लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, भदौ २० गते । विद्युत प्राधिकरण आफैले ट्रंकलाइन होइन भनेको रुपन्देहीका १३ उद्योगलाई ट्रंकलाइन बापतकै बिल पठाएको छ । बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १३ उद्योगलाई प्राधिकरणले आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका लागि भन्दै भरवलिया सबस्टेशनमा लगेको थियो ।
अमुवा सबस्टेसनबाट आपूर्ति हुने विद्युत् स्वदेशी उत्पादन थियो र यसको गुणस्तर समेत सन्तोषजनक रहेकाले फिडर परिवर्तन गरी भरवलिया सबस्टेसन नलैजान यहाँका केही उद्योगीले वितरण केन्द्रमा निवेदन दिएका थिए ।
लोडसेडिङ हटाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले उद्योगीलाई भरौलिया सबस्टेशनबाट विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरिदियो । त्यसपछि उद्योगमा चर्को लोडसेडिङ भयो भने भैरहवाका उद्योगीले प्राधिकरण घेराउ गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले बुटवल औद्योगिक कोरिडोरका १३ उद्योगलाई एउटा पत्र थमायो ।
‘तपाईँको उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति हुने फिडर १४ चैत २०७४ देखि ट्रंकलाइनमा परिवर्तन भयो । अब उद्योगमा २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुनेछ । त्यसैले पिक समय बिहान ५ः३० देखि ७ः३० सम्म र साँझ ५ः०० देखि ११ः०० बजेसम्म उद्योग सञ्चालन नगरिदिनुहोला, उद्योग सञ्चालन गरेको पाइए नियमानुसार कारबाही हुन्छ’ प्राधिकरणले भनेको छ ।
अमुवा सबस्टेसनबाट १३ उद्योग हटाइएपछि त्यो सबस्टेसनमा अम्बे स्टिल मात्र ठुलो उद्योग बाँकी रह्यो । जसले गर्दा प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापन गर्न समस्या भएन र अन्ततः भैरहवा लोडसेडिङमुक्त भयो ।
यसरी भयो विवाद
अमुवा सबस्टेसनबाट भरवलियामा परिवर्तन हुँदा विद्युत् गुणस्तरका विषयमा मात्र समस्या हो भन्ने ठानेका उद्योग कात्तिक २०७६ मा आएर मात्र तनावमा परे । जुन दिन प्राधिकरणले ‘तपाईँहरूको उद्योगमा आउने लाइन ट्रंकलाइन हो, अब २०७४ चैत १४ देखिकै खपतमा डेडिकेटेड सरह प्रिमियम दरमा महसुल तिर्नुपर्छ’ भनेर पत्राचार गरेको थियो ।
हरेक महिना नियमित महसुल भुक्तानी गर्दै दुई प्रतिशत छुट समेत पाइरहेका उद्योगी एकाएक अप्ठेरोमा परे । प्राधिकरणले मङ्सिर २०७६ देखि डेडिकेटेड सरह प्रिमियम दरमा बिल पठाउँदै आयो । उद्योगले साधारण दरमा आफैँ हिसाब गरेर विगतमा जस्तै समयमै महसुल भुक्तानी गर्दैआएका थिए ।
यसैबिच वितरण केन्द्रबाट यी उद्योगलाई चैत २०७४ देखि कात्तिक २०७६ सम्म बक्यौता भन्दै ४१ करोड बढी बक्यौता रहेको बिल पठाउँदै भुक्तानी नगरे विद्युत् आपूर्ति रोकिदिने चेतावनीयुक्त पत्र पठाएपछि विवाद चर्कियो । वैशाख २०७७ देखि साधारण बिल आउन थालेपछि नियमित तिर्न थाले ।
कानुनअनुसार ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । रुपन्देहीका १३ उद्योगले प्राधिकरण समक्ष न कुनै माग गरेका छन्, न त प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय भएको छ ।
‘हामीसँग ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै माग, सहमति तथा सम्झौता नै भएको छैन । न त २० घण्टा विद्युत खपत गरेका थियौँ’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, ‘प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले नै उद्योगले ट्रंकलाइन माग नगरेको तथ्य स्वीकार गरेको छ ।’
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २९ चैत २०७५ मा गठन गरेको समितिले बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत विवाद जाँचबुझ गर्दा आफ्नो प्रतिवेदनमा १३ उद्योगका सम्बन्धमा १४ चैत २०७४ सम्म पञ्चकन्या औद्योगिक कोरिडोरमा अमुवा सबस्टेसनको आपूर्ति रहेकोमा उक्त मितिदेखि प्राधिकरण भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरवलिया सबस्टेसनलाई अमुवा सबस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा सो औद्योगिक कोरिडोर ट्रंकलाइनमा परिवर्तन हुन गएको उल्लेख छ ।
साबिककै दरमा बिलिङ गर्नु
१३ उद्योगलाई ट्रंकलाइनको प्रिमियम बिलिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ४ चैत २०७५ मा विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको आन्तरिक टिप्पणी र आदेशमा समेत ट्रंकलाइन बन्नुभन्दा अगाडि भरवलिया फिडरबाट निस्केको ३३ केभी औद्योगिक सप्लाई रहेका ग्राहक प्राधिकरणको लोड म्यानेजमेन्ट (भार व्यवस्थापन) का कारण ट्रंक लाइनमा पर्न गएकाले उक्त ग्राहकको बिलिङ साबिककै ट्यारिफ (अनुसूची १) अनुसार गर्न निणार्थ पेस गरेको थियो ।
यस क्षेत्रका उद्योगको फरक समस्याबारे अझै सम्बन्धित निकायले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेर निर्णय नगर्दा आफूहरू अनाहकमा ४१ करोड बक्यौताको भारी बोकेर हिँड्नुपरेको नव नेपाल प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
