रजनी योगी
सुर्खेत, असोज १३ गते । कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार फेरबदलले योजना निर्माणको काममा ढिलाइ भएको थियो । पदाधिकारीविहीन हुँदा योजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको कामले गति लिएको छ ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको मसौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताउनुभयो । अहिले आयोग दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । तयार पारिएको मसौदामाथि सबै मन्त्रालयमा छलफल गरेर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ । असोज अन्तिमसम्म सम्पन्न गर्ने गरी तयारीमा जुटेको योगीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न चरणमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तय गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ । यसअघिको आयोगका पदाधिकारीको टालीले पहिलो चरणमा स्थानीय तहसँग र विभिन्न विषयका विज्ञसँग पटक पटक छलफल गरेको थियो । आयोगले प्रदेशका १० वटै जिल्ला पुगेर रायसुझाव सङ्कलनसमेत गरेको दाबी गरेको छ ।
आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले समेटेका लक्ष्यमा रहेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न लागिएको जनाएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अति महत्वाकाङ्क्षी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र अब कसरी सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर थप सहजताका विषय समेटिएको जनाइएको छ । उपाध्यक्ष योगीले पर्यटन, कृषि र जलस्रोत मुख्य प्राथमिकताका विषय रहने बताउनुभयो । यस्तै सामाजिक क्षेत्र, विद्युतीय सेवा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई आत्मसात् गर्दै करको दायरा बढ्ने क्षेत्र पहिचान गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित पुग्ने र राज्यसँग दिगो अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्ने गरी योजना ल्याइने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण भई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा जाने छ । सरकारले आव २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएको छ । प्रदेशको स्रोत र केन्द्रको अनुदान हेरेर योजना तय हुने आयोगले जनाएको छ । उपाध्यक्ष योगीले सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना समेट्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय अभावका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको योगीले बताउनुभयो ।
प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहँदा पाँच वर्ष सिकाइमै बितेको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले बताउनुभयो । विकास निर्माणमै योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको शाहीको भनाइ छ । महत्वाकाङ्क्षी योजनामा स्रोतको पहिचान उपलब्धता नहुँदा लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
कोभिड महामारी, खस्कँदो अर्थतन्त्र, दक्ष जनशक्ति अभाव, सरकार–कर्मचारीतन्त्र र अनुसन्धान फरक फरक दिशामा हुनु पनि मुख्य समस्या रहेको आयोगको तर्क छ । पूर्वउपाध्यक्ष शाहीले यथार्थपरक, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शाहीले योजना बनाउँदा नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आवधिक योजना सरल हुनुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
