हरेक वर्ष थपिँदै स्थानीय तहमा बेरुजु

कमल शर्मा

दैलेख, असोज ११ गते । विकास निर्माणका लागि आएको बजेटलाई समेत आफूखुसी मनपरी ढङ्गले खर्च गर्ने समस्याले स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै गएका छन् । स्थानीय सरकारले नियम, कार्यविधि नबनाएकाले कार्यपालिकाको निर्णयलाई मात्र आधार मानेर खर्च गर्दा बेरुजु असुलउपर गर्ने रकम बढ्दै गएको छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु सात करोड २८ लाख ६२ हजार रुपियाँ पुगेको छ । 

महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन, २०८१ मा उल्लेख गरे अनुसार बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २९(२) मा प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेका कारणबाट असुलउपर हुनुपर्ने वा हिनामिना वा फस्र्योट गरेको वा नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी लेखा परीक्षणका क्रममा हराएको रकमलाई समेत बेरुजु मानी असुलउपरमा राखिएको छ । जिल्लाको नारायण नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लेखा परीक्षणबाट तीन करोड १३ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएकोमा १३ लाख ४२ हजार असुल गर्नुपर्ने रकम रहेको छ । त्यस्तै नौमुले गाउँपालिकाको चार करोड ४६ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएकोमा २९ लाख ८५ हजार अनियमित तरिकाले खर्च गरेको भन्दै असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै महाबु गाउँपालिकाको आव २०७९/८० मा ५४ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएकोमा १६ लाख ३१ हजारमा प्रक्रिया पुगेको, कागजात पेस गर्नुपर्ने १४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २० लाख २५ हजार गरी ३८ लाख ६० हजारमध्ये १८ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । भगवतीमाई गाउँपालिकामा लेखा परीक्षणबाट दुई करोड ३२ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएकोमा ५५ लाख ४७ हजारको प्रक्रिया पुगेको, कागजात पेस गर्नुपर्ने ९८ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने चार लाख ८२ हजार, पेस्की बाँकी २५ लाख ९० हजार र बाँकी ४८ लाख पाँच हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

डुँगेश्वर गाउँपालिकामा ६८ लाख ९५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएकोमा कागजात पेस गर्नुपर्ने २४ लाख ८४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २९ लाख ५७ हजार, पेस्की बाँकी सात लाख २४ हजार र असुल गर्नुपर्ने सात लाख ३० हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने छ । गुराँस गाउँपालिका चार करोड १० लाख ६७ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएकोमा कुनै पनि प्रक्रिया पेस नभएको ६२ लाख २८ हजार रुपियाँ असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ११ लाख ८९ हजार रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने ३९ लाख २८ हजार र पेस्की बाँकी ९७ लाख २२ हजार रुपियाँ रहेको छ । 

त्यस्तै दुल्लु नगरपालिकामा आव २०७९/८० मा गरिएको लेखा परीक्षणबाट चार करोड आठ लाख ७९ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ४० लाख ७० हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले ऐन नियमविपरीत अनावश्यक खर्च गरेको भन्दै उक्त रकम असुल गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन गरेको छ । चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा पाँच करोड पाँच लाख ७० हजार बेरुजुमध्ये एक करोड ३८ लाख ८८ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले प्रक्रिया नपुर्‍याई उक्त रकम खर्च गरेको र खर्चको मापदण्डसमेत पूरा नगरी उक्त रकम खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । आठबिस नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी दुई करोड ३५ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये दुई करोड ८३ हजार ८४ रुपियाँ असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । हालसम्म नगरपालिकामा ५७ करोड २७ लाख ६० हजार रुपियाँ बेरुजु पुगेको छ । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको आव २०७९/८० मा दुई करोड २४ लाख १८ हजार बेरुजुमध्ये ५४ लाख ७९ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । भैरवी गाउँपालिकामा ३१ लाख ८० हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २९ अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम रित नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमुनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महालेखाले अनावश्यक बेरुजु लेख्ने समस्या रहेको आरोप लगाएका छन् । चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले स्थानीय तहमा कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी राखेर तलब खुवाएको रकमसमेत बेरुजु निकालेका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्ने समस्यामा रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले महालेखाले आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कर्मचारी नियुक्ति गर भनेको भए पनि आफूहरूले पनि आवश्यकता अनुसार नै कर्मचारी राख्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यही बेरुजु समस्याका कारण करारमा रहेका ७९ कर्मचारीको म्याद थप गरेका छैनौँ । त्यसले नगरपालिकामा अर्को समस्या सिर्जना भएको छ ।”