• ४ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

सहिद तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सम्मान

blog

संविधान दिवसका अवसरमा सहिदका परिवारलाई सम्मान गरिदै । तस्विरः मीना कंडेल

मीना कँडेल

कावासोती, असोज ३ गते । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ को अवसरमा बिहीबार नवलपुरमा सहिद तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सम्मान गरिएको छ ।  दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन योगदान गर्ने सहिद परिवारका तीन जनालाई सम्मान गरिएको हो । 

सम्मान पाउनेमा सहिद देवबहादुर विकका श्रीमती विनुमाया विक, घनश्याम ज्ञवालीका छोरा कमल ज्ञवाली र बेपत्ता धर्मराज पराजुलीका श्रीमती पार्वती सिग्देल पराजुलीलाई दोसल्ला ओढाइ सम्मान गरिएको छ । 

विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको आज नौ वर्ष पूरा भएको छ । पूर्वमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रोशनबहादुर गाहा मगरले सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारमार्फत नयाँ राजनीतिक प्रणालीसमेत अवलम्बन गरेको बताउनुभयो ।

व्यवस्थालाई परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसक्दा संविधानको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । नागरिकले प्रत्याभूत गर्न तल्लो तहबाट नै यसको कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संविधान सभा सदस्य जीवन श्रेष्ठले जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित लेखिएको हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान विगतभन्दा विशिष्ट रहेको बताउनुभयो । 

संविधान निर्माणकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता हामी आफै भएकाले संविधानबारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । संविधान निर्माण गर्दा भएका कमजोरीलाई अपनत्व हुनेगरी संशोधन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

संविधानको कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले संशोधन गरी संविधान गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा विपन्न, पिछडिएको वर्ग समुदाय र अन्य समुदायमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु्भयो ।   

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी समृद्ध बनाउँदै लगेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट नै नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने  गण्डकी प्रदेशका पूर्व सांसद ओमकला गौतमले बताउनुभयो । 

अझै पनि सहिद, बेपत्ता, अपाङ्गता, विस्थापित, कुटपिट, शारिरीक तथा मानसिक यातना, बलात्कार, यौन हिंसालगायत विभिन्न किसिमका यातना भोगेका महिलाले न्याय पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।