ढल्केबर समाचारदाता
ढल्केबर, भदौ २७ गते । मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन र कबुलियत वन गरी १६ हजार हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा १६ हजार ५९९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो ।
प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बारामा १० हजार ५९३ हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । सर्लाहीमा भने सबैभन्दा कम ७१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित अवस्थामा छ । त्यस्तै सप्तरीमा ८०, सिराहामा ९४३, धनुषामा ८३७, महोत्तरीमा ६७३, रौतहटमा ३१९ र पर्सामा २११ हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छ ।
अतिक्रमण भएका जग्गामा सार्वजनिक संरचना निर्माण, घरटहरा निर्माण, विद्यालय, क्लबका भवन निर्माण गरिएको छ । धेरैजसो स्थानमा त बाक्लो बस्ती र खेतीपातीका लागि जग्गा प्रयोग भइरहेको बताइएको छ । देशमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र मधेश प्रदेशमा छ । नेपालमा कुल भूभागमध्ये ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि मधेश प्रदेशमा ३.७२ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र रहेको छ । प्रदेशको करिब दुई लाख दुई हजार २०२ हेक्टर जमिन वनले ओगटेको छ । जसमा मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा स्थानीय तहमा प्राकृतिक वन नरहेको वन मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले वन क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगाउने कर्मचारीलाई सराहना गर्नुभएको छ भने अतिक्रमणबारे सूचना तथा निर्देशनसमेत दिने गर्नुभएको छ । उहाँले गत मङ्गलबार मात्र प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृतलाई बोलाएर प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक ठाउँको पुरानो वन अतिक्रमण पहिचान गरी हटाउन र नयाँ वन अतिक्रमण हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउन आफू सव्रिmय रहेको बताउनुभयो । यस कार्यमा तल्लो तहमा कार्यरत जनशक्तिले इमानदार भएर निष्ठापूर्वक काम गरिदिँदा सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा संस्थागत र सुशासनयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अतिक्रमणले प्राकृतिक विपत् बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले असल काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउन मन्त्रालय मातहतका आठ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरिएको बताउनुभयो । परिपत्र अनुसार कार्ययोजना बनाएर वन अतिक्रमणको व्यवस्थापनमा तदारुकताका साथ लाग्न भनिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खाली गराएको ठाउँमा वृक्षरोपण गरिने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
प्रदेश वन निर्देशनालयका अधिकृत सुरेश शर्माले वन क्षेत्र प्रदेश मातहत आए पनि प्रशासन सङ्घीय सरकारको निर्देशन र समन्वयमा सञ्चालन रहेकाले वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गराउन समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि स्थानीय प्रशासनको पहलकदमी आवश्यक भएको जानकारी दिनुभयो ।
मधेश प्रदेशमा मानव, बस्ती, कृषि, उद्योग तथा पूर्वाधारको द्रुत विस्तारले वन अतिक्रमणका साथै बहुमूल्य पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाश भइरहेको अधिकृत शर्माको भनाइ छ । यसका साथै जैविक विविधताको क्षति, माटोको क्षय, पानीको कमी र प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो जोखिमलगायत वातावरण र मानव समुदाय दुवैमा नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो ।
अतिक्रमित २१४ हेक्टर वनका जग्गा खाली
वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अतिक्रमणमा परेका २१४ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन खाली गरिएको छ । प्रदेशका सात वटा जिल्लामा गरी २१४ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराइएको हो । अतिक्रमणमुक्त गरिएको जग्गा वन क्षेत्र कायम गरी वृक्षरोपण गरिएको सचिव घिमिरेले बताउनुभयो । यसमध्ये सबैभन्दा बढी बारामा ५७ हेक्टर वनको जग्गा खाली गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ भने रौतहटमा शून्य प्रगति रहेको छ । त्यस्तै सप्तरीमा १०, सिराहामा ५०, धनुषामा ३५, महोत्तरीमा ३१, सर्लाहीमा २५, रौतहटमा शून्य र पर्सामा पाँच हेक्टर अतिक्रमणमा परेका वनको जग्गा खाली गराइएको छ ।
