विवाद समाधान गर्न न्यायिक समिति सहज

घोडाघोडी समाचारदाता

घोडाघोडी, साउन २४ गते । नगरपालिका उपप्रमुखको कार्यकक्ष आसपास एउटा कोठामा न्यायिक समितिको इजलास निर्माण गरिएको हुन्छ । इजलासमा न्यायिक समितिका संयोजकलगायत सदस्य बस्ने गर्छन् । इजलासतिर फर्केर विवादका पक्षविपक्षले पालो पालो गरेर आफ्ना भनाइ राख्ने गर्छन् । समितिका सदस्यले पनि बिच बिचमा पक्षविपक्षलाई प्रश्न सोधिरहने गर्छन् । दुवै पक्षका कुरा सुनिसकेपछि समितिका पदाधिकारीले चित्त बुझ्ने गरेर कानुनसम्मत राय सुझाव दिनुहुन्छ ।

सो रायमा दुवै पक्षको चित्त बुझ्छ । मिलापत्र गरी आपसमा हात मिलाउँदै त्यहाँबाट निस्कन्छन् । यो दृश्य कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादन कार्यको हो । नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक भोजबहादुर बमले वडा नम्बर ६ को जग्गा भोगचलनसम्बन्धी विवादमा दुवै पक्षलाई राखेर समाधान गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एउटाको नाममा नक्सा भएको जग्गा ३० वर्षदेखि अर्कैले भोग गर्दै आएका रहेछन्, एकै ठाउँका आफ्नै आफन्तबिचको विवाद थियो ।” “कानुनी रूपमा जसको नाममा जग्गा छ, उसैले भोगचलन गर्न पाउने कुरा बुझाएपछि दुवै पक्ष राजी भए, सहमतिमा विवाद समाधान भयो,” उहाँले थप्नुभयो । २०७४ सालमा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि न्याय निरूपणको अधिकारसमेत स्थानीय तहले पाएको छ । 

नगरपालिकाका कानुन अधिकृत जयन्द्र ठकुल्लाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको १ र २ मा व्यवस्था भए अनुसार मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयन हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो । छिटोछरितो र सहज रूपमा न्याय पाउनका लागि स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिद्वारा तोकिएको अधिकार क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि खुला कोठाभन्दा इजलासबाट सहज हुने गरेको छ । कानुन अधिकृत ठकुल्लाले इजलास बनाउनैपर्ने परिपत्र नभए पनि न्यायिक निकायका रूपमा स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति रहेकाले अदालतमा जस्तो अनुशासित, मर्यादित र संयमता अपनाउन इजलास आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “इजलासको व्यवस्था गरिएपछि विवादित पक्षविपक्ष आफ्नो मर्यादामा आफ्नो ठाउँबाट सभ्य तरिकाले बस्ने र आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ । यसले न्याय निरूपणमा सहज हुन्छ ।” 

गौरीगङ्गा नगरपालिका न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ वटा विवाद निवारण गरेको छ । लगत सरेको आठ र दर्ता भएका १२ वटा गरेर जम्मा २० वटा विवादमध्ये १३ वटा विवादको किनारा लागेको कानुन अधिकृत ठकुल्लाले जनाउनुभयो । लम्कीचुहा, घोडाघोडीलगायतका नगरपालिकामा भने इजलास बनाइएका छैनन् । नगर उपप्रमुखको कार्यकक्षबाट विवादको निवारण गर्ने गरिएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जुना चौधरीले आव २०८०/८१ मा परेका ४६ वटा विवादमध्ये ३६ वटा विवाद मेलमिलापकै माध्यमबाट समाधान भएको बताउनुभयो ।