बुढीगङ्गामा सरसफाइ शुल्क अनिवार्य

विराटनगर समाचारदाता

विराटनगर, भदौ ९ गते । बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले सेवा नलिएका सर्वसाधारण नागरिकबाट पनि जबरजस्ती सरसफाइ शुल्क असुल्ने गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई सेवाका बारेमा जानकारी नै नदिई गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करमा जोडेर सरसफाइ शुल्क असुल्ने गरेको हो । 

ग्रामीण परिवेश र खुला क्षेत्र बढी भएको बुढीगङ्गा औद्योगिक गाउँपालिकाका रूपमा विकसित छ । पालिकाका अधिकांश बस्तीमा उत्सर्जन हुने प्लास्टिकबाहेकका फोहोर आफैँले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् भने पालिकालाई सबै घरधुरीले फोहोर उपलब्ध गराउँदैनन् । गाउँपालिकाले सबै घरधुरीलाई अनिवार्य फोहोर दिनैपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन तर हरेक घरधुरीसँग पालिकाले गत वर्षदेखि सरसफाइ शुल्क लिँदै आएको छ । 

बुढीगङ्गाले स्थानीयवासी सर्वसाधारण र उद्योगलाई छुट्टाछुट्टै दररेट तोकेर सरसफाइ शुल्क असुल्ने गरेको छ । वार्षिक रूपमा बुझाउने सम्पत्ति करका आधारमा सरसफाइ शुल्क लिने अवैज्ञानिक कर प्रणाली गाउँपालिकाले लागु गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । व्यक्ति वा संस्थाले उत्सर्जन गर्ने फोहोरको आधारमा शुल्क तोक्न सक्ने भए पनि सम्पत्तिका आधारमा सरसफाइ शुल्क असुल्ने निर्णय गर्दा जग्गाजमिन धेरै हुने, भवन तथा सम्पत्ति बढी हुने उद्योग व्यवसाय सञ्चालकले अत्यधिक शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । 

बुढीगङ्गाले सर्वसाधारणबाट सम्पत्ति करबापतको रकमको १७ प्रतिशत सरसफाइ शुल्क लिने गरेको छ । उद्योगबाट सम्पत्ति करको १५ प्रतिशत सरसफाइ शुल्क लिने गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी होमकर्ण कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसाधारणले तिर्ने शुल्क धेरै छैन । उहाँहरूले मुस्किलले ४०/५० रुपियाँभन्दा बढी शुल्क बुझाउनु पर्दैन । उहाँहरूले तिर्ने सम्पत्ति कर जति छ सर्वसाधारणले त्यसमा १७ प्रतिशत जोडेर सरसफाइ शुल्क तिर्नुहुन्छ । उद्योगले भने केही बढी रकम बुझाउँछन् ।” थोरै सम्पत्ति कर बुझाउनेका लागि यो रकम सामान्य भए पनि उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र जग्गाजमिन बढी भएकाका लागि भने सरसफाइ शुल्क चर्को पर्ने गरेको छ । 

उद्योगी हरि राठीले भन्नुभयो, “म वर्षको करिब एक लाख ५० हजार रुपियाँजति सम्पत्ति कर बुढीगङ्गा गाउँपालिकालाई बुझाउँछु । व्यवसाय कर वर्षको ३० हजार रुपियाँ जति पर्छ । त्यसमा पनि सरसफाइ कर १५ प्रतिशत लिँदा २२ हजार रुपियाँ थप तिर्नुपर्ने भयो । त्यसबाहेक हरेक पटक आफ्नै उद्योगमा आउँदा पटके कर तिर्नु पर्छ । उद्योगमा आउने जाने ट्रकले सधैँ पैसा तिर्नु पर्छ ।” उहाँले बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले पूर्वाधार सेवा शुल्कको नाममा पनि मनपरी रकम असुलिरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भन्सारमा एकमुस्ट एक हजार पाँच सय एक रुपियाँ पूर्वाधार शुल्क तिरिसकेपछि फेरि गाउँपिच्छे ट्रकबाट पैसा लिन कसरी मिल्छ ?”

बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले त्यहाँका १२ हजार घरधुरीसँग गत वर्षदेखि सम्पत्ति करका आधारमा सरसफाइ शुल्क लिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गाउँपालिकाले १८ करोड रुपियाँ सम्पत्ति कर असुल्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस आधारमा गत वर्ष मात्र बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले सरसफाइ शुल्कबापत तीन करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेको थियो । सर्वसाधारणबाट यति धेरै सरसफाइ शुल्क सङ्कलन गरिरहेको गाउँपालिकाले फोहोर भने एउटा ट्याक्टरबाट सङ्कलन गर्ने गरेको छ । फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले चार जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । एउटा ट्याक्टरले साबिकको चार वटा गाउँ विकास समिति मिलाएर बनेको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको दर्जनौँ गाउँबाट हप्तामा एक दिन फोहोर सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । 

सूचना अधिकारी कार्कीले भन्नुभयो, “हामीले सात वटै वडामा ट्याक्टर पठाउने गरेका छौँ । दिनको दुई ट्याक्टर फोहोर सङ्कलन भइरहेको छ तर सबै घरबाट भने फोहोर लिएका छैनौँ ।” फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका कर्मचारी उमेश भट्टराईले छिट्टै गाउँपालिकाले अर्को एउटा ट्याक्टर थप्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

गाउँपालिकाले जथाभावी कर र शुल्क असुल्न थालेपछि त्यहाँका उद्योगी व्यवसायी र स्थानीय रुष्ट बनेका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले जथाभावी कर असुलेर गाउँपालिकाले सङ्घीयताको हुर्मत लिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरसफाइ शीर्षकमा दुईथरी कर गाउँपालिकाले असुलिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्पत्ति करको १५ प्रतिशत सफाइ कर र बाहिरको सफाइ शुल्क पनि गाउँपालिकाले लिइरहेको छ ।  यो त अति नै भयो ।” एक जना व्यवसायीबाट  मालपोत, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, दुई खाले सरसफाइ कर हुँदा सवारी पटके कर पनि असुल्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।  

उद्योगी सारडाले भन्नुभयो, “उद्योगले सम्पत्ति कर १०/१५ लाखसम्म तिर्छन् अनि यसका आधारमा डेढ/दुई लाख रुपियाँसम्म सफाइ शुल्क तिर्नुपर्ने भयो । यो कर अत्यन्त अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण छ ।” उहाँले गाउँपालिकाले लगाएको जथाभावी करविरुद्ध अदालतमा जाने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।