प्रशासनिक नीति र हाम्रो नियति

राज्यको शासन सञ्चालनमा मूलतः राजनीतिक र प्रशासनिक दुई संरचनाको प्रभाव र भूमिका हुन्छ । राजनीतिक संरचनाले तर्जुमा गर्ने नीतिहरूको कार्यान्वयन गरेर प्रशासनिक संरचनाले समग्र राज्य प्रणालीमा रक्तसञ्चार गरेको हुन्छ । यस क्रममा आधुनिक शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सम्बन्धित अन्य पक्ष यिनै दुई संरचनाद्वारा निर्देशित हुन्छन् । नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्थामा आधुनिक र उन्नत लोकतन्त्र तथा सार्वजनिक प्रशासनमा सिद्धान्ततः नयाँ सार्वजनिक शासन (एनपिजी) को विश्वव्यापी मान्यता अवलम्बन गरिएको छ । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा अन्य पक्षसँगको समन्वय, सहकार्य र नियमनमार्फत बहुस्तरीय शासन सञ्चालन गरिने हुँदा शासकीय संरचनालाई यिनै दुई कोणबाट नियाल्न सकिन्छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावबाट अलग रहेर उल्टो यसलाई चुनौती दिँदै आफ्नै मौलिकतामा रमाइरहेको उत्तर कोरियाबाहेक अन्य अधिकांश मुलुकले सार्वजनिक प्रशासनका नवीनतम अवधारणालाई परिवर्तनका रूपमा आत्मसात् गरेका छन् । 

सैद्धान्तिक रूपमा मुलुकहरूले पुँजीवादी, समाजवादी, मिश्रित तथा साम्यवादी जुनसुकै नीति अवलम्बन गरे पनि व्यवहारमा सबैले नागरिक हित र सन्तुष्टि, सञ्जालीकृत सेवा, सामूहिकतावाद, जनता उपभोक्ता वा नागरिकको सट्टा शासकीय साझेदार रहने मान्यता, शासकीय औजारका रूपमा सहशासन, सहनिर्माण, सहउत्पादन, साझेदारी तथा नागरिक संलग्नता जस्ता विषय र मान्यता अङ्गीकार गरेका छन् । सिद्धान्ततः नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीमा पनि उल्लिखित मान्यताको अवलम्बन गरिएको छ । यद्यपि शासनको मुख्य पात्र राजनीतिक संरचना तथा विकास र सेवाको डेलिभरी विङ्सका रूपमा रहेको प्रशासनिक संरचनाको कार्य सम्पादनको स्तर सैद्धान्तिक धरातलभन्दा माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । 

शासन व्यवस्थाका लाभ नागरिक स्तरसम्म पु¥याएर यसको वैधता स्थापित गर्ने वाहकका रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने मूल आधार संविधान नै हो । संविधानका सम्पूर्ण परिकल्पना कार्यान्वयन गर्नु सार्वजजिक प्रशासनको जिम्मेवारी छँदै छ । त्यसबाहेक देशको मूल कानुन हुनाले नेपालको वर्तमान संविधानले सार्वजनिक प्रशासनका केही विशेष पक्षलाई पनि समेटेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सोच राखिएको छ । संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हक नागरिकका लागि प्रदान गरिएका अधिकार हुन्, जसको कार्यान्वयनको विषयमा नागरिकलाई अदालतमा प्रश्न उठाउने अधिकार रहन्छ । कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भए पनि संविधानको धारा ५० का राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्यहरू र धारा ५१ का १३ वटा विषयगत नीतिको माध्यमबाट राज्यको दीर्घकालीन सोच र गन्तव्य निश्चित गरिएको छ । 

उल्लिखितबाहेक संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएका अन्य सहयोगी ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड आदिको कार्यान्वयनको संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो, जसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको संयन्त्र गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा २८५ र धारा ३०२ ले मार्गदर्शन गरेको छ । यसबाहेक वर्तमान संविधान अगावै तर्जुमा भएका थुप्रै व्यवस्था पनि कार्यान्वयनका क्रममा छन् । 

