विपत् प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, साउन २४ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले मनसुनजन्य विपत् प्रभावित प्रदेशवासीलाई तत्काल क्षतिपूर्ति र राहत दिन माग गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उनीहरूले प्रभावितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

गत असारमा आएको भीषण बाढीले गरेको क्षतिबारे छलफल गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई शून्य समय उपलब्ध गराइएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

गोदावरी खोलाका कारण गोदावरीधाम कटानको जोखिममा परेकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने विष्टले उल्लेख बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य दमनबहादुर भण्डारीले मनसुन अझै सक्रिय रहेकाले प्रदेश सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो । 

मनसुनजन्य विपत्मा वैशाखयता ३६ जनाले ज्यान गुमाएका जनाइएको छ । धनमालको क्षति भएको छ । मनसुनजन्य विपत्बाट हुने क्षति रोक्नका लागि प्रदेश सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले जोड दिनुभयो । 

उहाँले विपत्सम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नीतिगत प्रबन्ध, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, चुरेबाट बग्ने नदीहरूको किनारा संरक्षण र पूर्वतयारीमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । 

“प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्छ,” प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर रावलले भन्नुभयो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले बाढी र नदीको कटानका कारण दार्चुलाको सडक, बस्ती जोखिममा रहेको बताउनुभयो । व्यासको छाङरुमा महाकाली नदी र तिङ्कर खोलाले सामरिक महत्वको जमिन बगाउने अवस्था रहेको छ, अपि हिमाल जाने बाटो क्षतविक्षत रहेको र व्यासमा झोलुङ्गवे पुल बगाउँदा स्थानीयवासी आवतजावतबाट वञ्चित भएको धामीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य बेलबहादुर रानामगरले दोधारा चाँदनीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नरहेको भन्दै बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकी हिरा शाहको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र मृतकका सन्तानको भरणपोषणको जिम्मा लिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । भुजेला नदीले दोधारा चाँदनी र भीमदत्तनगरवासीलाई डुबानमा पार्दै आएको छ । 

यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले बाढीबाट क्षति भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलका क्रममा उठेको विषयमा जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले प्रदेश सरकारले चाँडै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।