बाइस वर्षदेखि गरिबी निवारण कोषको साठी करोड रुपियाँ अलपत्र

गोकर्ण दयाल

बैतडी, साउन १७ गते । बैतडीमा गरिबी निवारण कोषको ६० करोडभन्दा बढी रुपियाँ अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहले गरिबी निवारणको घुम्ती कोष परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन नसक्दा जिल्लाका एक हजार दुई सय समूहमा रहेको करोडौँ रकम अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।    

विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा २०६० सालमा गठन भएको गरिबी निवारण कोषमार्फत जिल्लाका तत्कालीन ६२ वटा गाउँ विकास समितिमा गरिब घरधुरीको समूह गठन भएको थियो । 

ती गरिब घरधुरीको समूहलाई सामुदायिक संस्थाका रूपमा दर्ता गरी आयआर्जनका लागि प्रतिएक समूहलाई घुम्ती कोषका रूपमा कम्तीमा पाँच लाख रुपियाँ दिइएको थियो । जिल्लामा एक हजार दुई सयभन्दा बढी समूह छन् । 

स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि सरकारले २०७५ मा गरिबी निवारण कोष खारेज गरेपछि घुम्ती कोषमा रहेको करोडौँ रुपियाँ परिचालन हुन नसकेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बैतडीका अध्यक्ष पदमराज अवस्थीले बताउनुभयो । कोष परिचालन गरी ऋण लगानी भएका व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने ब्याजदर जोड्दा यो रकम करिब एक अर्ब पुग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।   

स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि २०७५ कात्तिक २५ गते सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेपछि घुम्ती कोषमा रहेको करोडौँ रुपियाँ परिचालन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

गरिबी निवारण कार्यक्रम खारेज हुनुअघिसम्म जिल्लामा १३ वटा साझेदार संस्थाले कोष परिचालन गर्न सहजीकरण गर्दै आइरहेका थिए । सो काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भन्दै कोष खारेज भएपछि साझेदार संस्थाले गरिबी निवारणको सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा बुझाएका थिए । 

स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि घुम्ती कोषको रकम परिचालनको मापदण्ड बनाउन नसक्दा करोडौँ रुपियाँ अलपत्र परेको बताइएको छ । कोषको उद्देश्य अनुसार रकम परिचालन हुन नसक्दा गरिबी निवारणमा टेवा पुग्न नसकेको अध्यक्ष अवस्थीले बताउनुभयो । 

तत्कालीन अवस्थामा गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न घरधुरीका व्यक्ति छनोट गरेर सामुदायिक संस्था गठन गरी समूहकै खातामा रकम हालिएको थियो । घुम्ती कोषमा रहेको रकम न्यून ब्याजदरमा गरिब परिवारले पशुपालन, कृषि, लघु उद्यम जस्ता क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

कोषको प्रावधान अनुसार रकम परिचालन हुन नसक्दा रकम अपचलन र दुरुपयोग भएको गुनासो आउने गरेको पाटन नगरपालिका उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष गरिबी निवारण कोष परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने तयारी गरेका छौँ । साथै, सहकारी र विभिन्न धार्मिक समितिको कोष परिचालनको अवस्थाका बारेमा समेत छलफल हुँदै छ ।” 

गरिबी बढ्यो 

नेपालमा तय गरिएको गरिबीको नयाँ रेखा भनेको २०.२७ प्रतिशत हो । बैतडीसहित सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) को प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश देशभरिमै सबैभन्दा बढी गरिब रहेको छ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसले न्यूनतम मापदण्ड अनुसार खानलगाउन नपाउने, मनोरञ्जनका व्रिmयाकलाप गर्न नपाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र साधनमाथिको पहुँच नपुगेको देखाएको छ ।  

सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहका सरकारले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा गरिबी र बेरोजगारीले युवाको ठुलो जनशक्ति भारत र खाडी मुलुक पलायन भएको छ । गरिबीका कारण चुलो बाल्नकै लागि पढाइ छाडेर भरत र खाडी मुलुक पस्ने युवाको सङ्ख्या बढेको छ ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार बैतडीबाट बर्सेनि तीन हजार युवा विदेश जान राहदानी बनाउने गरेका छन् । राहदानी बनाउने आर्थिक हैसियत नभएका अधिकांश युवा नेपाली नागरिकता बोकेर भारत जाने गरेका छन् । 

पञ्चेश्वर, शिवनाथ, सिगास, दोगडाकेदार डिलासैनी र सुर्नया गाउँपालिका, मेलौली, पाटन, पुर्चौडी र दशरथचन्द नगरपालिकाका अधिकांश गाउँका सबै युवा रोजगारीका लागि भारत र खाडी मुलुक पलायन हुने गरेका छन् ।