• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

विपद् विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउँछौँ : कानूनमन्त्री सार्की

blog

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्की । तस्बिर : प्रकाशविक्रम शाह

प्रकाशविक्रम शाह

धनगढी, साउन २३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्कीले प्राकृतिक विपद् बिस्थापितहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने गरी सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउने बताउनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा बुधबार बोल्दै मन्त्री सार्कीले भन्नुभयो ‘बाढीपीडित जनताका लागि आवश्यक राहत तथा अन्य कार्यक्रम मार्फत सरकार जनताको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ 

उहाँले विपद् पीडितको राहत उद्धारका लागि सङ्घीय, स्थानीय सरकार र विकास साझेदारसँग मिलेर प्रदेश सरकार काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘राहत, उद्धारका लागि हामीसँग रहेको स्रोत, सामाग्री जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत वितरण गर्दै आएका छौँ,’ विपद् विषय हेर्ने विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा उहाँले भन्नुभयो , ‘विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य सम्बन्धमा भएका काम, कारबाही र आगामी योजनाका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सीओपी बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुने गरेको छ ।’

८ साउनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले माग गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभाका एक चौथाइभन्दा बढी सांसदले विशेष अधिवेशन माग गरेपछि बोलाउन पत्राचार गरेका थिए ।

प्राकृतिक विपद्का बारेमा तत्कालीन प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको र ती विषयमा छलफल गर्ने थलो सदन अन्तका लागि हठात् सिफारिस गरेको थियो । विशेष अधिवेशन आव्हान भएपछि भने प्राकृतिक विपद्बारे सदनमा छलफल प्रारम्भ भएको थियो ।

अधिवेशन प्रारम्भको सुरुवातमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह वली, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद घनश्याम चौधरीले विपद्को बेवास्ता गर्दै सरकार सदन छलिरहेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

बुधबार (आज) अधिवेशनको अन्त भएको छ । आजको बैठकमा एमालेका तर्फबाट सांसद धर्मराज पाठक, कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक विक्रम धामी र बेल बहादुर रानालगायतले विपतमा परेका प्रदेशवासीहरूलाई तत्काल राहत र उनीहरूलाई सुरक्षित आवास व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।