वालिङ समाचारदाता
वालिङ, भदौ २१ गते । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गामा स्थापना गरिएको विषादी परीक्षण केन्द्र प्रयोगमा आउन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा भित्रिने कृषि उपज तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्न प्रदेशको सिमानामा सात वर्षअगाडि विषादी परीक्षण केन्द्र खोलिएको थियो ।
गल्याङ नगरप्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले कर्मचारीको अभावमा सात वर्षसम्म पनि केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । आफूहरू निर्वाचित भएपछि निरन्तर पहल गरेको भए पनि केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशमातहतको कार्यालय भए पनि पालिकाले सक्दो सहयोग र समन्वयको काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । गल्याङ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मणिप्रसाद बस्यालले अत्याधुनिक उपकरण भए पनि प्रयोगशालामा कर्मचारी नभएका कारण प्रयोगमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।
प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने, नमुना सङ्कलन गर्ने, लेबल लगाउने, कति प्रतिशत विषादी छ भनेर छुट्याउने तथा गुणस्तर जाँच गर्ने उपकरण छन् । यस्ता उपकरण बिग्रने अवस्थामा पुगेको वडाध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो । प्रयोगशालालाई नियमित रूपमा सञ्चालनको माग गर्दै पालिकाले प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसमक्ष पटक पटक अनुरोध गरिएको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जताततै विषादीका कारण विभिन्न रोग लागेको समाचार सुन्न पाइन्छ, हामीले भएकै परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न सकेनौँ ।” आफूहरूको निरन्तरको दबाब पछि प्रदेशले एक जना स्थायी कर्मचारी खटाएको भए पनि कार्यालय सञ्चालन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाका प्रमुख विनोद हमालले प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि निरन्तरको प्रयास सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा भित्रिने अधिकांश तरकारी तथा फलफूल यही नाका भएर आउने गरेको हमालले जानकारी दिनुभयो । भारतसँगको सिमानाबाट प्रदेश जोड्ने छोटो दुरीको सडक भएका कारण पनि यही सडकबाट मालवाहक सवारीसाधन चल्ने गर्दछन् । परीक्षण केन्द्रलाई प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमातहतमा नै राखिएकाले यसको नियमन अनुगमन गर्ने अधिकार आफूहरूमा नरहेको प्रमुख हमालको भनाइ छ । परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न बनेको समन्वय समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्रीप्रसाद जिटीले केन्द्र सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी नियमन एकाइको ८० लाख तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको २० लाख गरी एक करोडको लागतमा प्रयोगशाला बनाइएको थियो । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७५ सालमा केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
