• १४ पुस २०८१, आइतबार

वार्षिक २२ लाख कृषकले अनुदानमा रासायनिक मल प्राप्त गर्छन् : कृषिमन्त्री अधिकारी

blog

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै ।

काठमाडौँ, साउन १४ गते । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वार्षिक करिव २२ लाख कृषक परिवारले अनुदानमा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने गरेको बताउनुभएको छ । सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले करिब एक लाख ५० हजार रुपियाँ परिवारले बिमाको प्रिमियममा अनुदान प्राप्त गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा ४१ लाख ३० हजार कृषक परिवार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कृषकहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहुलयित सुविधा, अनुदान र सेवा प्रदान गर्दै आएको औंल्याउनुभयो ।

नेपाल सरकारले रासायनिक मलको मूल्यमा, सिँचाइका लागि विद्युत महसुलमा, कृषि तथा पशुपंक्षी बिमा प्रिमियममा, उखु किसानलाई उत्पादनमा, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्न मेसिनरी औजारमा, कृषि कर्जाको ब्याजमा, गहुँ, मकैको बीउको मूल्यमा, फलफूल बिरुवा विशेषबाट सेवा, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्ने कृषकहरु र रोपण गर्ने कृषकलाई बिरुवाको मूल्यमा, माछा पोखरी निर्माण जस्ता क्षेत्रमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो ।

‘‘नेपालमा ४१ लाख ३० हजार कृषक परिवार छन् । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धन लागि कृषकहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहुलयित सुविधा, अनुदान र सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।,’’ मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सरकारले रासायनिक मलको मूल्यमा, सिँचाइका लागि विद्युत महसुलमा, कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा प्रिमियममा, उखु किसानलाई उत्पादनमा, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्न मेसिनरी औजारमा, कृषि कर्जाको ब्याजमा, गहुँ, मकैको बीउको मूल्यमा, फलफूल बिरुवा विशेषबाट सेवा, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्ने कृषकहरु र रोपण गर्ने कृषकलाई बिरुवाको मूल्यमा, माछा पोखरी निर्माण जस्ता क्षेत्रमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।’’

मन्त्री अधिकारीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुरुप दुधको उत्पादन, निश्चित सङ्ख्याभन्दा बढी भेडा, च्याङ्ग्रा, याक पाल्ने कृषकलाई पशुवस्तुको उपचार खर्च बजार मूल्यमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो । प्रोत्साहन अनुदान कृषकको खातामै जाने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो ।