काठमाडौँ, साउन २४ गते । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबार क्षेत्रमा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर गर्ने प्लास्टिकका सामग्रीको प्रयोग हटाउन ‘प्लास्टिक फ्रि जोन’ अभियानको सुरुआत गर्नुभएको छ ।
वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘साथसाथै फाउण्डेसन’ को प्रतिनिधिमण्डलसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तापछि उहाँले आफ्नै कार्यकक्षमा रहेका खानेपानीका प्लास्टिकका बोतल हटाएर सो अभियान प्रारम्भ गर्नुभयो । मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “हाम्रो मन्त्रालयका सबै कार्यकक्षमा आजैदेखि मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर गर्ने तथा प्रयोग गर्न अयोग्य प्लास्टिकका सामग्री हटाएर अभियानको सुरुआत गर्छौ । बाँकी अन्य मन्त्रालय र निकायलाई पनि आग्रह गरेर यसरी नै सिंहदरबार ‘प्लास्टिक फ्रि जोन’ बनाउन पहल गर्छौ ।”
सिंहदरबारका प्रवेशद्वारमा ‘प्लास्टिक फ्रि जोन’ सम्बन्धी सचेतनामूलक होडिङ बोर्ड राखेर अनुगमन गरी अभियान अघि बढाउने मन्त्री ठकुरीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले सबैले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीको उपयोग गरेर वातावरण स्वच्छ बनाउन र जीवनशैलीमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । सो अवसरमा साथसाथै फाउण्डेसनका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले स्वच्छ र हरित वातावरण बनाउन प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबद्धता गरी काम गर्नुपर्ने संस्थाको अभियानका बारेमा मन्त्री ठकुरीलाई अवगत गराउनुभएको थियो ।
अध्यक्ष कार्कीले दिगो वातावरण र प्रकृति जोगाउनका लागि दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामग्रीको पुनः प्रयोग गर्ने, कम प्रयोग गर्नेलगायत अभियानका लागि सचेतना आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । नेपाल सरकारले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न २०७८ साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै सरकारले २०७९ साउन १२ गते राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेर नेपालभर प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात बिक्री वितरण वा भण्डारण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयहरू भने पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवालीले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागले सरोकारवाला व्यक्ति र निकायसँग छलफल गर्दै आएको, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, अनुगमन गरी अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको, विकल्पका बारेमा समेत विभिन्न उपाय सम्बन्धमा छलफल गर्दै आएको बताउनुभयो । रासस
