काठमाडौँ, भदौ २० गते । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको छलफलका क्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘‘संविधान प्रारम्भ भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने सरकारलाई आवश्यकता पर्यो । छिटो समायोजन ऐन ल्याइयो र त्यो कर्मचारी समायोजन तत्कालीन अवस्थामा गरियो । समायोजन प्रक्रिया समाप्त भयो भनियो । त्यो एउटा सनसेट ल को रूपमा आएको थियो । समायोजन ऐन त्यही रुपमापछि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसले गर्दाखेरी कर्मचारीका वृत्ति विकास लगायतका विषयहरूमा ज्यादै अप्ठ्यारो परेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु ।,’’ मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘‘राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता आयो । तर प्रशासनिक हिसाबमा हामी सङ्घीयतामा जान सकिएन । त्यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्यो । प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न सकेको स्थिति छैन । किनभने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिएन ।’’
मुख्यसचिव अर्यालले सङ्घीय निजामती विधेयक आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा धेरै नै समस्याहरू भएको भन्दै कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि विधेयक अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रशासनिक सङ्घीयतामा जान नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको बताउनुभयो ।
कानुन नहुँदा प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म नै सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
‘‘केही प्रदेशमा ६० वर्ष उमेर कायम भयो । सातै प्रदेशका सातै वटा प्रकारका कानुनहरू निर्माण भए । वृत्ति विकासका कुराहरू, प्रमोसनका कुराहरू अलग–अलग भए । त्यो कारणले अहिलेको प्रचलित निजामती सेवा ऐन २०४९ को जुन कानुन छ, त्यो कानुनले त्यो कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएन । त्यसले गर्दा केही कर्मचारी साथीहरूको पेन्सेनपट्टा पनि नबनेको अवस्था छ । बढुवाको कुरा पनि छ । त्यस्तो हतोत्साहित भएको कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाह गर्न सकेन भनेर हामीले कति दिनसम्म भनिरहने ? त्यसकारण यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्नुपर्छ ।,’’ मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘‘प्रशासनिक सङ्घीयतालाई कसरी मजबुत बनाउने र सेवा प्रवाहमा अहिले जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम निजामती सेवाको परिकल्पना कस्तो हुने हो भने सहज हुन्छ । १५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव हेर्दा सबै कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेर निजामती सेवा ऐन आउन सक्दैन ।’’
उहाँले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विधेयक छिटो पारित नभएमा प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
