गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली
आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि मुलुकले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गर्दै आएको छ । राजनीतिक तहमा आधारभूत परिवर्तन भएपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण होला भन्ने आमअपेक्षा क्षितिज जस्तै धकेलिँदै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले समृद्धिको साझा सपनामा अग्रसरता देखाउन सकेको छैन । ससाना राजनीतिक–आर्थिक र साम्प्रदायिक स्वार्थमा समाज विभाजित बन्दै गएको छ । आन्तरिक स्रोत तथा क्षमतालाई कम आँक्ने र बाहिरको राम्रो देख्ने, आफू नगर्ने तर अरूले गरोस् भन्ने, अरूको गल्ती देख्ने तर आफू अनपेक्षित कार्य गरिरहने प्रवृत्तिले मुलुकमा विकास र समृद्धि कहिले हासिल हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
पन्ध्रौँ योजनामा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन विकास लक्ष्य स्थापना गरिएको थियो । रूपान्तरणकारी आयोजनालाई वृद्धिको फड्को मार्ने रूपान्तरणकर्ताका रूपमा महत्वसाथ घोषणा गरियो तर मूल कुरा शिक्षा विकासको जगमा उभिएको नैतिक र कर्तव्यमुखी समाज निर्माण नभए रूपान्तरण प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने भुलियो । आधार तथ्याङ्क र अहिलेसम्मका उपलब्धिले सकारात्मक परिवर्तन नदेला र उल्टो निराशा हात लाग्ला भन्ने देखिएको छ । जवाफदेहिताको केन्द्र बन्नुपर्ने स्थानीय सरकार केन्द्रकै राजनीतिको छायामा गाढा बन्दै छन् । समन्वय, विकास र सम्बन्धका सूत्र बन्नुपर्ने प्रदेश सरकार राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन केन्द्र बन्दै छन् । जनतामा सेवाभन्दा शासनको भार थपिएको छ । यसले सङ्घीयतालाई समृद्धिको रणनीति, जनतासँगको सरकार र शीघ्र सेवा व्यवस्थापनको विधि भन्न सकिने अवस्था नरहलाकी भन्ने देखिएको छ ।
कुनै पनि विकासशील मुलुक आर्थिक सामाजिक प्रगतिको गतिलाई तीव्र पार्न चाहन्छ । नेपालको रूपान्तरण प्रक्रिया निकै सुस्त र जनअपेक्षा अनुरूप नभएको कुरा विकासका सूचक र जनभावनाले बताइरहेको छ तर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको तर पूरा नभएको जनभावना, थाती रहेको कार्यसूची, राजनीतिक परिवर्तनको अभीष्ट पूरा गर्न र गुमेको अवसरको प्रायश्चित र क्षतिपूर्ति गर्न रूपान्तरणको कार्यसूची आवश्यक छ । साथै एसियाली आर्थिक प्रगति रूपान्तरण प्रक्रियाको प्रभाव पनि नेपालमा पर्दै छ । युवा आकाङ्क्षा र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । साथै रूपान्तरणमा जबर्जस्त अगाडि बढ्न नसके नेपाल उदीयमान छिमेकीहरूको प्रगतिको सेपमा पर्ने सम्भावना पनि छ । भर्जिन प्राकृतिक स्रोत र अभावको पीडाले पनि सरकारहरू सिर्जनात्मक तनावमा छन् । त्यसैले समृद्धि र रूपान्तरणको विकल्प छैन ।
विक्रमको अर्को शताब्दीमा प्रवेश गर्दा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र मुलुकवासीलाई सुखी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य साथ पन्ध्रौँ योजनामा घोषणा गरिएका रूपान्तरणकारी आयोजनालाई समृद्धिको उत्प्रेरक (ग्रोथ ट्रेजेक्टोरी) मानिएको थियो । योजना अवधिमा आधार वर्षमा रहेको करिब सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई १०.३ प्रतिशतमा र प्रतिव्यक्ति सरदर राष्ट्रिय आय १,०४७ अमेरिकी डलरबाट १,५९५ मा पु¥याउने र अर्थतन्त्रका प्रतिफलमा समन्यायिक वितरणको सुनिश्चित गरी गरिबी र असमानतालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने चुनौती पनि योजनामा थियो । सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातलाई ५.२:१ बाट ४.९:१ को स्थितिमा पु¥याउने काम पनि चुनौतीपूर्ण थियो । अर्थतन्त्रका प्रमुख भूमिका निर्वाहकर्ता निजी क्षेत्र र सहकारीलाई राष्ट्रि«य नीति प्राथमिकतामा आक्रामक बनाउन जरुरी थियो तर यी काम निकै चुनौतीपूर्ण महत्वाकाङ्क्षी थिए । परिणामतः उपलब्धि लक्ष्भन्दा निकै टाढा देखियो ।
योजनाले लक्ष्य गरे अनुरूप रूपान्तरणकारी योजना कार्यान्वयनमा आएनन् । आर्थिक वृद्धि सारै न्यून रह्यो । सो¥हौँ योजनाले पनि यसलाई महìव दिई प्रत्येक क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी रणनीति घोषणा गरेको छ । चालु वर्षको बजेटले कृषि, शिक्षा, विद्युत्, सूचना प्रविधि र उद्योगलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र मानेको छ तर कार्यक्रम, नीति र विनियोजनले रूपान्तरणकारी कार्यलाई समर्थन गरेको छैन । जे जस्ता आयोजना घोषणा गरिए पनि शिक्षा रूपान्तरणको वास्तविक आधार हो । शिक्षालाई विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । कुनै पनि समाजलाई सभ्य, सुसंस्कृत, सदाचारी र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन शिक्षाले कारकको भूमिका खेल्छ । शिक्षा चेतना, ज्ञान, सिप र संस्कार विकासमार्फत समाजलाई परिमार्जन, परिस्कार गर्ने आधार हो । आर्थिक विकासको प्रारम्भिक चरण कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिबाट उद्योगमा रूपान्तरित हुन, उद्योगबाट सेवामा र सेवाबाट ज्ञानमा जाने चरणहरूलाई शिक्षाले नै ऊर्जाको काम गर्छ । अर्थतन्त्रलाई एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा चलायमान गराउन सोच र सिप चाहिन्छ, जुन शिक्षाका परिणति हुन् ।
