नेपालगन्ज–सुर्खेत सहरी कोरिडोर : तयार भयो विकास रणनीति

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, साउन १७ गते । नेपालगन्जदेखि कोहलपुर हुँदै सुर्खेत जोड्ने सहरी कोरिडोरको विकास रणनीति तयार भएको छ । करिब दुई वर्ष लगाएर सहरी कोरिडोरको विकास रणनीति तयार पारिएको सहरी कोरिडोर आयोजनाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि एकीकृत विकास रणनीति निर्माणको काम थालिएको थियो । त्यसका लागि सरोकारवालासँग दीर्घकालीन सोच र रणनीति योजनासम्बन्धी विभिन्न चरणमा छलफल चलाइएको आयोजनाले जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबास बढ्न थालेपछि नजिकका सहरबिच सहज पहुँच स्थापित गर्न सहरी कोरिडोर निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाका निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । सहर व्यवस्थित नहुँदा विकास अस्तव्यस्त हुने भएकाले सहरी कोरिडोरको काम अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  

सरकारले आव २०७९/८० र २०८०/८१ मा तीन सहर जोड्ने कोरिडोरका लागि एकीकृत विकास रणनीति तयार पा¥यो । चालु आव २०८१/८२ मा १० वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले ५० योजनाको सूची तयार पारेको आयोजनाका निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो तर यो वर्ष मुख्य १० वटा आयोजनाको डिपिआर निर्माण गरी आउँदो वर्षबाट आयोजनाको निर्माण काम थालिने छ ।

एक घण्टाको दुरीमा रहेका साना सहरहरूलाई कसरी आर्थिक आयआर्जनमा जोड्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिएको बताइएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षलगायतको अध्ययन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको चरणमा पुगेको आयोजनाका निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो ।

यसअघि आयोजनाले चार वटा सहरी कोरिडोरको काम गरिसकेको छ । पाँचौँ कोरिडोरका रूपमा नेपालगन्ज–कोहलपुर–सुर्खेतको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले आयोजना निर्माणको खाका तयार भएको छ । आउँदो वर्षदेखि आयोजना निर्माण गरिने आयोजनाका निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो । 

सहरी कोरिडोर अन्तर्गत ठुला १० वटा योजना कार्यान्वयन गरिने छ । हाल गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा ती योजनाको कार्यान्वयन गरिने छ । खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी यातायात, भौतिक संरचना, वातावरणीय विषय, ठुला सभा सम्मेलन गर्ने भौतिक संरचनाको निर्माण गरिने छन् । सडक निर्माण, चिस्यान केन्द्र, बसपार्क र ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गरिने छन् । १० वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिने छ ।