प्रशासनिक कार्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन व्यवस्था भएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार नै तोकेको छ । ऐनको दफा (६) मा १० वटा आधार तय गरेर प्रशासनिक कार्यलाई नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको छ, जसको पहिलो आधारले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित तथा दशौँ आधारले जनसहभागिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रस्तुत आधारहरूलाई हेर्दा सार्वजनिक प्रशासन नागरिकका निमित्त हुनु पर्छ, नागरिकमैत्री हुनु पर्छ साथै यसको सबलता र सफलता मापनको सूचक पनि राष्ट्रहित र नागरिक सन्तुष्टि नै हो भन्ने तथ्यमा विमति रहनुपर्ने अर्को आधार देखिँदैन । 

सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि भएका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरू (निजामती, सैनिक, प्रहरी तथा सार्वजनिक संस्थानसमेत), आर्थिक कार्यप्रणाली तथा आर्थिक प्रशासनलाई अनुशासित बनाउन व्यवस्था गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली, खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न व्यवस्था भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली, वित्तीय अनुशासनको परीक्षणलाई मार्गदर्शन गर्न बनेको लेखा परीक्षण ऐनलगायत सयौँको सङ्ख्यामा रहेका कानुनी प्रावधानका बाबजुद पनि सार्वजनिक प्रशासनको मर्म हासिल हुन नसक्नु समग्र राज्यका लागि चुनौतीको विषय हो । यतिका सङ्ख्यामा रहेका नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुने हो भने वर्तमानमा सार्वजनिक प्रशासन सुदृढीकरणको अर्को बहस हुने नै थिएन । खराबी, कमजोरी र गलत नियत जे सुकै भए पनि सार्वजनिक प्रशासनको बागडोर सम्हाल्ने कर्मचारीतन्त्रमाथि आक्षेप लाग्नु शासन प्रणालीका निम्ति ठुलो चुनौती नै हो । 

राजनीतिक संरचनालाई बलियो भरोसा उपलब्ध गराउने भूमिकामा प्रशासन रहने हुँदा नीति तर्जुमामा राजनीतिक संरचनालाई दोष देखाउने प्रवृत्ति सही देखिँदैन । त्यसबाहेक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा आफ्नो नैतिक शक्तिलाई डगमगाउन नदिएर अगाडि बढ्ने हो भने कार्यान्वयनको समस्याको व्याख्या गर्न आवश्यक हुँदैन । लामो समयको नागरिक प्रतीक्षापश्चात् राज्यका हरेक तह र अङ्गमा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) समानुपातिक र समावेशी सहभागिताको सुनिश्चित भएको र सिद्धान्ततः सबैभन्दा उन्नत शासन व्यवस्था अवलम्बन भएको हालको अवस्थामा समेत जनजीवनमा तात्त्विक भिन्नता आउन सकेको छैन । अर्थात् सर्वपक्षीय सहभागिताले मात्र पनि राष्ट्र र नागरिकका मर्म बोकेर हिँड्न नसकिने अवस्था सम्भावित हुने तथ्य पुष्टि भएको देखिन्छ । राज्यको शासन व्यवस्था, कानुन निर्माणको वातावरण, लोकतान्त्रिक अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति, सारभूत रूपमा द्वन्द्वरहित वातावरणका बाबजुद पनि नागरिकमैत्री व्यवहार स्वयम् नागरिकले महसुस गर्न नसक्नु सार्वजनिक प्रशासनमा विडम्बना हो । 

सार्वजनिक प्रशासनमा पछिल्लो समय सुधार भएको र अनुभूति गर्न सक्ने विषय भनेको केही क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग हो । यसले सेवा प्राप्तकर्ता र प्रदायक मात्र नभएर अन्य सरोकारवाला तथा स्वयम् सेवा प्रदायकको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार आएको छ । यद्यपि विश्वव्यापी रूपमा तुलना गर्दा यो उपलब्धि पनि सन्तोषजनक छैन । नागरिकलाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कागजी सेवा विस्थापन र भौतिक उपस्थितिले अल्झाउने समय बचत गर्न सकेको खण्डमा तल्लो तहमा आशाको सञ्चार हुन्छ । अनि मात्र राज्यले लिएको नीति र प्रशासनको वास्तविक अवस्था, गन्तव्य र नागरिकले भोग्नु परेको नियतिबिच बेमेलको फरक कम भई समस्या हल हुन्छ र नीतिका बाबजुद नियति सिर्जना हुने व्रmम भङ्ग हुने छ ।