनन्, जसले असमझदारी सिर्जना गरेर संवादहीनताको अवस्था उत्पन्न गरोस् तर पनि भारत र चीनका आफ्ना स्वार्थ अवश्य छन् ।  तिनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दा सानातिना असमझदारी उत्पन्न हुन्छन्, भएका पनि छन् । तिनलाई थप चर्काउने होइन, कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने हो । यो सरकारले त्यो व्यावहारिक नीति लिएको छ । नेपाल र भारतले अब सीमा समस्यालाई आफ्ना ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र दस्ताबेज राखेर समाधान गर्नु पर्छ । सीमा जस्तो विषयले समय खपत गर्न सक्छ तर त्यसलाई समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा अवरोधक बन्न दिनुहुँदैन । छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ । समस्या छन्, त्यसलाई छलफल र संवादमार्फत समाधान गर्नु पर्छ । त्यो गर्दा तथ्य र प्रमाणलाई हेरेर गर्नु पर्छ । 

तेस्रो : सार्वभौमिक समानताको कार्यान्वयन । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नेपालको विदेश नीतिमा प्रयोगमा ल्याएको सिद्धान्त हो, सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त । त्यसको निरन्तरता यो सय दिनमा देखिएको छ । त्यो प्रधानमन्त्रीको नीति र व्यवहारमा देखिएको छ, त्यसलाई परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले पनि कार्यान्वयन गर्नुभएको छ । नेपालले सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियतामा सम्झौता नगर्ने नीति लिएको छ । व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि विदेशी शक्ति र सहयोग आह्वान गर्ने र स्वीकार्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि हो । सत्ताका लागि ओली सरकारले वैदेशिक हस्तक्षेप सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको छ । नेपालको हकमा के उपयुक्त हुन्छ, त्यो निर्णय गर्ने क्षमता यो सरकारसँग छ । आफूले भारतको भ्रमण गर्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारत पठाएर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको जनाउ दिनुभएको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पहिला नेपाल भ्रमण गर्न औपचारिक निमन्त्रणा पठाइसकेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो नदिएका होइनन्, नेपालले नै पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीकै परामर्शमा भारतको पहिलो भ्रमण गरी त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । यसको निरन्तरता न्युयोर्कको साइडलाइन वार्तामा पनि देखियो । अर्थात् अब पहिला प्रधानमन्त्री मोदी पहिला नेपाल आउनुहुने छ, त्यसपछि पारस्परिकताका आधारमा ओलीले भारतको भ्रमण गर्नु हुने छ । यो सकारात्मक आरम्भ हो । 

चौथो : सन्तुलनको सिद्धान्त । नेपाल भूराजनीतिक अवस्थिति चुनौतीको चाङमा होइन, अवसरको पहाडमा छ । भारत र चीन नेपालका दुस्मन होइनन्, छिमेकी हुन् । उनीहरू विश्वकै बढी जनसङ्ख्या भएको देशको सूचीमा पर्छन् । जसका एक प्रतिशत जनसङ्ख्याले वार्षिक रूपमा नेपाल भ्रमण गरे भने मात्रै पनि नेपालको विकासका लागि पुग्ने राजस्व आउँछ  । भारत, चीन र अमेरिकालाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्नु छ तर फेरि नेपालको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि आर्थिक साझेदार बनाउनु पनि छ । आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा सार्वभौमिकताको अभ्यास खुम्चने खतरा रहन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तलाई अभ्यासमा ल्याउनुभएकाले यसलाई व्यावहारिक निरन्तरता दिनु पर्छ । सन्तुलन नीतिभन्दा पनि व्यवहार हो । यो आवश्यकताका आधारमा नेपालले कायम गर्ने हो । असंलग्नता नेपालको विदेश नीतिको मुख्य पक्ष हो, जसलाई स्थापित गर्ने काम यो सरकारले गर्दै छ । 

पाँचौँ : राष्ट्रिय पहिचानको पुनस्र्थापना । देशभित्र सबैको संरक्षण गरौँ तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान आवश्यक छ । खण्डीकृत पहिचानले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि स्थापित हुँदैन । यो सरकारले नेपालको एकीकृत छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सम्बोधन गर्दा नेपालको सफ्ट पावरलाई एकीकृत शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यो भनेको विश्वशान्तिको आह्वान हो, धार्मिक सहिष्णुता, साम्प्रदायिक सद्भाव हो । ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को सिद्धान्त हो । यो सय दिनमा विदेश नीति सञ्चालनमा यो सोचलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको देखिन्छ । 

सय दिन सरकारको मूल्याङ्कनका लागि होइन, सरकार कता लक्षित भन्नका लागि हो । सरकार बलियो छ, त्यसैले सरकारमाथि विभिन्न कर्नरबाट आक्रमण पनि जारी छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास बाह्य र केही घरेलु पक्षबाट गरिँदै छ ।  विदेशी र घरेलु कमजोर शक्तिले अस्थिरतामा खेल्ने हुन् । जब यो सरकार ८४ को निर्वाचनका लागि बन्यो, त्यसयता आफ्ना निहित र नियोचित स्वार्थ बढारिने त्रासले यस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन् । विदेशमा पनि सरकारलाई बदनाम गर्न सकिन्छ भनेर एक पक्ष लागेको छ । यो गठबन्धनको विकल्प अर्को गठबन्धन बन्दैन, जसले यो व्यवस्था बचाउन सकोस् । त्यसैले यो सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रधान बनाएर छिमेकीदेखि सबैसँगको सम्बन्ध अघि बढाएको छ । त्यस अर्थमा सरकारका सय दिन सकारात्मक छन् । कुनै विदेशी शक्ति असन्तुष्ट हुनु भनेको सरकार सही बाटोमा छ भन्ने पनि हो ।   

हरेक सरकार यथार्थवादी विश्वका एक पात्र हुन्, जसले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ नै । नेपालले पनि आफ्नो स्वार्थ हेरेको छ । ओली सरकारले त्यसैको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।