पुष्पराज श्रेष्ठ
पुष्पराज श्रेष्ठ
मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको आवश्यकतापूर्ति र सेवाका लागि सरकारले गर्ने कार्यको निमित्त नियुक्त मानव स्रोत अर्थात् निजामती कर्मचारीको दिवस अर्थात् निजामती सेवा दिवस आज । विसं २०१३ भदौ २२ मा निजामती सेवा ऐन, २०१३ बाट यस सेवाको गठन गरिएको हो । तोकिएको कार्यसम्पन्न गर्न सरकारले निजामती कर्मचारीलाई निश्चित पारिश्रमिक, विभिन्न किसिमका भत्ता, अन्य विभिन्न किसिमका सेवा र अवसर मौद्रिक र गैरमौद्रिक रूपमा प्रदान गर्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु हँसीठट्टाको खेल वा चानचुने काम होइन । देशको सबैभन्दा शिक्षित र बौद्धिक नागरिकले कडा प्रतिस्पर्धात्मक विभिन्न चरणका परीक्षा उत्तीर्ण गरेर नियुक्त हुने अवसर पाउँछन् ।
निजामती सेवा दिवसका दिन आज केही औपचारिकता पूरा हुने छन् । यस अवसरमा विभिन्न कर्मचारीले विभिन्न तहका पुरस्कार राज्यका तर्फबाट पाउने छन् । भाषण, भोजको आयोजना हुने छ ।
अहिले देश र नागरिकको अवस्थामाथि दृष्टिपात गर्दा निजामती सेवामा संलग्न निजामती कर्मचारीको कार्यबाट अपेक्षित उपलब्धि भएका छन् ? जनता सन्तुष्ट छन् ? यसको सकारात्मक जवाफ पाउन कठिन छ । निजामती सेवाको गठन भएदेखि आजसम्म देशमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । साथसाथै निजामती सेवा ऐन, नियमावली, कार्यप्रणाली, तलब तथा सुविधामा पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएका छन् । जनता अहिले चरम निराशामा छन् । कृषि, शिक्षा, वन, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रको अवस्था लथालिङ्ग भएको कसले देखेको छैन ?
हरेक वर्ष लाखौँ नेपाली विद्यार्थी र कामदारका रूपमा बिदेसिन बाध्य छन् । नेपालमा अशक्त, बुढाबुढी र अक्षम मात्र बस्ने अवस्था आएको छ । त्यति मात्र होइन, बुढाबुढीलाई पनि सकिनसकी नातिनातिनीको सेवा गर्न विदेश पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । उच्च तहमा काम गरेर अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारी स्थायी रूपले देश नै छाडेर विभिन्न मुलुकमा बसाइँ सरेर गएका छन् । बहालवाला अधिकारी पनि भिसा लिएर तयारी अवस्थामा रहेकाले यति सानो देश खोक्रो हुन लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
देशमा चामल, दाल, तेल, कपडा जस्ता आधारभूत वस्तुदेखि चिनी, लसुन, प्याज, टुथपिक, फलफूल, यहाँसम्म कि तागाधारीले लगाउने जनैसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सानादेखि ठुला आयोजना निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने, समय लम्बिँदै जाँदा निर्माण लागत बढ्ने, सम्पन्न भएका आयोजना पनि गुणस्तरीय नहुने अवस्था छ । बाँके जिल्लामा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम १८ वर्ष बितिसक्दा पनि ७० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । केही वर्षअघि परीक्षणका रूपमा पानी छाड्दा नहर नै भत्क्यो । अर्बौं रकमको नोक्सानी भयो । ठेकेदार, इन्जिनियर, कर्मचारी वा अन्य कसैलाई पनि कुनै कारबाही भएन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाटक पनि त्यस्तै छ । बुटवल–नारायणघाट सडकखण्डको निर्माण अवस्थाले देशको जग हँसाइ भएको छ । त्यसमाथि बुटवल–चन्द्रौटा सडकखण्डका लागि ठेकेदार छनोट गर्ने काम जारी छ । जनताले कम्तीमा १० वर्ष सास्ती खेप्नुपर्ने छ ।
देशमा सुशासनको अभाव छ । दण्डहीनता हदैसम्म बढेर गएको छ । अनलाइन प्रणाली लागु गर्न खोज्या जस्तो गरिन्छ; त्यसमा पनि कहिले सर्भर बिग्रेर, कहिले बिजुली नभएर, कहिले कर्मचारी नभएर भन्दै भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती गर्दै सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काममा कमी आएको छैन । गर्न नसकिने काम किन अर्बौं रुपियाँ ऋण लिएर आरम्भ गरिन्छ ? यसको जवाफ पनि उनीहरूले दिनु पर्दैन । सवारीसाधनको ड्राइभिङ लाइसेन्स स्मार्ट कार्ड छपाइ गरेर समयमै उपलब्ध गराउन सकिन्न र यी कार्ड जाँच गर्ने वा पढ्न सक्ने उपकरण, मेसिन तथा जनशक्ति नहुँदा पनि किन बलजफ्ती गरिएको हो ? राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ गरेर दिन सकिन्न ? सवारीसाधनमा इम्बोस्ट नम्बरको सवाल त्यस्तै छ । देशलाई आर्थिक बोझ थप्ने टुङ्गोमा नपु¥याउने जनताले सास्ती भोगिरहन बाध्य पार्ने यस्ता अनेकौँ काम हुँदा निजामती सेवाले जवाफदेही हुनुपर्ने होइन र ?
