क्षमता विकासमा ध्यान पुगेन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले  दिनुभएको शुभकामना यस प्रकार छ :

संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धिको विषय हो । संविधानको मुख्य उपलब्धि भनेकै गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक, समानुपातिक समावेशी सहभागिता, द्वन्द्व र सङक्रमणकालको अन्त्य हो  । संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्, सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना संविधानले व्यवस्था गरेको विषय हो । 

संविधान जारी भएपछि बनेका सबै जसो सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन थालेका छन् । स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकासमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिन सकेन । सुरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन फितलो भयो । राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गए पनि प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रादेशिकस्तरमा अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सङ्घ सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त नहुँदा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएको छैन । संवैधानिक रूपमा सङ्घ सरकारले निर्माण गरेको कानुनसँग प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन बाझिएमा स्वतः खारेज हुने छ भन्ने उल्लेख भएकाले हामीलाई कानुन बनाउन समस्या छ । कतिपय कानुन भने कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ । अनेकौँ समस्याका बाबजुद पनि प्रदेश संरचनाले जनताको नजिक रहेर सेवा भने प्रवाह गरिरहेका छ ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भइसक्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण सबै कानुन अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । विशेष गरी संविधानले अँगालेको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दो छ ।  

सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता काम गर्न तत्काल चाहिने महत्वपूर्ण कानुन सङ्घ सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन् । काम गर्न नसकेको आरोपमा गाली खानु परेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया निकै सुस्त छ । 

यी सबै भनिरहँदा केही भएन भन्ने पनि होइन । अहिले तीन तहको सरकार छ । जनताको घरदैलोमा स्थानीय सरकार छ भने नजिक प्रदेश सरकार छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय काम सम्पादन गरेको छ । जनतासँग नजिक रहेको स्थानीय तह र टाढा रहेको सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने काम प्रदेश सरकारबाट भइरहेका छन् । एकातिर जनताको तीव्र चाहना र अर्कातिर सीमित स्रोतसाधनबिच सबै एकै पटक पूरा गर्न सकिएको छैन । प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले कानुन र संरचना निर्माणमा केही समय लाग्यो । अहिले पनि हामी कानुन निर्माण गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । 

अतः संविधानमा उल्लिखित संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यतालाई अझै बलियो बनाउनु पर्छ । निर्वाचनबाट आउने सरकार पाँच वर्ष टिक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्दा स्थायित्व, विकास निर्माणलगायतका काममा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । विधायिका, सर्वोच्च अदालत र कार्यकारी कसैले पनि आफूलाई सर्वोच्च ठान्ने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन । संविधान नै सर्वोच्च भएकाले यस अन्तर्गत सबै बस्नु पर्छ । संविधान अनुकूल कानुन निर्माण हुनु पर्छ र कानुन बनाउँदा न्यायपूर्ण हुनु पर्छ । 

संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणलीलाई सुदृढ गर्दै सिङ्गो मुलुकलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर गराउनु आजको आवश्यकता हो । संविधानको भावलाई जनताको जीवनमा महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ । मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अघि बढाउन सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार छ । यसका लागि सबै प्रदेशवासी नागरिकको रचनात्मक साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

प्रस्तुति : रमेश पौडेल