• १५ साउन २०८१, मङ्गलबार

विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्न उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्छौँ : मन्त्री भट्टराई

blog

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालय सभा बैठक (सिनेट) मा सहभागी हुनुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौँ, साउन १५ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिने बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालय सभा बैठक (सिनेट) मा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल आज प्रतिभा पलायनको समस्याले आक्रान्त रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले रोजगारीका अलावा उच्च शिक्षा आर्जनका लागि समेत हरेक वर्ष ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा विद्यार्थी नेपाल छोडेर अन्यत्र गइरहेको बताउनुभयो । उहाँले युवालाई स्वदेशमै रोक्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन र परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल आज प्रतिभा पलायनको समस्याले आक्रान्त छ । रोजगारीका अलावा उच्च शिक्षा आर्जनका लागि समेत हरेक वर्ष ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा विद्यार्थी नेपाल छोडेर अन्यत्र गइरहेका छन् । तिनलाई स्वदेशमा नै उनीहरूको मागअनुसार उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । यसका लागि हामीले हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन र परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।’’

उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउने पनि बताउनुभयो । उहाँले सरकारले चाँडै अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत थप बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो ।

‘‘विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चार वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू निकै सक्रिय थिए । राष्ट्रिय जीवनका शिक्षा प्रशासन विज्ञान तथा प्रविधि, अर्थतन्त्र, इतिहास तथा संस्कृति लगायत लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य अनुसन्धान गर्न र तिनको प्रभाव देशव्यापी रूपमा फैल्याउन सफल थिए । यद्यपि हाल विभिन्न कारणले यी अनुसन्धान केन्द्रहरू अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर नेपाल सरकारले चाँडै अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत थप बजेट विनियोजन गर्ने र नेपाल सरकारका विभिन्न अनुसन्धानहरूलाई समेत विश्वविद्यालयका तिनै अनुसन्धान केन्द्रहरूमार्फत गतिविधि अख्तियार गर्ने र आगामी दिनमा ती केन्द्रहरूलाई नेपाल सरकारको थिंक ट्याङ्कको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’’

मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डरलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।