गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वमा यसरी टुङ्गियो टीआरसी विवाद

काठमाडौँ, साउन १८ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा झण्डै १० वर्षदेखि अड्किएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबिच सहमति जुटेको छ । संसद्का प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच बिहीबार टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय र कानुनका ज्ञाता गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वदायी भूमिकामा टीआरसी विधेयकमाथिको विवादले निकास पाएको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वमा बसेको संयन्त्रको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको हो ।

योबिचमा संविधान निर्माण, सेना समायोजनलगायत काम सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यमा दलहरूबिच मत नमिल्दा विलम्ब भयो । २०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो । ऐन अनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भयो ।

पछिल्लो पटक २५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । १५ वैशाख ०८० मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चारवटा विषयमा दलहरूबिच मतभिन्नता देखिएको थियो ।

कानुन समितिले ५ जेठ ०८० मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । असोज २०८० मा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा चार विषयमा पटक पटक छलफल भयो । गत असार १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम टिआरसी विधेयक संशोधनका लागि सहमति जुटाउन कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सम्मिलित संयन्त्र बन्यो ।

असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबिच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भई ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने नयाँ सत्ता समीकरणका सुत्राधार लेखक गृहमन्त्री बन्नुभयो ।

गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयलाई थप गम्भीरताका साथ लिएर संयन्त्रका सदस्यसँगको छलफल घनीभूत पार्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले छलफललाई फराकिलो बनाउँदै कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, कानुन समितिका सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, राप्रपा उपाध्यक्ष तथा पूर्व कानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल लगायतलाई सहभागी गराउनुभयो । योबिचमा माओवादीका उपमहासचिव शर्मा, माओवादीका बहिर्गमन लडाकु, द्वन्द्वमा यौन हिंसा पीडित देवी खड्का लगायतसँग पनि गृहमन्त्री लेखकले अनौपचारिक छलफल पनि गरिराख्नु भएको थियो ।

सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञको रायका आधारमा टीआरसी विधेयकका सबै विषयमा सहमति भएको गृहमन्त्री लेखक बताउनुहुन्छ । संयन्त्रका सदस्य महेश बर्तौलाले आफूहरूबिच भएको सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संयन्त्रमा भएको सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक तयार गर्नेछ ।

अब प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने र संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । साउन ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विधेयक समिति संयोजक बन्नु भएका गृहमन्त्री लेखकको प्राथमिकता कानुन निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ । तत्कालीन माओवादीसँगको वार्ता टोलीको सदस्य रहेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका लेखककै विशेष भूमिकामा टीआरसी मुद्दा टुङ्गिने दिशामा छ । शान्ति सम्झौतापछि नेपालको अन्तरिम संविधानलाई अन्तिम रूप दिने कार्यमा पनि गृहमन्त्री लेखकको भूमिका थियो । उहाँले संविधान निर्माण तथा लेखनमा महत्त्वपूर्ण समितिहरूमा रहेर काम गर्नुभएको थियो । पहिलो संविधान सभामा संविधान निर्माण तथा लेखनमा संलग्न लेखकले दोस्रो संविधानसभामा पनि संविधान लेखनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

न्यायपालिकासम्बन्धी उप समितिको संयोजकका रूपमा काम गर्नुभएका गृहमन्त्री लेखकले संविधान निर्माणपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई नजिकबाट नियाल्नुभयो । देश–विदेशमा हुने सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सभा सम्मेलनमा लेखकको उपस्थिति अनिवार्य हुन्थ्यो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच हुने शीर्ष तहको छलफलमा लेखक सधैँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । गत चैतमा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका सङ्घको १४८ औँ महासभामा सहभागी भएर गृहमन्त्री लेखकले विश्वका युद्ध र द्वन्द्व सम्बन्धी विषय केन्द्रित छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।

२०७९ चैत अन्तिम साता गृहमन्त्री लेखकसहितको टोलीले कोलम्बियालीको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । कोलम्बियाका तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही समूहका प्रमुख रोड्रिगो लोन्डोनो, शान्तिका लागि विशेष अदालतका अध्यक्ष रोबर्टी कार्लोस भिडाल, शान्ति प्रक्रियामा विशेष भूमिका खेल्ने पूर्वमन्त्री क्रिस्टो र विभिन्न पीडितसँग भेटवार्ता र अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

विभिन्न देशको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर लेखकले संयन्त्रको नेतृत्व गर्दा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, मेलमिलाप र परिपूरणको विषय टुङ्ग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने विषयमा सहमति खोजन सजिलो भएको देखिन्छ ।

टीआरसी विधेयकमा भएको सहमतिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार छिटो पूरा भई नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुने नेताहरू बताउँछन् ।