सैँतिस वर्षपछि जग्गा विवाद साम्य

रङ्गेली समाचारदाता

विराटनगर, भदौ ३१ गते । सर्वोच्च अदालतले विराटनगर–१० (साबिक विराटनगर–१३) स्थित संसारीमाई मन्दिरको जग्गा माईस्थानकै नाममा हुने फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको भदौ २४ गतेको फैसलाले माईस्थान मन्दिरका नाममा जग्गा कायम हुने ठहर गरेको हो । यद्यपि फैसलाको पूर्ण पाठ भने आएको छैन ।

भानु मोरङ सांस्कृतिक समिति र संसारीमाईस्थानबिच लामो समयदेखि जग्गामा विवाद रहँदै आएको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै उक्त जग्गा संसारीमाईस्थानकै रहेको ठहर भएको छ । 

विराटनगरको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल संसारीमाईस्थान र भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिको एउटै प्राङ्गणको कित्ता नम्बर १७ को आठ कट्ठा नौ धुर र कित्ता नम्बर १५ को दुई कट्ठा १० धुर जग्गामा दाबी रहँदै आएको थियो । त्यसबाहेक त्यही परिसरमा भानु मोरङ आधारभूत विद्यालय १५ धुरमा निर्माण भएको छ । 

ऐतिहासिक धार्मिक स्थल संसारीमाईस्थानको नाममा गोग्राहा प्रगन्ना पिचरा मौजाको रैती नम्बर १३८ को १३ कट्ठा १५ धुर जग्गा विसं १९७० भन्दा अगाडिदेखि कायम रहँदै आएको दाबी मन्दिर समिति पक्षको छ । यही जग्गा २०४३/४४ सालतिर नगर नापी क्याम्पबाट कित्ता नम्बर १७ को आठ कट्ठा नौ धुर, कित्ता नम्बर १५ को २ कट््ठा १० धुर भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिको नाममा नापी भएको थियो । नेपाली भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्धनका लागि २०१९ सालमा स्व. चतुर्भुज आशावादीले भानु मोरङ सांस्कृतिक समिति स्थापना गर्नुभएको थियो । यसलाई २०२८ सालमा विधिवत् रूपमा दर्ता गरिएको देखिन्छ । स्व. चतुर्भुजका छोरा प्रचण्ड पौडेलका अनुसार विराटनगरबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार जन्माएको संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मन्दिरको कि समितिको भन्ने विषयमा बारम्बार अदालतमा मुद्दा पुगेको छ । यही परिसरमा कथाकार देवकुमारी थापाले २०६० असार २९ गते चतुर्भुजको सालिक शिलान्यास गर्नुभएको थियो । यसलाई २०६१ साल २९ गते शम्भुजित बाँस्कोटाले अनावरण गर्नुभएको थियो । चतुर्भुज जीवित हुँदासम्म जग्गामा विवाद थिएन तर २०५९ सालमा उहाँको मृत्यु भएपछि जग्गामा विवाद सुरु भएको छोरा प्रचण्डको भनाइ छ । 

पौडेलका अनुसार २०४२ सालमा नापी हुँदा संसारीमाईस्थान मन्दिरलाई दुई कट्ठा जग्गा दिने मनसायमा बुवा चतुर्भुज हुनुहुन्थ्यो तर मन्दिरका तर्फबाट कोही नआए पनि १० कट्ठा जग्गा संस्थाले राखेको थियो । २०४७ सालमा तत्कालीन भानु सांस्कृतिक समितिका सचिव स्व. राजकुमार पोखरेलले संसारीमाईस्थान तथा भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिलाई मिलाएर भानु मोरङ सांस्कृतिक सेवा सङ्घ बनाएपछि विवाद सुरु भएको उहाँको भनाइ छ । 

त्यसपछि भानु मोरङ सांस्कृतिक समिति जीवित रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । २०५१ सालमा सर्वोच्चले संस्था विलयको यो निर्णयलाई बदर गरेर भानु मोरङ सांस्कृतिक समिति अलग रहेको ठहर गरिदिएको थियो । 

यसपछि २०५२ सालमा सबै जग्गा मन्दिरको नाममा रहेको भन्दै जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले जग्गा भानुकै नाममा रहेको र मन्दिर संस्थाबाटै संरक्षित रहने फैसला गरिदिएपछि जग्गाको पुर्जा भानुको नाममा बनेको थियो । 

मन्दिरका तर्फबाट मुद्दा हाल्ने पक्ष ३५ दिनभित्र पुनरावेदनमा गएन तर संसारीमाईस्थान मन्दिर संरक्षण समितिका नाममा २०६९ सालमा राजेश मास्केले जिल्ला अदालतमै पुनः सुरु मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । 

संसारीमाईस्थानका तर्फबाट राजेशकुमार मास्केले मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर गर्नुभएको मुद्दा २०६९ माघ २० गते फैसला हुँदा मन्दिरकै हुने ठहर भयो । उक्त फैसलाविरुद्ध भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले २०७१ साल मङ्सिर २९ गते संसारीमाईस्थानकै पक्षमा फैसला सदर गरिदियो । 

त्यसपछि भने भानु मोरङ सांस्कृतिक समिति सर्वोच्चमा गयो । सर्वोच्चको फैसलाले समेत जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गर्दै भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिले निर्माण गरेको भौतिक संरचनासमेत हटाउन भनेको छ । मुद्दा दायरकर्ता मास्केले संसारीमाईस्थानलाई विहारीलाल श्रेष्ठले उपलब्ध गराउनुभएको जग्गामा भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो बनाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले मुद्दा हालेर १२ वर्षपछि जग्गा मन्दिरकै नाममा फर्काउन सकेकोमा गर्व महसुस भएको बताउनुभयो । 

संसारीमाईस्थानविरुद्धमा भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिले गरेको अपिलमाथि जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएपछि यसको विवाद समाप्त भएको मास्केले बताउनुभयो । यता भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिका पौडेलले भने जीवनभर कला क्षेत्रमा लाग्नुभएका स्व. चतुर्भुज आशावादीप्रति अन्याय भएको गुनासो गर्नुभयो ।

विराटनगरमा संसारीमाईस्थानकै जस्तो नगर नापी क्याम्पबाट काली मन्दिरको जग्गासमेत पुजारीले आफ्ना नाममा दर्ता गराएको भन्दै अदालतमा दायर मुद्दा मन्दिरको पक्षमा फैसला भएपछि जग्गा फिर्ता भएको थियो । आदर्श पुस्तकालयको जग्गासमेत रोटरी क्लबले हडपेको भन्दै मुद्दा अदालतमा परेको थियो । यसमा भने अदालतले रोटरीको पक्षमा फैसला गरेको छ ।