नेपालमा भ्रष्टाचारको आँकडाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनामी कमाएको छ । निजी एयरलाइन्स कम्पनी धमाधम नाफामा सञ्चालित छन्, जहाज बर्सेनि थपिरहेका छन् । नेपाल वायु सेवा निगम अर्बौं घाटामा छ । दुग्ध विकास संस्थानलाई सरकारले आर्थिक सहयोग ग¥याग¥यै छ तर उसले किसानबाट फरक पारे पनि कृषकलाई दुधको रकम भुक्तानी गर्दैन । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन निजामती सेवातर्फका सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्य सचिवमार्फत हुने प्रणाली छ । तसर्थ सरकारका हरेक कार्यको नियन्त्रण निजामती सेवाबाट नै हुने हुँदा समग्र अवस्थाको जवाफदेही निजामती सेवाको हुन्छ ।
नीति निर्माण गर्दा गलत गर्ने, कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तरहीन र लागत बढाउने काम गर्ने, जनतालाई सास्ती हुने र देश टाट पल्टने अवस्था आउँदा निजामती कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन ?
अहिले गाग्री भरिएर पानी छचल्किए जस्तो केही बहालवाला सचिवलगायत बहालवाला र अवकाश प्राप्त गरेका उच्च तहका अधिकारी धमाधम विभिन्न आर्थिक भ्रष्टाचारका मामिलामा कारबाहीको सिलसिलामा कारागारमा पुग्नु र निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा आसीन मुख्य सचिव कारबाहीको दायरामा आउनुले निजामती सेवाको अवस्था छर्लङ्ङ हुन्छ ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन पेसागत हितमा मात्र सीमित हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका भगिनी संस्थाको हैसियतले काम गरिरहेको आरोप सेवाग्राही र आमजनताबाट लागिरहेको अवस्था छ । सङ्क्षिप्तमा यति भन्न सकिन्छ कि नेपालको अवस्था दिनप्रति दिन खस्कँदै गएर गम्भीर र जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेत गराउँदा पनि अवस्थामा सुधार नगर्नाले जनता असह्य भएर सडकमा ओर्लन थालेका छन् । यसको जिम्मेवारी निजामती प्रशासनले लिनुपर्ने हो वा होइन ? हचुवा भरमा राजनीतिक दलका नेतातर्फ औँला ठड्याएर उम्कन मिल्छ ? निर्णय प्रक्रियामा निजामती क्षेत्रकै भूमिका महत्वपूर्ण होइन र ? उच्च र सर्वोच्च निजामती अधिकारीले आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा, इच्छा, कामना र लोभलाई त्याग गरेर निर्णय प्रक्रियामा गलत ढङ्गले प्रस्तुतीकरण नगर्ने हो भने देशमा सुधार हुने गुन्जायस अझै छ । नीति र योजना कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, समीक्षा गर्ने पनि फेरि निजामती कर्मचारीले नै हो ।
देशको यातायात, सूचना र सञ्चार, शिक्षा, विद्युत्को क्षेत्र र जनताको चेतना स्तरलगायत केही क्षेत्रमा प्रगति भएका छन् । यस कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । लाभ, लागत, समय, गुणस्तर, देश र जनताको जनजीवनमा परेको प्रभावको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा सन्तोष मान्न सकिन्न । ७० वर्षअघिसम्म नेपाल र यसका छिमेकी भारत र चीनको अवस्था उस्ताउस्तै थियो । बङ्गलादेश र पाकिस्तान देश नै थिएनन् । ती मुलुक अहिले कहाँ छन् । हामीले हेर्नु पर्दैन ?
राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीलाई दोष दिएर निजामती कर्मचारीतन्त्रले उम्कन मिल्दैन । विगतको पञ्चायत व्यवस्थालाई निरङ्कुश र अप्रजातान्त्रिक भनेर चोर औँला ठड्याए पनि अहिले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हुँदै गणतन्त्र संस्थागत भएको दशक पुग्दासमेत देश विगतमा भन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ ।
निजामती सेवाको भाग कति हो ? यसको मूल्याङ्कन गरेर उपचार गर्न हदैसम्मको ढिला भइसकेको छैन । कोमामा पुग्नुअघि सम्बन्धित सबै मिलेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर समीक्षा गर्नु पर्छ । सबैले मम (खाने मःमः होइन) भन्दै सुधार गर्नु पर्छ भन्ने अठोट आजको दिनमा गर्नु पर्छ । देश बिगार्न सकिन्छ भने सुधार गर्न र बनाउन पनि सकिन्छ । सक्किनुभन्दा पहिल्यै सच्चिनु पर्छ । योग्य, सक्षम र इमानदार सेवकको अभाव निजामती क्षेत्रमा छैन । उनीहरू ढोका ढोकामा हाजिरी बजाउन जाँदैनन् र चाकरी पनि गर्दैनन् । अब उनीहरूलाई अवसर दिएर, जिम्मेवारीको पदमा आसीन गराएर, निजामती सेवालाई चुस्त गराउनु पर्छ । देश र जनताको अवस्थामा क्रमिक सुधार गर्दै उन्नत नेपाल बनाउन अब ढिलो नगरी राजनीतिक र प्रशासन पक्षले आजैदेखि आरम्भ गरिहाल्नु पर्छ ।