व्यक्तिमा अन्तरनिहित, गुण, क्षमता र प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्दै शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक विकास गरी व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पु¥याउने काम शिक्षाले गर्छ । यसले व्यक्तिमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठा, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति प्रतिबद्धता, समानता, समावेशी र सामाजिक न्यायका मान्यता अनुरूपको आचरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यता, आफ्नो नागरिक अधिकार र कर्तव्यप्रति सजगता अभिवृद्धि गर्छ । साथै व्यक्तिमा असल चरित्र, नैतिकता, स्वअनुशासन, निष्पक्षता, सकारात्मक सोच, समानुभूति, सदाचारिता, अत्मसंयम, धैर्यता, लगनशीलता, उत्तरदायित्वबोध, सेवाभाव, विश्वबन्धुत्वको भावना, स्वस्थ जीवन र रहनसहनप्रति प्रतिबद्धता जास्ता गुणहरू विकास गर्छ । यस अर्थमा शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको भुल्नै नसकिने आयाम हो ।
रूपान्तरणको अर्को आशय शासनलाई सेवामा बदल्नु हो । सरकारलाई जनताका नजिक पु¥याइ विकास र समृद्धि छिटो संस्थागत गर्न नै सङ्घीयतालाई अवलम्बन गरिएको हो । जनताले सङ्घीयताको अर्थ आफ्ना सबै प्रकारका समस्या पूरा हुने विधि भनेर बुझेका छन् । यसैका लागि राज्यलाई शासकीय तहहरूमा पुनर्संरचना गरिएको हो । पुनर्संरचित तहहरूले आफूलाई निरोपित कार्यभूमिका पूरा गर्न इमानदार सक्रियता देखाउनु पर्छ । अपार उत्साहसाथ सङ्घीयता कार्यान्वयन भए पनि जनताको विश्वास जित्न सरकारका तह असफल छन् । धेरै सेवा गर्न स्थापित सङ्घीय संरचना धेरै शासनमा रूपान्तरित भएका छन् । शासकीयक तहहरू सेवा जवाफदेहिताका केन्द्र बन्नु पर्छ । शासनलाई सेवामा बदल्न राज्यका तहमा आफ्नो कार्यजिम्मेवारीप्रति क्रियाशील रहने, एक तहको कार्यमा अर्कोले सहयोग गर्ने, तहगत सरकारहरू नियन्त्रण र सन्तुलनमा रहने, सङ्घले तर्जुमा गर्नुपर्ने साझा कानुनहरू तत्काल बनाउने, सङ्घले उपराष्ट्रिय तहका सरकारको क्षमता विकास गर्ने र सङ्घीय तहले उदाहरणीय कार्य देखाउन आवश्यक छ । औचित्यमा प्रश्न उठाइएको प्रदेश तहले समन्वय र सहजीकरण अनि विकासको प्रदेशकरण गर्ने काम बाँकी छ । स्थानीय तह जनताका दैनिकीसँग संवेदनशील रही विकासको स्थानीयकरणमा सतत रहनु पर्छ तर तीनै तहका सरकारले अनावश्यक वाचा र राजनीतिक खपतका कार्यबाट पृथक् रहनु पर्छ । तहगत सरकारद्वारा सम्पादित कामको नागरिक विवेचनामा रहनु पर्छ ।
रूपान्तरण र समृद्धिको कार्यमूलक संस्था निजामती प्रशासन हो । निजामती सेवा सरकार र शासनको संस्थागत मियो हो । यसको क्षमता र अभिप्रेरणामा नै सरकारको साख, राज्यको वैधता र नागरिक विश्वास सिर्जना हुन्छ । जापान, सिङ्गापुर जस्ता मुलुकहरू दह्रिलो प्रशासनिक संयन्त्रका कारण आजको अवस्थामा पुगेका हुन् भने अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्सको राज्यप्रणालीलाई संस्थागत गराउन त्यहाँको निजामती प्रशासनले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । नेपाललगायतका मुलुकमा यो संस्थागत हुने सकेन । प्रशासन अकमण्र्य भएको, क्षमता गुमाउँदै गएको, आर्जित क्षमताको उपयोग नगरेको र सेवाग्राहीसँग सकारात्मक र विनम्र नरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । आजाभोलि त प्रशासन अस्तित्वको सङ्कटमा पुगेको छ । परिणमतः आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संस्था निजामती सेवा बन्न सकेन । यो व्यावसायिक संस्था रूपान्तरणको वास्तविक पात्र बन्न काममार्फत नै यो क्रियाशील हुनु पर्छ । गिर्दो प्रशासनिक व्यावसायिकता, गिर्दो सदाचार, आरोपित प्रशाकीय नेतृत्वको आफ्नै रूपान्तरण हुनु पर्छ । यसले प्रशासनको मनोबल पनि उठ्छ र स्वचालित उत्साहमा पुग्छ । यसर्थ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई कठोर अनुशासन र लगातारको निष्ठाको विषय पनि हो । मनमा राष्ट्र र मुटुमा जनता र मस्तिष्कमा असल विचार राखेर सेवानिष्ठामा समर्पित भएपछि मात्र रूपान्तरण सहज हुन्छ ।
