चीनसँग सञ्चार प्रविधिमा साझेदारी बढाउनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

केदार तिमल्सिना 

बनेपा, असोज १६ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल र चीनबिच डिजिटल सञ्चार तथा प्रविधिमा साझेदारी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आयोजित तीनदिने दोस्रो परा–हिमालय सञ्चार तथा सामाजिक विकास सङ्गोष्ठी कार्यक्रमको बुधबार उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले डिजिटल सञ्चारको महत्त्व बढ्दै गएको बताउनुभयो। 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले चीन नेपालको विश्वासिलो मित्र राष्ट्र भएकोले सञ्चारको सवालमा चीनसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा  काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले सूचना प्रविधिले निम्त्याउने चुनौतीलाई कसरी अवसरमा बदल्ने भन्ने आजको प्रमुख बहसको विषय रहेको बताउनुभयो। 

विश्वविद्यालयको स्कुल अफ आर्टसकी डीन एक्कु माया पुनले विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा डिजिटल प्रविधि तथा सञ्चारको प्रयोग सम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञानको पक्षलाई ध्यान दिएको बताउनुभयो। 

कार्यक्रममा युनिभर्सिटी अफ इलेकट्रोनिक साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ चाइनाका कुलपति जान सुनले डिजिटल प्रविधि तथा सञ्चारको व्यापकताको बारेमा आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा त्यसैगरी युनिभर्सिटी अफ इलेकट्रोनिक साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ चाइनाको स्कुल अफल पब्लिक एड्मिनिष्ट्रेसनका भाइस डीन प्राध्यापक हु जुनले दोस्रो परा–हिमालय सञ्चार तथा सामाजिक विकासको महत्त्वका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। तीन दिनसम्म सङ्गोष्ठीमा नेपाल, चीन, भारत, भुटान, पाकिस्तान, संयुक्तराज्य अमेरिकालगायत मुलुकका प्राज्ञिक व्यक्तिको सहभागिता रहेको छ। 

कार्यक्रममा युनिभर्सिटी अफ टेक्सासका प्राध्यापक अरविन्द सिंघल, सिघुवा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लि सिग्वाङ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय भाषा तथा आमसञ्चार विभागका प्राध्यापक निर्मलमणि अधिकारी, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मनुकोण्डा रवीन्द्रनाथ हुनुहुन्छ। 

त्यसैगरी चीनको काङ्बा टेलिभिजनकी सम्पादक चेमी वेङमो, जेजियाङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वो फेइ, फोस्करी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक घानी–उर–रहमान, भुटानकी शोधकर्ता याङ चेन सी रिन्जिन, दिल्ली विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक सरिता आनन्द र चीनका प्राध्यापक हान होङ वक्ताका रूपमा रहनुभएको छ। युनिभर्सिटी अफ इलेकट्रोनिक साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ चाइना र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भाषा तथा आमसञ्चार विभागको  संयुक्त आयोजना भएको सङ्गोष्ठीमा तीन दिनमा करिब एकसय वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जनाएको छ। 

राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट पहुँच बढाउनुपर्ने

राससका अनुसार, सञ्चारमन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत डिजिटल फाउन्डेसन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नेपाल सरकारले ‘डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार’ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको छ । 

उहाँले दिगो विकास लक्ष्य–२०३० को सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने दिशामा अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

“सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि हब स्थापना र ज्ञान पार्क स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यी सूचना प्रविधि दशकको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत स्तम्भ हुने विश्वास गरेका छौँ”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । 

उहाँले सरकार सूचना–प्रविधिको विस्तृत कार्यान्वयन योजना बनाउने प्रक्रियामा रहेकाले डिजिटल रुपान्तरणका लागि नीति, कानुनी र पूर्वाधारका बाधाहरूलाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रको दिगो पूर्वाधारसहितको ‘डिजिटल इकोसिष्टम’ निर्माणमा सबै सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव गराइने बताउनुभयो । 

मन्त्री गुरुङले सञ्चार आधुनिक शासनको मुटुमा भएकाले नागरिकसम्म वास्तविक समयमा जडान गर्न, तथा सूचना प्रविधिमार्फत जानकारीलाई प्रभावकारी रूपमा साझा गर्न तथा थप पारदर्शी रूपमा सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम बनाउने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल ई–गभर्नेन्समार्फत हामी विस्तारै परम्परागत नोकरशाही प्रणालीबाट टाढा जाँदैछौँ, सेवाहरू सिधै नागरिकको औँलामा ल्याउँदैछौँ, राष्ट्रिय ई–सरकार मास्टर प्लान, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार, अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क तथा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क रोलआउट राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट पहुँच बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।” उहाँले पूर्वाधार विकास, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, ‘डिजिटल नेपाल’को फराकिलो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले आफ्नो डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले विद्यमान नीति, कानुन र संरचनामा नयाँ तर्जुमा र आमूल परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐनको मस्यौदा सरोकारवालाको सहमतिको चरणमा रहेको बताउनुभयो । “सार्वजनिक शासनमा डिजिटल सञ्चारलाई एकीकृत गर्नाले थप उत्तरदायी, पारदर्शी र कुशल सरकारी सेवा दिन सकिन्छ, यसका लागि नै मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० तर्जुमा गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

मन्त्रालयले नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग र अभ्याससँग सम्बन्धित अवधारणा पत्र प्रकाशित गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा केयुका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले सूचना प्रविधिले निम्त्याउने चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने चुनौती प्रमुख विषय रहेको बताउनुभयो । युनिभर्सिटी अफ इलेकट्रोनिक साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ चाइनाका कुलपति जान सुनले डिजिटल प्रविधि तथा सञ्चारको व्यापकताबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा युनिभर्सिटी अफ टेक्सासका प्राध्यापक अरविन्द सिंघल, सिघुवा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लि सिग्वाङ, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मनुकोण्डा रवीन्द्रनाथ सहभागी हुनुहुन्छ । 

सङ्गोष्ठीमा चीनको काङ्बा टेलिभिजनकी सम्पादक चेमी वेङमो, जेजियाङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वो फेइ, फोस्करी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक घानी–उर–रहमान, भुटानकी शोधकर्ता याङ चेन सी रिन्जिन, दिल्ली विश्वविद्यालयको प्राध्यापक सरिता आनन्द र चीनका प्राध्यापक हान होङ वक्ताका रूपमा हुनुहुन्छ ।