काठमाडौँ, साउन २८ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत भइरहेको विद्युत् चुहावटलाई आधा घटाउँदा वार्षिक १२ अर्ब रुपियाँ आम्दानी थपिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रणालीबाट ५.७८ प्रतिशत भइरहेको विद्युत् चुहावटलाई यस अवधिमा आधा घटाएर गत आव २०८०/८१ मा १२.७३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विद्युत् चुहावटमध्ये प्रसारण लाइनतर्फ ३.३३ प्रतिशत र वितरणतर्फ ९.४० प्रतिशत रहेको छ । आठ वर्षअघि २५.७८ प्रतिशत चुहावटमध्ये १९.८० प्रतिशत वितरण र बाँकी प्रसारणतर्फ थियो ।
विद्युत् चुहावटलाई आव २०७३/७४ मा २२.९० प्रतिशत, २०७४/७५ मा २०.४५ प्रतिशत, २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत, २०७६/७७ मा १५.२७ प्रतिशतमा झारिएको थियो । आव २०७७/७८ मा भने चुहावट बढेर १७.१८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि चुहावटलाई आव २०७८/७९ मा १५.३८ र आव २०७९/८० मा १३.४६ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका प्रभावकारी कदमका कारण चुहावटलाई उल्लेख्य मात्रामा नियन्त्रण गर्न सकिएको बताउनुभयो ।
चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र यस अवधिमा प्रतिवर्ष करिब १२ अर्ब रुपियाँका दरले थप आम्दानी सिर्जना हुँदा प्राधिकरणको नाफामा प्रत्यक्ष असर देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “नाफाबाट आर्जन भएको रकमलाई प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिरहेका छौँ, अब चुहावटलाई एकल अङ्क (सिङ्गल डिजिट) मा झार्ने लक्ष्य राखी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आव २०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आव २०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो । त्यसपछि निरन्तर नाफामा रहेको प्राधिकरणको नाफा गत आवमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ (अन्तिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी) पुगेको छ । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत आवमा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।
ठुला क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन सञ्चालन, सबस्टेसन क्षमता वृद्धि तथा सुदृढीकरण, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्री फेज तथा स्मार्ट मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कदमले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ ।
