काठमाडौँ साउन २३ गते । आदिवासी आन्दोलनलाई मूलप्रवाहमा ल्याउनका लागि आदिवासी समुदायबिच सहकार्य हुन आवश्यक छ । ३० औँ विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा नेपाल छन्त्याल सङ्घले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
उहाँहरूले आदिवासी जनजाति आन्दोलन सफल पार्न राजनीतिक आन्दोलन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल छन्त्याल सङ्घका अध्यक्ष मनमोहन बुढाथोकी छन्त्याल तथा आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै आदिवासी आन्दोलनका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको क्रियाशीलता अपेक्षित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजाति आयोगलाई संविधानले अन्य आयोगलाई जसरी पूर्ण अधिकार दिएको छैन । जनजाति महासङ्घलगायत जातीय सङ्घसंस्थाले सवाल उठाएमा मात्र आयोगले सरकारलाई यसका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सक्छ ।”
त्यस अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव डा. बालकृष्ण मावोहाङले आदिवासी जनजाति आन्दोलन अगाडि बढाउन आदिवासी नेताको अभाव भएको बताउनुभयो । आदिवासी जनजातिले नेता जन्माउन सकेनन्, जति नेता जन्मिए, सबै पार्टीका झोले भए कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा.मावोहाङले भन्नुभयो, “देशमा आदिवासी नेता नै छैनन्, गएको ३० वर्षमा भएका आन्दोलनमा आदिवासी अधिकार प्राप्तिका लागि नभई ठुला राजनीतिक दलका पार्टीका नेता जन्माउँदै हिँड्नले आदिवासी अधिकारका विषय ओझेलमा परेको हो ।”
आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो थाकथलो छाडेपछि अधिकार पनि छाडिने विचार राख्दै उहाँले थाकथलो नछाड्न र त्यहीबाट अधिकारको दाबी गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई सफल पार्नका लागि विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्र आन्दोलन भएको भन्दै अबको बाटो आदिवासीको अधिकार प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष तथा आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी गोविन्द छन्त्यालले राज्यसत्ताले आदिवासी भूमि, भू-भाग, पहिचानलाई मेटाउँदै लगेको आरोप लगाएका छन् । “आदिवासी आन्दोलनमा छन्त्याल जातिको भूमिका” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले आदिवासी आन्दोलनका सम्बन्धमा समुदायभित्र गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष जगत् बरामलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
