काठमाडौँ, भदौ ३ गते । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको लामो समय भएपनि समाजमा वातावरणीय र विकासका द्वन्द्वहरु कायम रहेकाले बालबालिका र विद्यालय अझैपनि जोखिममा रहेका छन् ।
बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को २२ औँ स्थापना दिवस तथा आठौँ वार्षिक साधारणसभाको उदघाटन सत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । सिजपको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले द्वन्द्वको समयमा सबैभन्दा बढी बालबालिका जोखिममा परिरहेको अवस्था हुँदा पनि बालबालिकाको विषयमा बोल्ने कोही नभएको अवस्थामा यो अभियानको सुरुआत भएको हो ।
त्यस अवसरमा बोल्दै बालअधिकारका अभियन्ता सिजपका संस्थापक तथा मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधानले बालअधिकार अभियानको आवश्यकता यो समयमा अझ बढ्दै गएको बताउनुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानले साँचो अर्थमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने वातावरण बनाउन सिजपको भूमिका अझ बढेर जानुपर्ने बताउनुभएसको छ ।
एक अर्काका राम्रा अध्यासहरु आदान प्रदान गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक समाज भनेको गैरसरकारी भनेकाले सरकार विरोधी हो कि भन्ने लाग्छ कतिपयलाई । तर त्यस्तो होइन । यसले सरकारले जब गलत काम गर्छ नागरिक समाजले दबाब दिन्छ र जब राम्रा काम गर्छ त्यसमा सहकार्य गर्दै जान्छ । नागरिक समाज भनेको राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । यो मुलुकका राजनीतिक दलहरु नै नागरिक समाजबाट स्थापना भएका हुन् । नागरिकहरुको सहभागिता नभएमा जतिसुकै राम्रा प्रस्तावहरु हराएर जान्छन् ।”
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएको स्मरण गर्दै उनले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न सफल रहेको भनेर यसको विश्व समुदाय समक्ष चर्चा भएपनि सङ्क्रमणकालीन समय १८ वर्ष पुग्नु अफसोसको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । नेपाल द्वन्द्वविहिनताको संस्कार बोकेको देश भएको भन्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि कानून नयाँ ढङ्गले बन्ने क्रममा रहेकाले उक्त कानूनले द्वन्द्वका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
“नयाँ ऐनकानून बनाएर हामी अगाडि बढ्दै छौँ । अब बन्ने कानूनले सङ्क्रमणकालीन समयलाई परिणाममुखी बनाउन सक्ने गरी अगाडि बढोस्,”प्रधानले भन्नुभयो, “दोहोरो भिडन्त सकियो तर हाम्रो समाजबाट द्वन्द्व सकिएको छैन । किनकि द्वन्द्व घरपरिवार, समाज, विद्यालय सबै क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व छ । त्यसकारण द्वन्द्वलाई नयाँ शिराबाट अध्ययन गरेर जान आवश्यक छ ।”
पछिल्लो समय विकास र द्वन्द्व निकै पेचिलो बन्दै गएको भन्दै उहाँले ती सबै द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई असर गरिरहेको बताए । उहाँले भन्नुभयो, “वातावरणीय र विकासका द्वन्द्वहरु अहिले पनि छन् । झन् पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । ती सबै कुराबाट बालबालिका बढी प्रभावित छन् । त्यसकारण यो अभियानको भूमिका अझ बढ्दै गएको छ ।” यसैगरी त्यस अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणका निम्ति सिजपको भूमिका निकै राम्रो रहेको बताएका छन् ।
बालविवाहका लागि भएका नीतिगत विषय र कार्यगत विषयमा काम गर्दै अभियान यहाँसम्म पुगेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अभियानलाई अझ बढी उठाउनुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा विगतका केही घटनाले देखाएका छन् । मानवअधिकार आयोगलाई अझ बढी सक्रिय र बालबालिकाको क्षेत्रमा अझ बढी काम गर्नुपर्छ भनेर महसुस गराउन सिजपले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।” संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पूर्व सचिव गोपालनाथ योगीले नयाँ बन्न लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि कानून संसद्मा विधेयकका रुपमा रहेकाले बालबालिकासँग जोडिएका विषयमा यस अभियानमा रहेका अभियन्ता र संघसंस्थाहरुले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सिजपका पूर्व संयोजक तारक धितालले डेलिभरी स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने भएकाले बालअधिकारको सुनिश्चितता स्थानीय तहमा पुर्याउन सदस्य संस्थाहरुलाई परिचालन गरेर जान सकिने आवश्यकता औँलयाएका छन् । अनुगमनको पाटो पनि कमजोर भएको भन्दै उहाँले सरोकारवाला एजेन्सीसम्म औपचारिकरुपमा बालअधिकार हननका विषय पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यस अवसरमा सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकाको विषयमा ध्यान दिनुस् है भनेर प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई झक्झक्याइरहेको बताउनुभयो ।
