जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न कानुन निर्माणमा एकरूपता आवश्यक

प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, भदौ २७ गते । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नाका लागि कानुन निर्माणमा एकरूपता आवश्यक भएकोमा यहाँ जोड दिइएको छ । धनगढीमा बिहीबार ग्लोबल सेन्टर फर क्लाइमेट एण्ड सेकुरेटी गभर्नेन्स (जिसिएसजी)द्वारा आयोजित जलवायु क्षेत्रको सुशासन : जलवायु परिवर्तनमा संवेदनशीलता र बुझाइ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्नुहुँदै प्रदेश सभा सदस्य, प्राध्यापक, सुरक्षा अधिकारी, र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

सो कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले स्थानीय स्तरका उत्पादन भएका र खेर गएको काठलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनुहुँदै वृक्षारोपणमा फलफूलका बोटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसो हुँदा जीविकोपार्जन तथा राष्ट्रिय आयमा पनि योगदान गर्ने विश्वास उहाँको थियो ।

नेकपा (एमाले) का उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले स्थानीय तहले प्लाष्टिक मुक्त, धुवाँरहित चुलो लगायतका काम गरेर जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नमुना पालिका बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दलका नेता मानबहादुर धामी सन्तोषले नेपालले विकसित मुलुकको तुलनामा न्यून मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने भएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपनेता प्रकाशबहादुर रावलले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न केही नीति, नियम भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुँदै ती नीतिको कार्यान्वयनका लागि दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले यस्ताको खालका सरोकारवाला संस्थाले स्थानीय स्तरमै भएका कानुनी अन्तरहरूलाई मिलाउने गरेर कानुन निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले जलवायु अनुकूलनका लागि स्थानीय स्तरमा भएका परम्परागत तरिकाहरू गाईबस्तुलाई खुवाउन अथवा सिँचाइका लागि बनाइएका पानीखालहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. तारा जोशीले जलवायु परिवर्तनका असरलाई कम गर्नका लागि बनेका समझदारी कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता साझा संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्यहरू अक्कल रावल, चक्रबहादुर मल्ल, पदमबहादुर शाही, शिवसिंह ओली, जुना दानी, जानकी ऐर बम, ललिता सुनार र तुलसी देवकोटा लगायतले जलवायु परिवर्तनका असरलाई कम गर्न आनीबानी सुधार गर्ने, पानीका मूल संरक्षण गर्ने लगायतका ससाना कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरूले तीनै तहका सरकार मिलेर जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामान गर्नुपर्ने बताएका थिए भने कतिपय सहभागीले छलफलमा भाग लिँदै विद्यालयदेखि नै जलवायु परिवर्तनको सवालमा पठनपाठन गराउनु पर्ने बताएका थिए ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्द नागरिककर्मी सच्चिदानन्द जोशी, सङ्गीता अधिकारी लगायतले तीनै तहका सरकारले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि उचित बजेट विनियोजन नगरेको बताउनुभएको थियो ।

सो अवसरमा तीनवटै सुरक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूले जलवायु परिवर्तनले आउने विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा क्षेत्र कर्तव्य स्पष्टरुपमा उल्लेख नभएको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रमको प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य डा. दीपकप्रकाश भट्ट, जलवायु विज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. सुस्मिता ढकाल र अभयराज जोशी लगायतले गर्नुभएको थियो । जलवायु क्षेत्रको सुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा यसअघि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पनि आयोजना भएको थियो ।